काळ्या धनावर हवा सर्वंकष उतारा

भारतीयांच्या स्विस बॅंकांमधील संपत्तीत सलग दुसऱ्या वर्षी घट झाली आहे. त्यामुळे काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांना यश येत असल्याचा दावा करीत मोदी सरकारने स्वतःची पाठ थोपटली आहे; परंतु वस्तुस्थिती वेगळी आहे. 

स्विस राष्ट्रीय बॅंकेने अलीकडेच जारी केलेल्या निवेदनानुसार भारतीयांची स्विस बॅंकांतील संपत्ती आता एकूण 1.2 अब्ज फ्रॅंक (8932 हजार कोटी रुपये) असून , 2015 च्या अखेरीस भारतीयांनी स्वित्झर्लंडमधील बॅंकांतील ठेवलेल्या संपत्तीत 59.43 कोटी स्विस फ्रॅंक्‍सची घट झाली आहे. स्विस राष्ट्रीय बॅंक 1996 पासून ही माहिती जाहीर करत आहे. तेव्हापासून भारतीयांनी स्विस बॅंकांमध्ये ठेवलेली ही नीचांकी संपत्ती आहे. तसेच, सलग दुसऱ्या वर्षी भारतीयांच्या स्विस बॅंकांमधील संपत्तीत घट होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मोदी सरकारने याबाबत स्वतःची पाठ थोपटली असून, आपण केलेल्या उपायांचा आणि दबावाचा हा परिणाम आहे असा दावा केला आहे. परंतु, यामध्ये तथ्य नाही, हे पुढील आकडेवारीवरून लक्षात येईल.

1996 मध्ये भारतीयांनी स्वित्झर्लंडमधील बॅंकांमध्ये ठेवलेली रक्कम सुमारे 1.2 अब्ज स्विस फ्रॅंक होती. ही रक्कम पुढे प्रचंड वाढत जाऊन 2006 मध्ये 4.9 अब्ज स्विस फ्रॅंकपर्यंत पोचली. परंतु पुढील काळात त्यात मोठी घट होऊन ती 2010 मध्ये 1.6 अब्ज स्विस फ्रॅंकपर्यंत घसरली. 2011 मध्ये यात काही प्रमाणात वाढ होऊन, ती सुमारे दोन अब्ज झाली. नंतर मात्र त्यात सातत्याने घट होत आहे. हे पाहता 2004 ते 2014 या काळातील ‘यूपीए‘ सरकार हे मोदी सरकारपेक्षा या बाबतीत जास्त यशस्वी ठरले काय, तर याचे उत्तर ‘नाही‘ असे द्यावे लागेल.

2005 ते 2008 या काळात आपला शेअर बाजार अभूतपूर्व तेजीमध्ये होता. या तेजीचा फायदा घेण्यासाठी स्विस बॅंकांतील भारतीयांचा पैसा पी नोट्‌समार्फत शेअर बाजारात आला असण्याची दाट शक्‍यता आहे. तसेच 2005 ते 2011 पर्यंत आपल्या देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठी तेजी होती. या कालावधीत रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करून मोठा परतावा मिळवण्यासाठीही स्विस बॅंकांतील पैसा देशात आला असावा, असा अंदाज आहे. आज देशाच्या अनेक भागांत बांधकाम झालेले, परंतु रिकामे पडलेले फ्लॅट दिसतात, तरीही त्यांच्या किमती लक्षणीय प्रमाणात कमी न होणे, हे याचे द्योतक आहे. भारतीयांनी स्विस बॅंकांतील पैसा यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काढून घेण्यामागे कोणत्याही सरकारचा दबाव लक्षणीय प्रमाणात कारणीभूत नाही, हे या उदाहरणातून स्पष्ट होते. 2012 मध्ये अर्थ मंत्रालयाने काळ्या पैशाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करताना नमूद केले, की ‘एप्रिल 2001 ते मार्च 2011 या काळात देशात डॉलरचा जो ओघ आला, त्यात सर्वांत मोठे प्रमाण मॉरिशस (41.8 टक्के) आणि सिंगापूर (9.17 टक्के) मधून आलेल्या गुंतवणुकीचे होते. परंतु, या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार पाहता एवढी मोठी रक्कम या देशांतून येणे शक्‍य नाही. कर वाचविण्यासाठी आणि रकमेच्या मालकीची गुप्तता राखण्यासाठी या देशांचा वापर केला गेला असावा. या पैशाचा खरा स्रोत स्विस बॅंकांतून असेल.‘ 

पी नोट्‌स या गुंतवणूक पर्यायाची आपल्या देशातील शेअर बाजारात मोठी ताकद असून, एप्रिल 2016 अखेर पी नोट्‌सची एकंदर गुंतवणूक सुमारे 2.23 लाख कोटी रुपये आहे. ही रक्कम गेल्या 18 महिन्यांतील नीचांकी आहे. यावरून उच्चांकी रक्कम काय असेल याचा अंदाज येतो. या पर्यायांमध्ये गुंतवणूकदार आपली ओळख गुप्त ठेऊन परकी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांमार्फत गुंतवणूक करतात आणि यातून पडद्यामागील गुंतवणूकदाराला, भांडवली नफा, लाभांश असे सर्व फायदे मिळतात. मोदी सरकारने या पर्यायाबाबत कडक धोरण अवलंबले असले, तरी ते पुरेसे नाही. यातून मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा आपल्या शेअरबाजारात येत आहे. पी नोट्‌समधील गुंतवणूक प्रामुख्याने मॉरिशस, बर्म्युडा आणि केमन आयलंडमधून होत आहे. केमन आयलंडची लोकसंख्या केवळ 55 हजार आहे, तर तेथून पी नोट्‌समधील गुंतवणूक 85 हजार कोटी आहे. हे एकच उदाहरण काळा पैसा आणि त्याचा ओघ यावर लख्ख प्रकाश टाकते. सरकारला यावर कडक लक्ष ठेवावे लागेल. जगात 71 ठिकाणी काळ्या पैशाला आश्रय मिळतो, तसेच तो तेथे वाढतो. बहामा, सिंगापूर, हॉंगकॉंग, नासाऊ, पनामा, लॅक्‍झेम्बर्ग ही याची आणखी काही उदाहरणे. 

कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक गॅब्रिएल झेकमन यांनी आपल्या ‘द हिडन वेल्थ ऑफ नेशन्स‘ या पुस्तकात नमूद केले आहे, की जगातील काळ्या पैशाची आगारे आपल्या ग्राहकांना स्विस बॅंकांसारख्या सर्व गुंतवणूक सेवा देतात. गोपनीयता राखून जगातील शेअर, कमोडिटी बाजार, बॉन्डमध्ये तो गुंतवला जातो आणि चांगला परतावा मिळण्याचा सतत प्रयत्न सुरू असतो. महत्त्वाचे म्हणजे याबाबत चौकशी करणाऱ्या संस्थांना फारशी धूप घातली जात नाही. 

2018 पासून भारत, स्वित्झर्लंड आणि इतर 45 देशांमध्ये काळ्या पैशाबाबतच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीबाबत संवेदनशील करार (ऍटोमॅटिक इन्फॉर्मेशन पॅक्‍ट) होण्याची शक्‍यता आहे. परंतु, यातून मिळणारी माहिती त्रोटक आणि किचकट स्वरूपातील असेल. ती ‘डी-कोड‘ करणे जिकिरीचे काम आहे. ही माहिती सर्व देशांतील संबंधित संस्थांना समजण्यास सुटसुटीत असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्व देशांना याबाबत देशांतर्गत कायदा करावा लागेल आणि बॅंकांना ही माहिती देण्यास भाग पाडणे अनिवार्य करावे लागेल. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील माजी प्राध्यापक अरुणकुमार यांच्या मते देशातील काळ्या पैशाचे प्रमाण एकंदर ‘जीडीपी‘च्या सुमारे 56 टक्के आहे. वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता काळ्या पैशाविरुद्धची लढाई सोपी नाही. यासाठी गरज आहे सर्वंकष उपायांची. 

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)