काळ्या पैशावर प्रतिबंधाचा उपायच प्रभावी 

डॉ. जे. एफ. पाटील 
शनिवार, 19 नोव्हेंबर 2016

चलन व्यवस्थेवरचा विश्‍वास अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तो एका अर्थाने राज्यव्यवस्थेवरचा विश्‍वास असतो. त्यातून काम व बचत करण्याची इच्छा व क्षमता वाढू शकते. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रचंड काळा पैसा निर्माण झाला. तो राजकीय व प्रशासकीय उच्चपदस्थ यांच्या ताब्यात प्रामुख्याने आहे. निवडणुका यशस्वीपणे लढविण्याचे ते मोठे साधन आहे. म्हणजेच सत्ताप्राप्तीसाठी ते माध्यम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रचलित 500 व 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याची मीमांसा करायला हवी. 

चलन व्यवस्थेवरचा विश्‍वास अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तो एका अर्थाने राज्यव्यवस्थेवरचा विश्‍वास असतो. त्यातून काम व बचत करण्याची इच्छा व क्षमता वाढू शकते. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत प्रचंड काळा पैसा निर्माण झाला. तो राजकीय व प्रशासकीय उच्चपदस्थ यांच्या ताब्यात प्रामुख्याने आहे. निवडणुका यशस्वीपणे लढविण्याचे ते मोठे साधन आहे. म्हणजेच सत्ताप्राप्तीसाठी ते माध्यम आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी प्रचलित 500 व 1000 रुपयांच्या चलनी नोटा रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याची मीमांसा करायला हवी. 

उच्चमूल्य चलनी नोटा संपत्ती संचयाचे, सोईचे, सोपे, वहनक्षम, स्थलांतरक्षम, बाजारात सहज मिसळून जाणारे माध्यम ठरते. सोने, मालमत्ता, जमीन यांतील काळ्या पैशाची रोखता व सोयीस्करता मर्यादित असते, हे सर्व खरेच! पण अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या विकासाबरोबर चलनीकरण वाढत जाते. भाववाढ होत राहते. विनिमय व्यवहाराचे सरासरी मौलिक मूल्य वाढत जाते. साहजिकच उच्चतर मूल्याच्या चलनी नोटांची गरज वाढत जाते. उच्च मूल्याच्या नोटा अचानक; पण प्रक्रियेच्या तपशिलासंबंधी लोकांना विश्‍वासात घेऊन रद्द करणे अर्थशास्त्राला मान्य आहे; पण प्रश्‍न असा निर्माण होतो, की सत्तेचा वापर करून किंवा आर्थिक/वित्तीय कायदे मोडून जो काळा पैसा (बेहिशेबी) निर्माण होतो, त्याचे काय करायचे? 

समांतर अर्थव्यवस्था, भाववाढ, वाढती विषमता, संलग्न गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता, सांस्कृतिक ऱ्हास या सगळ्यांचा काळ्या पैशाशी संबंध आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीच्या काळात या पैशाचा प्रचंड वापर होतो. लोकमताचे विकृतीकरण करण्याचे व गुन्हेगारी वृत्तीचे सत्ताधीश निर्माण होण्याचे कामही काळा पैसा करतो म्हणून तो नष्ट करावा अशी भूमिका, तात्त्विक पातळीवर मांडली जाते; पण व्यवहाराच्या पातळीवर वेगळेच घडते. नव्याने काळा पैसा निर्माण होणे, हे आपल्याकडे निवडणुकीच्या राजकारणात जणू काही आवश्‍यक ठरते. खरे तर सत्तापदांचा आर्थिक, वित्तीय कायद्यांचे उल्लंघन करण्यासाठी आधार म्हणून वापर करणाऱ्यांना जलद चौकशी, न्याय्य निर्णय व जबर शिक्षा या प्रक्रियेत अडकविल्यास प्रश्‍न बराच सोपा होऊ शकतो. 

ऐतिहासिक निकषावर असे दिसते, की युद्धोत्तर परिस्थितीत (1 ले, 2 रे महायुद्ध - युरोप, रशिया, अमेरिका) प्रचंड टंचाई व भरमसाट चलनपुरवठा यांच्या एकत्रित प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत प्रचलित चलनव्यवस्थाच बंद करून नवी निर्माण करावी लागते. भारत सरकारने सध्या घेतलेला निर्णय वरपांगी काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी वाटतो; पण लगेच 500 च्या नोटांची नवी सीरिज व उच्चतर मूल्य 2000 च्या नव्या नोटा छापण्याचा निर्णय बुचकळ्यात टाकणारा आहे. शास्त्रीय कारणमीमांसा व उद्दिष्टे एकीकडे, तर राजकीय अर्थशास्त्राची कारणमीमांसा व उद्दिष्टे दुसरीकडे, अशी ही स्थिती आहे. अर्थात शेजारच्या राष्ट्रातून येणाऱ्या 500 व हजारच्या खोट्या नोटा नष्ट करण्यासाठी सध्याच्या निर्णयाचा काही प्रमाणात फायदा होऊ शकेल; तसेच दहशतवादी अड्ड्यातून वापरला जाणारा काळा पैसाही या प्रक्रियेत बऱ्यापैकी नष्ट होईल. एकंदरीत पाहता, सध्याच्या सरकारची काही महिन्यांपूर्वीची उत्पन्न प्रकटीकरण योजना अधिक योग्य होती. काळा पैसा उघड करा, त्यावर 45 टक्के प्राप्तिकर भरा, कोणतीही चौकशी वा कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, हा प्रस्ताव शास्त्रीय व उदारमतवादी होता. सरकारला या योजनेस अतिहव्यासी अधिकारी, कार्यकर्ते व व्यापारी/उत्पादक यांनी शहाणपणाचा प्रतिसाद दिला नाही. 

कदाचित शुद्ध आर्थिक निकषावर पांढऱ्या पैशावर मिळणारा लाभदर, काळ्या पैशावर मिळणाऱ्या लाभदरापेक्षा लक्षणीय कमी असणारा व प्रदर्शनी/चैनीचा खर्च करण्यासाठी अधिक सोईचा असणार, असे त्यातून ध्वनित होते. नोटा रद्द करण्याचा, नव्या सीरिज सुरू करण्याचा व आता लहान नोटाही नव्या करण्याचा प्रस्ताव सरळ माणसाला गोंधळात टाकतो. तसेच हा निर्णय शुद्ध आर्थिक निकषावरचाही वाटत नाही. खरे तर आर्थिक धोरण राजकारणाची गरज व अर्थकारणाची शक्‍यता यांचा समन्वय असतो. सध्या महागाईदराची सौम्यता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मंदी, सरकारची परकी चलनाची प्रचंड गंगाजळी, हे सगळे घटक लक्षात घेता हा निर्णय अधिक राजकीय असण्याचीच शक्‍यता आहे. 

कोणतीही आणीबाणी नसताना, लष्करी पेचप्रसंग नसताना, भयावह घोंगावणारी भाववाढ नसताना हा निर्णय पुरेशा तपशीलवार तयारीने घेतला गेला, असे वाटत नाही. यात काळ्या पैशाला जबाबदार ठरणाऱ्या घटकांना, काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना खरी शिक्षा होत नाही. त्यांच्या दृष्टीने जाणाऱ्या काळ्या पैशांची सीमांत उपयोगिता अत्यल्प असते; पण ज्यांनी कष्टपूर्वक, कायद्याच्या चौकटीतून राहून त्यांचे उत्पन्न नष्ट होणाऱ्या चलनी नोटात घेतले त्यांची मानसिक व शारीरिक छळणूक होते. त्यांचा चलन व्यवस्थेवरचा विश्‍वास डळमळतो. चलन व्यवस्थेवरचा विश्‍वास अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तो एका अर्थाने राज्य व्यवस्थेवरचा विश्‍वास असतो. त्यातून काम व बचत करण्याची इच्छा व क्षमता वाढू शकते. त्यातून गुंतवणूक वाढते, रोजगार वाढतो वा तंत्रविज्ञान वाढते. एकूणच कायदेशीर उत्पन्न वाढते व सामान्यांचे कल्याण वाढू शकते. 

काळा पैसा निर्माण होण्याची व साठवण्याची इतर प्रक्रियाही लक्षात घेतली पाहिजे. करव्यवस्था, परवानाव्यवस्था, निवडणुका, 'उपकार' करण्याच्या संधी, राजकारणाचा वाढता खर्च व 'कायद्यांची' गर्दी, खंड उत्पन्नाच्या वाढत्या संधी या सर्व गोष्टी टाळण्यासाठी असलेल्या प्रशासनाची/कार्यवाही व्यवस्थेची कार्यक्षमता व प्रामाणिकपणा या बाबतीत अधिक सुधारणा करण्याची गरज आहे. एकूणच रोग निदान नेमके नसताना औषधोपचार करण्याच्या प्रक्रियेत नव्या व्याधी निर्माण होण्याची शक्‍यता अधिक. 

म्हणूनच Prevention is better than cure.

संपादकिय

कोणताच अंदाज बांधता येऊ नये, अशा प्रकारची अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची...

02.51 AM

राजांचे केस वाऱ्यावर भुरभुरत होते. नदीच्या काठाशी उभे राहून आसमंत न्याहळताना...

01.51 AM

चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आईनस्टाईन, पाब्लो पिकासो, रवींद्रनाथ टागोर, महंमद अली...

01.51 AM