शेतीविकासाची प्रस्तावित 'नीती' 

डॉ. जे. एफ. पाटील 
गुरुवार, 3 नोव्हेंबर 2016

शेतीमध्ये क्रांती आणण्यासाठी आता 'नीती आयोग' सरसावला असून, त्या संदर्भातील व्यूहरचनाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. व्यापक विचारमंथन, व्यावहारिक व वास्तववादी प्रयत्नांच्या माध्यमातून त्याला आकार येऊ शकेल. शेतीची उत्पादकता, उत्पादन, लाभप्रदता वाढणे ही काळाची गरजच आहे. 
 

शेतीमध्ये क्रांती आणण्यासाठी आता 'नीती आयोग' सरसावला असून, त्या संदर्भातील व्यूहरचनाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. व्यापक विचारमंथन, व्यावहारिक व वास्तववादी प्रयत्नांच्या माध्यमातून त्याला आकार येऊ शकेल. शेतीची उत्पादकता, उत्पादन, लाभप्रदता वाढणे ही काळाची गरजच आहे. 
 

नीती आयोग देशाच्या शेतीमध्ये दुसरी क्रांती आणण्यासाठी कटिबद्ध झालेला दिसतो. शेती हा विषय घटक राज्यांच्या अधिकार व कार्यक्षेत्रात असल्यामुळे नीती आयोग आपला कार्यक्रम व धोरण आराखडा कार्यवाहीसाठी घटक राज्यांच्या कार्यवाही व्यवस्थेकडे सोपवणार असे दिसते. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्यासंबंधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या जाहीर आश्‍वासनाच्या पार्श्‍वभूमीवर नीती आयोगाने भारतीय शेती मुक्त करण्यासाठी त्रिसूत्री व्यूहरचना प्रस्तावित केली आहे. 

आयोगाच्या मते 1) राज्य पातळीवर कृषी माल विपणन व्यवस्था सुधारणे, (2) जमीन खंडावर कसायला घेण्याच्या पद्धतीत बदल करणे, 3) जंगल सुधारणा - अशा तिहेरी सुधारणांमुळे (या सर्व बाबतीत घटक राज्यांनाच सुधारणा कराव्या लागतील.) भारतीय शेती व्यवस्था अधिक चैतन्यशील होऊन उच्चतर उत्पन्न वृद्धीदर गाठू शकेल. 

आयोगाचे सदस्य रमेशचंद यांनी शेतीतील सुधारणांसाठी पंतप्रधान कार्यालयास एक सविस्तर प्रस्ताव सादर केला होता. त्या सुधारणा राज्यांनी केल्यास शेतकऱ्यांना मोठे फायदे होतील, असे अपेक्षित आहे. सामान्य शेतकरी गरिबीच्या खाईतून बाहेर पडण्यास या नव्या शेती विकास प्रस्तावांचा हातभार लागेल व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षांच्या आत दुपटीने वाढेल, असे अभिप्रेत आहे. आयोगाची भावना अशी आहे, की प्रस्तावित बदल राज्य सरकारे सहज व त्वरित कार्यवाहीत आणू शकतील. 

त्रिसूत्री व्यूहरचनेअंतर्गत घटकांचा विचार करता शेतीसंबंधी प्रस्तावित बदलातील प्रमुख मुद्दे साधारणतः पुढीलप्रमाणे आहेत. 
1) जमीन खंडाने देण्याच्या कायद्यात सुधारणा करताना केंद्रीय कायद्यांना सुसंगत बदल करणे. 2) कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात किमान 10 बदल करून सुधारित कायदा शेतकरी उत्पादकांच्या अधिक सोईचा करणे. 3) करार शेती कायदा सोपा करणे. 4) खासगी व्यापारी थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करू शकतील अशी व्यवस्था. 4) शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकास माल विकण्याचे स्वातंत्र्य. 5) 
कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापार करण्याचे एकच परवानापत्र देण्याची व्यवस्था. 6) एकबिंदू कर आकारणी (कर प्रपात परिणाम टाळण्यासाठी). 7) फळे व भाजीपाला यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या बाहेर ठेवणे. 8) कृषी उत्पादनावरील कर आकारणीचे वाजवीकरण. 9) ई-पद्धतीच्या (online) शेतमाल खरेदी - विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ई-नाम (Electronic national agricultural marketing) प्रोत्साहन. 10) कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापार करण्यासाठी त्या बाजार क्षेत्रात व्यापाऱ्याचे प्रत्यक्ष दुकान असलेच पाहिजे, ही अट रद्द करणे. 
येत्या काही दिवसांत नीती आयोग घटक राज्यांच्या कृषिमंत्री व कृषी खात्याच्या प्रमुख सचिवांशी चर्चा करणार आहे. आवश्‍यक त्या ठिकाणी पंतप्रधान कार्यालयाची मदत घेतली जाणार आहे, त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधला जाणार आहे. 
प्रस्तावित बदलांमुळे - 1) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ येत्या पाच वर्षांत होईल. 2) शेतकऱ्यांचे दारिद्य्र कमी होईल. 3) शेतमाल खरेदी - विक्रीची थेट पद्धत मध्यस्थ नष्ट करेल. 4) विपणन सुधारणेमुळे शेतीमाल व्यापारात खासगी व्यापारी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश करतील, त्यामुळे शेतमालाच्या किमती सुधारतील. 5) शेतमालाच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवता येईल.

 
खरा प्रश्‍न आहे तो शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून उत्पादकता व उत्पादन वाढविण्याचा. त्यासाठी शेतमालाच्या किमती वाढणे, शेतीची लाभप्रदता वाढणे आवश्‍यक आहे. या प्रस्तावित धोरणात शेतीसाठी लागणाऱ्या आदानाच्या (पाणी, वीज, खते, बियाणे, औषधे व यंत्रे) किमती व उपलब्धतेसंबंधी, विपणनासंबंधी उल्लेख नाही. शेतमालाच्या (विशेषतः नाशवंत) सुयोग्य साठवणूक व्यवस्थेच्या विकासाचाही उल्लेख नाही. शेती उत्पादनासाठी वाजवी विमा व्यवस्थेबद्दलही विचार होण्याची गरज आहे. शेतमालावर मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया करणारे उद्योग वाढविण्याकडे लक्ष देण्याचीही गरज आहे. शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी जैविक परिचयाची सहकारी संघटन व्यवस्था सक्षम करावी लागेल. एकंदरीतच, प्रत्यक्ष जमिनीवर येऊन, शेतकऱ्यांशी चर्चा करून, फलदायी / उत्पादक उपाययोजना करण्यासाठी मंत्री व सचिव एवढ्याच पातळीला चर्चा करून चालणार नाही. उपक्रमशील शेतकरी, शेती अर्थतज्ज्ञ, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी माल व्यापारी, कृषी पतपुरवठा, कृषी आदान व्यापारी यांच्या समन्वित राज्य मंडळाबरोबर (तसे तयार करणे आवश्‍यक आहे) चर्चा करून व्यवहार्य प्रस्ताव ठेवणे शहाणपणाचे ठरेल. 

प्रस्तावित व्यूहरचनेच्या अनुषंगाने काही अडचणीही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पहिली अडचण म्हणजे संघराज्यातील सर्व घटक राज्यांनी सुसंगत धोरण व कार्यक्रम प्राधान्याने राबवण्याची. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहिला आहे तो शेती उत्पन्नावर अधिक प्रत्यक्ष कर आकारणीचा. प्रा. राज समितीचा कृषी धारणा कर (AHT) याबाबतीत लक्षात घेण्याची गरज आहे. नव्या धोरणातील जंगलविषयक सुधारणांचे स्वागत केले पाहिजे; पण त्यात वनवासी व आदिवासी लोकांच्या आर्थिक हक्कांना संरक्षण देण्याचा विचार झाला पाहिजे. कृषी माल विपणनाच्या बाबतीतील प्रस्तावित बदल वरकरणी शेती उत्पादकांना स्वातंत्र्य देणारे वाटले तरी त्याचा प्रत्यक्ष प्रभावी लाभ व्यापारी मध्यस्थच घेणार आणि शेतीचे भांडवलदारी 'व्यापारी'करण होणार, हाही धोका संभवतो. वाढीव किमतीचा लाभ उत्पादकाला नव्हे तर व्यापाऱ्यालाच अधिक होणार आणि तोही शेतकऱ्याच्या नावाने. या सर्व बाबींचा विचार करूनच धोरण ठरवायला हवे.