शरीफ यांचा बळी नेमका कशासाठी?

अरविंद व्यं. गोखले
सोमवार, 31 जुलै 2017

पाकिस्तानातील घडामोडींमधून लष्कराची राजकारणातील चबढबच अधिक गडद झाली आहे. त्यामुळेच शरीफ यांना हटविण्यामागे कोणत्या शक्ती आहेत आणि त्यांचे इरादे काय आहेत, याचा विचार करणे आवश्‍यक ठरते.

नवाझ शरीफ यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधानपद तिसऱ्यांदा गमवावे लागले, याबद्दल सर्वाधिक आनंद जर कोणाला झाला असेल, तर तो पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ आणि "तेहरिक ए इन्साफ पाकिस्तान' पक्षाचे नेते इम्रान खान यांना. मुशर्रफ यांनी भारतातील प्रसारमाध्यमाला दिलेल्या मुलाखतीत आपला भावी कार्यक्रमही सांगून टाकला. पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांना अद्याप एक वर्ष आहे आणि मुशर्रफ यांना पाकिस्तानात जाऊन निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायचे आहे आणि इम्रान खानांच्या पक्षासमवेत हातमिळवणी करून आपली सत्ता गाजवायचा प्रयत्न करायचा आहे. अर्थात तो यशस्वी होण्याची शक्‍यता नाही. नवाझ शरीफ यांना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने "पनामा पेपर्स'मध्ये आढळलेल्या त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आणि त्यांना पंतप्रधानपदावर राहण्यासही अपात्र ठरवले.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व प्रकरण पाकिस्तानच्या "नॅशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो'कडे (एएनबी) सोपवले आहे. या स्वायत्त संस्थेला दीड महिन्यात शरीफ व कुटुंबीयांवरील आरोपांबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. बंधू शहाबाज शरीफ यांच्याकडे पंतप्रधानपद सोपविण्याचा नवाज शरीफ यांचा विचार असला, तरी दीड महिन्यात त्यांना निवडून यावे लागेल. तोपर्यंत पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे शाहीद खाकन अब्बासी हंगामी पंतप्रधानपद सांभाळणार आहेत. अब्बासी हे उद्योगपती असून, पाकिस्तानातील "एअर ब्ल्यू' या खासगी विमानसेवेचे मालक आहेत. शाहबाज शरीफ हेही उद्योगपती आहेत आणि काहींच्या मते त्यांचे नाव जरी "पनामा पेपर्स'मध्ये आलेले नसले तरी ते यापुढल्या कोणत्या तरी प्रकरणात अडकवले जाऊ शकतात आणि त्यांचाही "निक्काल' लागू शकतो.

पनामा देशातील मोझॅक फोन्सेको कंपनीत बड्याबड्यांचे पैसे आहेत. करचुकवेगिरी करून भरण्यात आलेला हा पैसा तिथून अन्यत्र वळवण्यात येतो, ही माहिती पत्रकारांच्या एका गटाने मिळविलेल्या कागदपत्रांमधून समोर आली. शरीफ यांनी परदेशात काही कंपन्याही विकत घेतल्याचे त्यातून स्पष्ट होते, असे सांगण्यात येते. लंडनमध्ये नवाझ शरीफ यांच्या मालमत्ता आहेत आणि त्यात त्यांची या मार्गाने झालेली गुंतवणूक आहे, असे संयुक्त तपास पथकाच्या अहवालात म्हटले आहे. त्याचाच आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषी धरले आहे. ज्येष्ठ वकील व मानवाधिकारवादी नेत्या अस्मा जहांगीर यांनी तर या निकालावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहे. संयुक्त तपास पथकाची सुनावणी तीन न्यायमूर्तींसमोर होते आणि अंतिम निकाल मात्र पाच सदस्यांच्या पीठातर्फे केला जातो, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. प्रकरण एकतर्फी निकालात काढले गेले आहे, हा त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे.

दखल घेण्याजोगी बाब म्हणजे, प्रत्यक्ष निकाल देण्यापूर्वी दोघा न्यायमूर्तींनी सुनावणीच्याच काळात शरीफ यांच्या विरोधात शेरेबाजी करून आपला कल स्पष्ट केला होता. शरीफ यांना अपात्र ठरवताना विचारात घेतलेले जे काही मुद्दे आहेत त्यात त्यांनी नॅशनल असेंब्लीशी केलेल्या "गद्दारी'वर अधिक भर दिला आहे. तिथे नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्यास आपल्या मालमत्तेचे विवरणपत्र भरून द्यावे लागते. त्यात आपण कोणकोणत्या पदांवर काम करत होतो, तेही सांगावे लागते. शरीफ यांनी दुबईच्या सत्ताधाऱ्यांच्या एका कंपनीत नोकरी केल्याचा उल्लेख विवरणात केला नाही म्हणून त्यांना नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्यपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आलेले आहे. या कंपनीत त्यांनी नोकरी तर केलीच; पण तिथे मिळणारे वेतनही दडवले, असे या न्यायमूर्तींचे म्हणणे आहे. त्यांनी नोकरी कधी केली, केली तर ती खरीच होती का किंवा अनेक उद्योगांचे प्रमुख असलेल्या शरीफ यांना ती का करावीशी वाटली आदी बाबींचा निकालपत्रात साधा उल्लेखही नाही. वास्तविक, न्या. आसिफ सईद खोसा यांनी आधीच्या सुनावणीच्या वेळी जेव्हा शरीफ यांची मारिओ पुझोच्या "गॉडफादर'शी तुलना केली, तेव्हाच शरीफ यांनी ही बदनामी असल्याचे सांगत राजीनामा देऊन आपले पत्ते साफ केले असते, तर त्यांची एवढी नाचक्की झाली नसती.
शरीफ यांना कसेही करून अडकवले पाहिजे, असा डाव त्यांचे या आधीचे लष्करप्रमुख जनरल राहील शरीफ यांनी रचला होता, असे सांगितले जाते. त्यांचा उठाव करण्याचाही विचार होता; पण त्यापेक्षा त्यांनी हा सोपा मार्ग त्यांनी पत्करला, असेही काही तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यांच्याच "संशोधना'नुसार पनामा पेपर्सची ही भानगड उघडकीस आली, असेही म्हटले जाते. मोदी यांच्या शपथविधीला हजर राहू नका, असे "बजावलेले' असतानाही ते हजर राहिले, इतकेच नव्हे तर त्यांनी मोदी यांच्याशी गुफ्तगू चालूही ठेवली, असा त्यांचा आरोप होता आणि नेमका तोच मुशर्रफ यांनी एका भारतीय माध्यमाशी बोलताना केला आहे. पाकिस्तानमध्ये लष्कराची राजकारणात होणारी चबढबच त्यातून अधिक गडद झाली आहे. पाकिस्तानात लोकशाहीने निवडून आलेला एकही पंतप्रधान पूर्ण काळ सत्तेवर राहिलेला नाही. असे एकूण 15 पंतप्रधान होते की जे उठावात वा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले जाऊन बाहेर फेकले गेले. पाकिस्तानी लोकशाहीचा हा न्यारा खेळ गेल्या 70 वर्षांत असाच अव्याहत चालू आहे.
भारतीय प्रसारमाध्यमांनी शरीफ यांच्याबद्दल जी सहानुभूती दाखवली ती अनाठायी असल्याचे मुशर्रफ यांनी म्हटले आहे. शरीफ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर गुडघे टेकतात म्हणून भारतीयांना त्यांच्याबद्दल ममत्व आहे, असे ते म्हणाले. शरीफ यांनी पाकिस्तानला लुटले, असेही मुशर्रफ म्हणाले
आहेत. मुशर्रफ यांच्या या मुलाखतीत बरेच काही दडलेले आहे. मुशर्रफ यांनी 12 ऑक्‍टोबर 1999 रोजी
नवाझ शरीफ यांच्याविरोधात लष्करी उठाव केल्यानंतर पाकिस्तानी राजकारणाच्या पात्रातून बरेच पाणी वाहून गेलेले आहे. नवाझ शरीफ यांना भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवायची इच्छा होती आणि त्यात त्यांना अपयश आले ही गोष्ट खरीच आहे. त्याची कारणे वेगळी आहेत.