सावध ऐका ‘रोबो’च्या हाका

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 23 फेब्रुवारी 2017

उत्पादन प्रक्रियेतील नवे तंत्रज्ञान व वाढत्या ऑटोमेशनमुळे होणाऱ्या रोजगारविहीन विकासाचे दुष्परिणाम सर्वव्यापी असतील. हे लक्षात घेता मनुष्यबळ विकासाकडे संपूर्णपणे नव्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागणार आहे. 

तंत्रज्ञानातील प्रगतीच्या विलक्षण वेगाशी जुळवून घेताना समावेशक विकासाशी त्याची सांगड कशी घालायची, हे जगभरातील राज्यकर्ते, धोरणकर्ते, अर्थतज्ज्ञ यांच्यापुढचे सध्याचे बिकट आव्हान आहे. या कूटप्रश्‍नाची निरगाठ सुटली नाही तर त्यातून तयार होणाऱ्या असंतोषाचे, अस्वस्थतेचे उद्रेक शमवणे कठीण होईल, ही भीतीही त्यांना भेडसावते आहे. या समस्येचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात उमटायला सुरवात झालेली दिसते.  आजवर खुल्या व्यवस्थेचे माहात्म्य जगाला सांगणाऱ्या अमेरिकेनेही संरक्षक आर्थिक धोरणाच्या भिंती बांधण्याची भाषा सुरू केली, त्यामागे रोजगारविषयक प्रश्‍नांचे कारण आहेच. अमेरिका, युरोपमध्येच नव्हे, भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांनाही या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात उद्योगाचे साम्राज्य उभारणाऱ्या बिल गेट्‌स यांनी केलेल्या सूचनेने या समस्येच्या एका महत्त्वाच्या पैलूकडे लक्ष वेधले गेले. उत्पादनप्रक्रियेत नवे तंत्रज्ञान येणे, त्याने उत्पादकता वाढणे आणि त्या प्रमाणात मानवी श्रमांची त्या त्या कामातील गरज कमी होणे, ही प्रक्रिया काही आजची नाही आणि त्याचे अनुकूल-प्रतिकूल परिणामही नवीन नाहीत. परंतु, आज तिचा अक्षरशः भोवंडून टाकणारा वेग आणि श्रमपर्यायाबरोबरच बुद्धिपर्याय निर्माण करणारी तंत्रवैज्ञानिक क्रांती, यामुळे नजीकच्या भविष्यात निर्माण होणारे संकट गहिरे असेल. 

जिथे ‘रोबो’ वापरले जातील तिथे कर आकारला पाहिजे आणि त्यातून कामगारांच्या पुनर्प्रशिक्षणासाठी निधी उपलब्ध केला पाहिजे, ही सूचना म्हणूनच विचारात घेण्याजोगी. स्वयंचलितीकरण (ऑटोमेशन) करणाऱ्या उद्योगांकडून कर आकारण्याची कल्पना मांडताना गेट्‌स यांनी उदाहरण दिले आहे ते अमेरिकेचे. तेथे एखाद्याचे उत्पन्न पन्नास हजार अमेरिकी डॉलर असेल, तर त्याला त्याच्यावर प्राप्तिकर, सामाजिक सुरक्षा कर आणि इतर कर भरावे लागतात. मग त्या माणसाचे काम एखादा ‘रोबो’ करायला लागला, तर त्यावरही तसेच कर लागू व्हायला हवेत, असा तर्क गेट्‌स यांनी मांडला. रोबो वापरणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने कर लागू करावा. कामगार कपात करून वाढलेल्या कार्यक्षमतेमुळे जो नफा होईल, त्यावर हा ‘रोबो’ कर लावता येईल, असे गेट्‌स म्हणतात. असे उपाय पुढे येण्याची निकड आत्ताच का निर्माण झाली, असा प्रश्‍न उद्‌भवणे साहजिकच आहे. त्यासाठी उत्पादनप्रक्रियेतील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या सहभागाचे स्वरूप नीट समजावून घ्यायला हवे. माणसाच्या आवाक्‍याबाहेरील कामे ‘रोबो’करवी करून घेण्याची पद्धत काही नवी नाही. परंतु, ते ‘रोबो’ आणि ‘डीप लर्निंग’च्या तंत्राचा अंतर्भाव असलेले ‘रोबो’ यात मोठा फरक आहे. पूर्वीचा ‘रोबो’ दिलेल्या आज्ञावलीच्या अधीन राहून काम करायचा. अचानक काही वेगळी परिस्थिती उद्‌भवली तर त्यातून मार्ग काढून पुढे कसे जायचे हे त्याला ठाऊक नव्हते. आता स्वतःच वेळोवेळी शिकत राहून नव्याने समोर ठाकलेल्या पेचावर मात करून पुढे कसे जायचे, आपली कार्यपद्धती कशी सुधारून घ्यायची, ही क्षमता कमावलेले ‘रोबो’ तयार झाले आहेत. त्यांचा वापर जेवढ्या प्रमाणात वाढेल, त्या प्रमाणात मनुष्यबळाच्या कामाचे स्वरूप बदलणार आहे. त्याच्या परिणामांविषयी जी चर्चा सुरू झाली आहे, तिची ही पार्श्‍वभूमी आहे आणि गेट्‌स यांची कल्पना हा त्याचा एक भाग आहे. पण त्यातील कामगारांचे पुनर्प्रशिक्षण हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

भारतालाही या बाबतीत सजग राहावे लागणार आहे. विषमतेची दरी वाढू न देणे हा जसा सरकारी हस्तक्षेपाचा एक पैलू आहे, त्याचप्रमाणे कुशल मनुष्यबळाची कशा प्रकारची मागणी तयार होईल, याचा अदमास घेत त्यानुसार शिक्षण व प्रशिक्षणाच्या सोईसुविधा निर्माण करणे हा भागही तेवढाच महत्त्वाचा. आपल्याकडे अलीकडच्या काळात ‘स्कील इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ अशा अनेक प्रकारच्या घोषणा दुमदुमत आहेत; परंतु त्या सगुण, साकार रूपात समोर येण्यासाठी पायाभूत स्वरूपाचे काम करावे लागणार आहे आणि त्यात शिक्षणविषयक धोरणाचा भाग सर्वांत महत्त्वाचा असेल. विद्यापीठे, उच्च शिक्षण संस्था आणि उद्योग यांच्या अनुसंधान निर्माण व्हायला हवे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे ती सध्याच्या स्पर्धात्मक वातावरणात. सतत नवे शिकण्यासाठी मनाची कवाडे उघडी ठेवणे, ही काळाची गरज बनलेली आहे. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या (आयटी) क्षेत्रातील कंपन्यांचा आपल्या एकूण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचा वाटा आहे. ‘नॅसकॉम’च्या एका अहवालानुसार येत्या तीन-चार वर्षांत सध्याच्या मनुष्यबळापैकी ६५ टक्के मनुष्यबळाच्या पुनर्प्रशिक्षणाची गरज निर्माण होणार आहे. इतरही क्षेत्रात कमी-अधिक प्रमाणात तेच चित्र असेल. रोजगारविहीन विकासाचे दुष्परिणाम सर्वव्यापी असणार आहेत, हे लक्षात घेऊन मनुष्यबळ विकासाकडे संपूर्णपणे नव्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागणार आहे. अशा स्थित्यंतरात्मक बदलासाठी आपण तयार आहोत काय, हाच खरा प्रश्‍न आहे.

संपादकिय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या...

02.18 AM

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर या बालेकिल्ल्यातील बाबा...

01.24 AM

आहार चौरस असावा, असं आपल्याला शालेय जीवनापासून वयस्कर होईपर्यंत आवर्जून सांगितलं...

01.24 AM