संरक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्याची गरज

- आर. आर. पळसोकर (निवृत्त ब्रिगेडिअर)
मंगळवार, 27 डिसेंबर 2016

सीमा सुरक्षेबाबतच्या अनेक उणिवा अलीकडील घटनांमधून समोर आल्या आहेत. त्या दूर करणे, सैन्यदलांना सक्षम करणे व धोरणांना योग्य दिशा देणे गरजेचे आहे. संरक्षणमंत्री व नवीन लष्करप्रमुखांना याची जाणीव असेल, अशी अपेक्षा आहे.
 

सीमा सुरक्षेबाबतच्या अनेक उणिवा अलीकडील घटनांमधून समोर आल्या आहेत. त्या दूर करणे, सैन्यदलांना सक्षम करणे व धोरणांना योग्य दिशा देणे गरजेचे आहे. संरक्षणमंत्री व नवीन लष्करप्रमुखांना याची जाणीव असेल, अशी अपेक्षा आहे.
 

नवीन लष्करप्रमुखांच्या नियुक्तीच्या घोषणेनंतर माजलेले वादळ आता शमलेले दिसते. वास्तविक केंद्र सरकारने आपला हक्क वापरून सेवाज्येष्ठतेला डावलून जनरल बिपिन रावत यांची नेमणूक केली व त्यावरून वाद होण्याचे काहीच कारण नाही; परंतु असे करताना सरकारने ही घोषणा सध्याच्या लष्करप्रमुखांची मुदत पंधरा दिवस राहिलेली असताना केली. वादाचा मुद्दा हा असायला पाहिजे होता, ज्यावर विशेष चर्चा झाली नाही. सैन्यदलांत प्रथा आहे, की भावी लष्करप्रमुखांना सुमारे दोन महिन्यांची पूर्वसूचना दिली जाते. त्यामुळे हे महत्त्वाचे पद सांभाळायच्या आधी काय करावे, कसे करावे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारींमध्ये काही बदल करावे लागतील काय, अशा प्रश्नांवर विचारविनिमय करायला त्यांना वेळ मिळतो. हल्लीच्या काळात सैन्यदलांतील वरिष्ठ पदांच्या नेमणुकांबद्दल उशीर होताना दिसतो. भारतीय लोकशाहीत सैन्यदले सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत व त्यांनी राजकारणापासून कटाक्षाने अलिप्तता पाळली आहे; पण याचा अर्थ असा नाही की लष्करी रीतरिवाज, रुढी यांची सोयीनुसार पायमल्ली होऊ शकते. आज सैन्यदलांची तक्रार आहे, की शासकीय नियंत्रण राज्यकर्त्यांऐवजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या हातात आहे व त्यामुळे ‘वन रॅंक वन पेन्शन’, सातवा वेतन आयोग किंवा सनदी अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत सेवाज्येष्ठता अशा विषयांवर वाद होतात.

सैन्यदलांचे मुख्य काम आहे देशाचे संरक्षण; पण मावळत्या वर्षात यातील अनेक त्रुटी उजेडात आल्या आहेत. उरी, नगरोटा, पाम्पोरमधील दहशतवादी हल्ले, तसेच ताबारेषेवर वारंवार होणाऱ्या चकमकी ज्यात आपले अनेक जवान मृत्युमुखी पडले. अशा घटनांनी सीमा संरक्षणाबद्दल अनेक उणिवा अधोरेखित केल्या आहेत. त्या दूर करणे, सैन्यदलांना सक्षम करणे व धोरणांना योग्य दिशा देणे ही संरक्षणमंत्र्यांची आणि मंत्रालयाची जबाबदारी आहे. आता लष्कर आणि हवाई दलांच्या प्रमुखांत बदल होत असताना याचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. भारतीय लष्कर ज्याची संख्या सुमारे तेरा लाख आहे, त्याच्यापुढील समस्या थोड्या-फार प्रमाणात इतर; पण संख्येने कमी असलेल्या हवाई दल आणि नौदलापुढेही आहेत. सैन्यदलांच्या समोरची आव्हाने पाहिली तर ती तीन प्रकारची आहेत - सीमेपलीकडून आक्रमण, अंतर्गत सुरक्षा आणि मनुष्यबळाची सक्षमता. महत्त्वाच्या मानाने ही आव्हाने याच अनुक्रमाने असली तरी अंतर्गत सुरक्षा आणि मनुष्यबळाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. आज सुदैवाने अशी स्थिती आहे, की आपल्या पश्‍चिम आणि पूर्व सीमेवरील शत्रूंना देशावर उघड आक्रमण करणे सध्या तरी शक्‍य नाही; पण अंतर्गत सुरक्षा लक्षवेधक आहे. कारण ताबारेषेच्या क्षेत्रात हिंसाचार आणि दहशतवाद्यांचे हल्ले गेल्या वर्षापासून अधिक प्रमाणात होत आहेत; परंतु माजी सैनिकांचे समान पेन्शनसाठी आंदोलन आणि सैन्यदलांची सातव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात निराशा अशा मुद्यांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे म्हणून वरील नमूद दोन विषयांवर अधिक विचार होऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता वाढली आहे. प्रथम अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा घ्या. पाकिस्तानच्या पाठिंब्याने दहशतवादी ताबारेषा व जम्मू-काश्‍मीरमध्ये घातपाती कृत्ये करीत आहेत. तेथे सीमेवर कुंपण असले तरी त्याची उपयुक्तता कमी होत चाललेली दिसते. कारण अनेक वर्षांमुळे शत्रूलाही त्याची सवय झाली आहे. तेथे तैनात सीमा सुरक्षा दल, सशस्त्र पोलिस आणि लष्कर यांच्यात समन्वय हा अधिक महत्त्वाचा विषय आहे. ही तिन्ही सशस्त्र दले एका मुख्यालयाच्या नियंत्रणाखाली असणे आवश्‍यक आहे. हे काही नवीन नाही; परंतु गृह आणि संरक्षण मंत्रालयांच्या कामकाजातील विसंगती उठून दिसते. याच अनुषंगाने लष्करी विशेषाधिकार कायद्याचा मुद्दा उपस्थित होतो. जम्मू-काश्‍मीर किंवा ईशान्येकडील राज्यांत हिंसाचार आणि अस्थिरता वेगवेगळ्या प्रकारची आणि कमी-अधिक तीव्र आहे. क्षेत्र आणि काळानुसार विशेषाधिकार कायद्याचा फेरविचार आता गरजेचा झाला आहे. लष्कर, सरकार आणि राज्यकर्ते यांच्यात या विषयावर मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; पण स्वातंत्र्याच्या सुमारे साठ वर्षांनंतर अशा कठोर कायद्याला पर्याय नसणे हे अपयश आहे.

लष्करी मनुष्यबळाचे आधुनिकीकरण हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आर्थिक उदारीकरण, वाढती साक्षरता आणि वेगाने विकसित होणारे तंत्रज्ञान या पार्श्वभूमीवर सैनिकी प्रशिक्षण आणि कार्यपद्धती यांच्यातही बदल होणे आवश्‍यक आहे. सैन्यदलांत, विशेषतः लष्करात प्रत्येक समस्येवर मनुष्यबळ वाढवण्याची मागणी होते. संरक्षणमंत्र्यांनी याचा विचार करून उपाय सुचविण्यासाठी जनरल शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नियुक्त केली आहे. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे; पण तो अमलात येण्यास वेळ लागेल. सातव्या वेतन आयोगातील विसंगती कधी व कशा दूर केल्या जातील, याचा निर्णय अजून व्हायचा आहे. तसेच लष्करी आणि सनदी अधिकारी यांच्यातील विषमता आणि कार्यपद्धती याचा विचारही प्रलंबित आहे. ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ नियुक्त होणार की नाही याचा निर्णय लवकरच होईल; पण तोपर्यंत हे मुद्दे धुमसत राहतील. संरक्षणमंत्र्यांनी शस्त्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण, आयात आणि ‘मेक इन इंडिया’ याबाबत बरीच प्रगती केली आहे. परंतु, अस्थिर शेजार आणि बदलती परराष्ट्र समीकरणे यांच्यात लष्कराच्या मनुष्यबळाच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणे हानीकारक ठरेल. सैन्यदलांच्या प्रथा, रुढी, परंपरा सांभाळल्या नाहीत, तर त्याचे विपरित परिणाम आज ना उद्या दिसू लागतील. संरक्षणमंत्री आणि नवीन लष्करप्रमुख यांना याची जाणीव असेलच, अशी अपेक्षा आहे.

संपादकिय

  मुंबई विद्यापीठातील निकालाचा जो सावळा गोंधळ पाहायला मिळाला, त्याने विद्यापीठांच्या विभाजनाची गरज स्पष्ट केली आहे....

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

भारतीय राजकारणात तग धरायचा असेल, तर काही सिद्ध मंत्रांची उपासना करणे नितांत गरजेचे आहे. (राजकारणात) तग धरणे, टिकाव लागणे, उत्कर्ष...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

आपली राजकीय, सांप्रदायिक वा अन्य उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी निरपराध लोकांना वेठीस धरण्याचा, त्यांचे जीव घेण्याचा घृणास्पद खेळ...

शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017