ट्रम्प यांच्या कार्यशैलीची चुणूक 

निळू दामले
शुक्रवार, 23 डिसेंबर 2016

चीनच्या विरोधातील आवेश, परराष्ट्रमंत्रिपदी उद्योगपतीची नेमणूक करणे, 'नाटो'च्या खर्चाचे ओझे इतरांवर टाकण्याचा मनोदय आदी निर्णयांतून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राज्यारोहणापूर्वीच आपले वेगळेपण दाखवून देण्यास सुरवात केली आहे. 
 

चीनच्या विरोधातील आवेश, परराष्ट्रमंत्रिपदी उद्योगपतीची नेमणूक करणे, 'नाटो'च्या खर्चाचे ओझे इतरांवर टाकण्याचा मनोदय आदी निर्णयांतून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राज्यारोहणापूर्वीच आपले वेगळेपण दाखवून देण्यास सुरवात केली आहे. 
 

राज्यारोहण होण्याआधीच अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमाल उडवून दिलीय. चीनमधून येणाऱ्या मालावर जकात लादू, असं त्यांनी जाहीर केलंय. त्याबरोबरच पूर्वेकडील देशांत तैनात असलेल्या लाखो सैनिकांच्या फौजेचा भार जपान, फिलिपिन्स, थायलंड इत्यादी देशांनी सहन करावा, असंही म्हटलंय. एवढ्यावरच ते थांबलेले नाहीत. उत्तर अटलांटिक कराराचं (नाटो) सर्व ओझं अमेरिका पेलणार नाही, उत्तर युरोपातल्या देशांनीही हातभार लावावा, असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलंय. हे दोन्ही निर्णय अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल दर्शवतात. चीनमधून येणाऱ्या मालावर जकात लादून तो माल महाग करणं आणि देशी मालाला प्रोत्साहन देणं यातून अमेरिकेतले रोजगार वाढतील. परंतु, अमेरिकन माणसाला स्वस्त वस्तू वापरायची असलेली सवय ट्रम्प यांच्या पदरी टीकेचं माप घालेल. शिवाय, चीनकडून उमटणारी प्रतिक्रियाही तितकीच तिखट असेल. आज डॉलर बलवान आहे. चीननं त्यांचं चलन बलवान करण्याचं धोरण अवलंबलं, तर अमेरिकेतील भांडवल चीनमध्ये जाईल. त्यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे वांधे होतील. 

युरोप आणि पूर्व भूगोलातलं अमेरिकेचं वर्चस्व कमी होणं हे अमेरिकेच्या जागतिक स्थानावर संकट असेल. चिडलेला चीन पूर्व विभागात जपान, फिलिपिन्स इत्यादींना छळून अमेरिकेला त्रास देण्याचीही शक्‍यता आहे. 'नाटो'मधून अमेरिकेनं अंग काढलं, तर तिथं रशिया प्रवेश करेल. म्हणजे तिथलाही तोल बिघडून अमेरिका संकटात येईल. ट्रम्प यांचं हे धोरण त्यांच्याच रिपब्लिकन पक्षातल्या लोकांनाही मान्य नसण्याची शक्‍यता आहे. आधीच उंट बाहेरून येऊन रिपब्लिकन तंबूत घुसल्यामुळे तंबूवाले नाराज आहेत. त्यात ही भर पडली तर ट्रम्प यांचे वांधे होतील. 

मंत्रिमंडळ बनवितानाही ट्रम्प यांनी मजा केलीय. परराष्ट्रमंत्रिपदासाठी 'एक्‍सॉन मोबिल' या बलाढ्य तेल कंपनीचे प्रमुख कारभारी रेक्‍स टिलरसन यांना त्यांनी निवडलंय. परराष्ट्रमंत्रिपदासाठी मिळणाऱ्या वेतनाच्या शंभरपट पगार टिलरसन यांना 'एक्‍सॉन'मध्ये मिळतोय. उद्योगातला असा मातब्बर माणूस याआधी परराष्ट्रमंत्री झाला नव्हता. टिलरसन यांना सार्वजनिक राजकारणाचा, पदाचा अनुभव नाही; परंतु 
सार्वजनिक वातावरणात मात्र ते खूप वावरले आहेत. तेल कंपनीच्या कामासाठी आखाती देश, पश्‍चिम आशिया, आशिया, रशिया इत्यादी देशांत त्यांनी संचार केला आहे. त्या देशातले सर्वोच्च राजकारणी आणि उद्योगांशी त्यांचा घनिष्ट संबंध आहे. विशेषतः रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांच्याशी त्यांचे दाट संबंध आहेत. रशिया-अमेरिका यांच्यातलं वितुष्ट लक्षात घेता पुतीन-टिलरसन दोस्ती वादाचा भाग नक्की होईल. 

कुर्द प्रदेशात टिलरसन यांनी अनेक तेल विहिरी उघडून स्वतःचा आणि कुर्द लोकांचा फायदा करून दिला. कुर्द नेत्यांशी त्यांचा घनिष्ट परिचय आहे. इराक-सीरिया-तुर्कस्तान यांच्या सीमाभागांत कुर्द प्रदेश आहे. तिन्ही देश कुर्दांना स्वातंत्र्य द्यायला तयार नाहीत. अमेरिका मात्र कुर्दांना स्वतंत्र देश द्यावा असं म्हणते. टिलरसन यांचा कुर्द प्रदेशातला वावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला उपकारक ठरू शकेल. परराष्ट्र विभागात काम न केलेला एखादा नवखा माणूस आणणं हे एक धाडस जरूर आहे. कदाचित आपल्या आर्थिक कर्तृत्वाचा उपयोग टिलरसन परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा आणि गती देण्यासाठी करू शकतील. चौकटीतला, चाकोरीतला निर्णय न घेता धाडस करणं ही गोष्ट कौतुकाची जरूर आहे. परंतु, या धाडसाला दुसरीही बाजू आहे.

टिलरसन यांचा तेल व्यवसाय हवामानाच्या प्रदूषणाचा एक वाटेकरी आहे. हवामानबदलाबाबत जगभर जागृती होत असून, हवेत कार्बन सोडणाऱ्या ऊर्जेचा वापर कमी केला पाहिजे, यावर जगाचं एकमत आहे. पण टिलरसन यांना उद्योगामुळे प्रदूषण होतं हे मान्य नाही. जगभरच्या सर्व जाणकारांचे अहवाल आणि निष्कर्ष ते धुडकावून लावतात. कार्बन हवेत सोडणाऱ्या उद्योगांवर ओबामा यांच्या काळात कर बसवले गेले, नैसर्गिक अविनाशी ऊर्जावापरावर भर देण्यात आला, हे दोन्ही उपाय टिलरसन यांना मंजूर नाहीत. ओबामा यांची संबंधित धोरणं मागे घेण्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. जगभरची माणसं आणि अमेरिकेतले तरुण टिलरसन यांच्या धोरणाला निश्‍चित विरोध करतील. उद्योगपती आणि परराष्ट्रमंत्री या दोन भूमिकांमध्ये हितसंबंधांतली टक्कर 
आहे. कोणत्याही उद्योगाचं नफा हे उद्दिष्ट असणं यात चूक नाही. ते उद्योगाला ठीक असतं. परंतु, देशाचा विचार करताना 'नफा एके नफा' असा विचार करून चालत नाही. सामाजिक कर्तव्यांचाही विचार करावा लागतो. उद्योगपतीच्या हातात मंत्रिपद देण्याची प्रथा अमेरिकेत नाही. 

त्यातून परराष्ट्रमंत्रिपद म्हणजे दोन नंबरचं महत्त्वाचं पद. राजकारण कॉर्पोरेट पद्धतीनं करून चालत नसतं. ट्रम्प यांचे निर्णय 'ट्रम्प टॉवर'मधून होतात. ट्रम्प यांचे निर्णय पूर्णतः व्यक्तिगत निर्णय असतात. एखादा माणूस आवडला की त्याला डोक्‍यावर घ्यायचं आणि जरासेही मतभेद झाले की त्याला क्षणाचाही विलंब न लावता हाकलून द्यायचं, असा ट्रम्प यांचा खाक्‍या असतो. ट्रम्प यांच्यावर अनेक फिल्म झाल्यात. त्यात अनेकांना उद्देशून म्हटलेलं 'यू आर फायर्ड' हे ट्रम्प यांचं ब्रह्मवाक्‍य अनेक वेळा ऐकायला-पाहायला मिळतं. 

ट्रम्प यांनी संरक्षणमंत्री, सुरक्षा सल्लागार, अंतर्गत सुरक्षा आणि 'सीआयए' या जागी लष्करी अधिकारी नेमले आहेत. लष्करी अधिकाऱ्यांचे कसब सामाजिक-आर्थिक-राजकीय परिस्थिती हाताळण्यास अपुरे असते. गोळाबेरीज अशी की कॉर्पोरेट आणि लष्करी पद्धतीनं देश चालवायचं ट्रम्प यांनी ठरवलेलं दिसतंय. दोन्ही क्षेत्रांची निर्णय घेण्याचे आणि अंमल करण्याचे कसब आणि सवयी वेगळ्या असतात, त्या त्या क्षेत्रांसाठी त्या उपयुक्त असतात; पण व्यापक समाज चालविण्यासाठी ते कसब आणि सवयी उपयोगी पडतीलच याची खात्री नसते.

संपादकिय

नेपाळचा राजकीय संक्रमण काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांचा आज (ता.23) पासून सुरू होणारा भारतदौरा...

05.33 AM

लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाज आणि देशाच्या या दोन सर्वोच्च सभागृहांच्या कामकाजात आपल्या लोकप्रतिनिधींचा सहभाग याबाबत सर्वसामान्य...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात उत्कल एक्‍स्प्रेसला झालेल्या अपघातानंतर मृत...

मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017