वित्तीय तुटीला हवा शिस्तीचा बांध

गेले काही दिवस देशाची आणि राज्यांची वित्तीय घडी बऱ्याच प्रमाणात विस्कटलेली दिसते. सातव्या वेतन आयोगाने पगार- भत्ते- निवृत्ती वेतन यांचे ओझे वाढले आहे. बुडीत कर्जे व थकबाकी यांमुळे बॅंका अडचणीत आहेत. कर्जमाफी/ कर्जमुक्ती यामुळे राज्यांचा जमाखर्च बिघडणार अशी लक्षणे आहेत. कित्येक लाख कोटी रुपयांची कर्जे डोक्‍यावर असल्याने मुद्दलफेड व व्याज यांचे देणे भागवणे केंद्र व राज्य सरकारांना अवघड होत चालले आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यांकडे हस्तांतरित होणाऱ्या रकमा केंद्राने वाढवल्या; पण केंद्रपुरस्कृत योजनांवरचा वाटा कमी केला. राज्यांची आर्थिक स्थिती नाजूकच बनत चालली आहे. यावर उपाययोजना म्हणून महाराष्ट्र राज्याने तर महसुली आणि भांडवली खर्चात कपात करण्याचे तातडीचे निर्णय जाहीर केले आहेत.

सरकारचा जमाखर्चाचा मेळ बसावा, तूट आटोक्‍यात असावी, कर्जे उभारताना सावधपणा असावा, असे उद्दिष्ट मात्र सरकारने पूर्वीपासून ठेवले आहे. त्या सर्व प्रयत्नांत कालबद्धता आणि स्वयंशिस्त असावी, यासाठी सरकारने 2004 मध्ये "वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायदा' अंमलात आणला. सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापनात पारदर्शकता असावी, वित्तीय स्थैर्य आणले जावे, वित्तीय जुळवाजुळव करताना समन्याय तत्त्व अंमलात यावे, या सर्व उपायांचे वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळले जावे, असे यात अभिप्रेत होते. केंद्र सरकारने महसुली तूट मार्च 2009 पर्यंत शून्यावर आणणे व वित्तीय तुटीचे देशांतर्गत राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण 3 टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणणे अपेक्षित होते. हे इष्टांक गाठले गेले नाहीत. महसुली तूट नाहीशी होऊन नंतर महसुली शिल्लक असावी हे साधले नाही. पगार, प्रशासन, व्याज, कर्जफेड, सबसिडी, संरक्षणावरील खर्च यांना पर्याय नसल्याने ही वित्तीय शिस्त अंमलात आणणे दूर राहिले. सरकारने वित्तीय तुटीचे प्रमाण 2015-16 मध्ये 3.9 टक्के व 2016-17 मध्ये 3.5 टक्के होते. म्हणजे तीन टक्केची लक्ष्मणरेषा अद्याप लांबच आहे. वित्तीय तुटीमागील मुख्य कारण सरकारने उभारलेली पर्वतप्राय कर्जे. केंद्र सरकारची सर्व कर्जे व एकूण देणे रक्कम सुमारे 70 हजार कोटी रुपये अशा पातळीला पोचली आहेत. बरे अशी कर्जे विकासकामांसाठी असतील तर ते ठीकच आहे. पण कर्जावरील मोठा वाटा वर नमूद केलेल्या महसुली बाबींवरच खर्च होतो. सर्वसामान्य कुटुंबाच्या बाबतीत जेव्हा असे घडते तेव्हा आपण "दिवाळखोरीकडे वाटचाल' असे म्हणतो. सरकार याला "अर्थसंकल्प व्यवस्थापन' म्हणते एवढाच काय तो फरक. यातून वित्तीय शिस्तीची गरज अधोरेखीत होते.

वित्तीय उत्तरदायित्व कायद्याची चौकट, देशाच्या वित्तीय गरजा व मर्यादा यांचा एकत्रित पुनर्विचार करण्यासाठी सरकारने एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मे 2016 मध्ये समिती नेमली. या कायद्याची कशी वाटचाल झाली, याचा चिकित्सक अभ्यास करुन समितीने सूचना करायच्या होत्या. समितीने सरकारला जानेवारीत अहवाल सादर केला. सरकारचे दैनंदिन आर्थिक व्यवहार व विकासासाठी वित्तीय गरजा यासाठी मोठा निधी व त्यानुसार वित्तीय तूट अटळ आहे, हे समितीने पुन्हा मान्य केले; पण वित्तीय तुटीचे अपेक्षित प्रमाण ठरवताना तो एक ताठर असा ठराविक इष्टांक असण्याऐवजी एक मूल्यपट्टा असावा, असे समिती म्हणते. त्यानुसार आता 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तीन वर्षांसाठी वित्तीय तूट 3 टक्के असावी, पुढे 2020-21 मध्ये 2.8 टक्के, 2021-22 मध्ये 2.6 टक्के व 2022-23 मध्ये 2.5 टक्के वित्तीय तूट असावी, असे समिती म्हणते. पण येथेही 0.5 टक्के अधिक उणे कामगिरी क्षम्य आहे, असेही समिती म्हणते. समितीने दाखविलेली लवचिकता स्वागतार्ह आहे. याशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्धसदृश परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, अनपेक्षित घडामोडी या परिस्थितीतील अपवादही समितीने मान्य केला आहे. सरकारने तुटीचा अर्थभरणा करता कामा नये. तसेच केंद्र सरकारने महसुली तूट दरवर्षी 0.25 टक्‍क्‍यांनी करत नेली पाहिजे व तिची मर्यादा 2022-23 मध्ये 0.8 टक्के इथपर्यंत खाली आली पाहिजे, असे समिती बजावते. काटकसर व आर्थिक शिस्तीचे शक्‍य ते सर्व उपाय अंमलात आणले तरच हे उद्दिष्ट गाठणे शक्‍य आहे .

देशात सध्या "मौद्रिक धोरण समिती' आहे. त्याच धर्तीवर एक वित्तीय मंडळ असावे असे समिती सुचवते. या मंडळात एक अध्यक्ष व इतर दोन सदस्य असतील. हे मंडळ अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीत; पण स्वायत्त पद्धतीने काम करेल. 80 देशांमध्ये असे मंडळ अस्तित्वात आहे. या मंडळाने वित्तीय परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, विश्‍लेषण करावे व शिफारशी कराव्यात अशी अपेक्षा आहे. सध्याचा मौद्रिक धोरण समितीचा भारतातील अनुभव तितकासा उत्साहवर्धक नाही. या समितीला सूचना करणे, समितीकडून अपेक्षा व्यक्त करीत रहाणे, त्यासाठी प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरणे हे सतत चालू असते. आता वित्तीय मंडळ जेव्हा अस्तित्वात येईल तेव्हा त्याची स्वायत्तता कशी काय टिकून राहील, हे पाहावे लागेल.

समितीने वित्तीय तुटीचे जे अपेक्षित प्रमाण दिले आहे, त्याचबरोबर ""एकूण कर्ज व देशांतर्गत उत्पन्न यांचे प्रमाण'' असाही नवा निकष सुचवला आहे. हे दोन्ही निकष एकत्र तपासायाचे आहेत. सध्या केंद्राचे एकूण कर्ज राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे 70 टक्के आहे. ते 2023 पर्यंत 60 टक्के इतके कमी करायचे आहे. थोडक्‍यात, सरकारने आता उधळमाधळ व चैन कमी करावी, स्वतःचे उत्पन्न वाढवावे, असा या विवेचनाचा अर्थ आहे. वित्तीय व्यवहारामध्ये अशी शिस्त आणल्याशिवाय देशाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जांकन सुधारणार नाही. जर दर्जांकन सुधारले तरच परदेश गुंतवणूक वाढेल; अन्यथा नाही.