धन दांडगाई! (अग्रलेख)

-
शुक्रवार, 12 ऑगस्ट 2016

एकविसाव्या शतकातही देशातील "सावकारी पाश‘ कायमच असल्याचे विदारक वास्तव समोर येत आहे. सर्वसमावेशक विकासाच्या कितीही योजना आल्या तरी बराच जनसमुदाय अद्याप त्यांच्या लाभांपासून वंचित आहे. त्यांच्या अगतिकतेचा फायदा उठविणाऱ्या सावकारांना सरकारनेच चाप लावायला हवा.

एकविसाव्या शतकातही देशातील "सावकारी पाश‘ कायमच असल्याचे विदारक वास्तव समोर येत आहे. सर्वसमावेशक विकासाच्या कितीही योजना आल्या तरी बराच जनसमुदाय अद्याप त्यांच्या लाभांपासून वंचित आहे. त्यांच्या अगतिकतेचा फायदा उठविणाऱ्या सावकारांना सरकारनेच चाप लावायला हवा.

ख्यातकीर्त दिग्दर्शक बाबूराव पेंटर यांनी 1925 मध्ये "सावकारी पाश‘ या वास्तववादी चित्रपटाची निर्मिती केली, तेव्हा त्यांनी पुढच्या तब्बल 90 वर्षांनंतरही गावोगावच्या सावकारांचा हा पाश रयतेच्या मानेभोवती असाच विळखा घालून बसलेला असेल, अशी सूतरामही कल्पना केली नसणार. मात्र, महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून गेल्या दोन दिवसांत आलेल्या बातम्या बघितल्या, की हा पाश दिवसेंदिवस किती मजबूत होत चाललेला आहे, तेच दिसून येते. गेली दोन-तीन वर्षे वरुणराजाने सातत्याने डोळे वटारल्यामुळे विदर्भ आणि विशेषत: मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला रोजीरोटीसाठी आणि बी-बियाण्यांसाठी सावकारांचे उंबरठे झिजवणे भाग पडले. सावकारही त्यांना अवाच्या सवा दराने पैसे द्यायला उभेच होते. हे सावकारी व्याज इतके भयंकर असते की त्यामुळे एक हजाराचे 12 हजार सावकाराच्या खिशात पडले तरी मूळ मुद्दल बाकीच राहते. त्यामुळे होणाऱ्या भयंकर मनस्तापाला कंटाळून गेल्या दोन दिवसांत दोन युवकांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. त्याच वेळी विदर्भ-मराठवाड्यात पसरलेल्या या सावकारी पाशाची लागण मुंबईलगतच्या परिसरातही झाल्याचे आढळून आले असून, ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर गावातील एका सावकाराने कर्जफेडीसाठी विवाहितेवर अत्याचार केल्याची घटना उजेडात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची सावकारी कर्जमुक्‍ती योजनाही "कशी बोलाचीच कढी...‘ आहे यावरही प्रकाश पडला आहे. 

गेल्या दोन दिवसांत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्‍यात आणि पुण्याजवळील भोसरी परिसरात दोन युवकांनी, सावकारांचे अवाच्या सवा व्याज आणि त्यासाठी तगादे लावताना, ते आणि त्यांचे भाडोत्री गुंड यांनी केलेल्या अमानुष अत्याचारांना कंटाळून आत्महत्या केली. या दोन्ही आत्महत्यांचा तपशील अंगावर शहारे आणणारा आहे. कळंब तालुक्‍यातील मोहा गावातील अनिल मुटकुळे या अवघ्या 21 वर्षांच्या युवकास पप्पू चंदर मडके या सावकाराने व्याज देत नाही म्हणून गटाराचे पाणी प्यायला लावले. त्यामुळे झालेली अवहेलना त्यास सहन झाली नाही आणि त्याने आपले जीवन संपवले. भोसरीत वडापावचा व्यवसाय करणारा 35 वर्षांचा महेश क्षीरसागर हा युवकही त्याच मार्गाने गेला; कारण 70 हजारांच्या मूळ कर्जापोटी संजय पिसाळ या सावकाराने त्याच्याकडून निव्वळ व्याजापोटी साडेसात लाख रुपये वसूल केले होते. शिवाय, आणखी तीन लाखांच्या वसुलीसाठी त्याने त्याच्यामागे गुंड लावले होते. हे सारे भयावह आहे आणि सरकारी कर्जमाफीच्या वा कर्जमुक्‍तीच्या योजना, तसेच बॅंकांकडून अल्प दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणा केवळ कागदावरच कशा राहतात, त्याचे दर्शन घडवणारे आहे. गेल्या फेब्रुवारीत हाती आलेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, मोठा गाजावाजा करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या "सावकारी कर्जमुक्‍ती योजने‘चा लाभ केवळ 20 हजार जणांना मिळाला होता, तर त्या वेळी सुमारे पावणेदोन लाख शेतकरी "मुक्‍ती‘च्या प्रतीक्षेत होते. गेल्याच महिन्यात सावकारी कर्जमुक्‍ती योजनेतून अवघे 51 कोटींचे वाटप झाल्याचे वृत्त "सकाळ‘नेच प्रकाशित केले होते. राज्यभरातील जेमतेम 35 ते 40 टक्‍के कर्जेच या योजनेतून फेडली गेल्याचा तपशीलही त्या वृत्तात होता. आपल्याच योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार किती उदासीन आहे, हेच त्यातून स्पष्ट झाले होते. कळंब तालुक्‍यातील अनिल मुटकुळेच्या आत्महत्येनंतर मडके या सावकाराच्या घरात कर्जापोटी दिलेल्या रकमेचा तपशील असलेल्या दोन पिशव्या भरून चिठ्ठ्या मिळाल्या. प्रतिदिनी 10 ते 12 टक्‍के व्याजाने तो कर्ज देत असूनही, सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले ग्रामीण भागातील गरजू शेतकरी त्याच्याकडून कर्ज घेत असत, ही बाब केवळ सरकारलाच नव्हे, तर आपल्या संपूर्ण समाजव्यवस्थेलाच लांच्छनास्पद आहे.
सावकारी पाशाचा विळखा बसलेल्या अशा कहाण्या गावोगावी आहेत आणि सरकारी यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळेच सावकारांची ही अशी मुजोरी वर्षानुवर्षे सुरू राहते. ही सुस्तावलेली यंत्रणा जागी होईल, अशी कडक ताकीद त्यांना मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी द्यायला हवी. केंद्र व राज्यातील सरकरांकडून घोषणांचा सुकाळ सुरू आहे. मात्र त्यांची अंमलबजावणी होत नाही, ही बाब अनिल मुटकुळे आणि महेश क्षीरसागर या दोघांच्या आत्महत्यांमुळे चव्हाट्यावर आली आहे. सुलभ पतपुरवठा करणाऱ्या बॅंका या सर्वसामान्य लोकांपर्यंत अद्यापही का पोचू शकत नाहीत, हा कळीचा प्रश्‍न आहे. 

अधिकृत आकडेवारीनुसार सरकारने "सावकार कर्जमुक्‍ती योजने‘पोटी साडेचारशे कोटी रुपये सावकार मंडळींना दिले असल्याचे सांगितले जाते. त्यात तथ्य असल्यास, त्यानंतरही हे गावोगावचे मुजोर सावकार रयतेची कशी लूट करत आहे, ते आता उघड झाले आहे. त्यामुळे या सावकारांना राज्यातील फडणवीस सरकार चाप लावणार तरी कधी, असा प्रश्‍न आम आदमीच्या मनात उभा राहिला आहे. जनतेच्या या असंतोषाचा कधीही स्फोट होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने काही पावले उचलली तरच मुटकुळे आणि क्षीरसागर यांना न्याय मिळेल.

संपादकिय

गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांत "निवडप्रधान...

शनिवार, 24 जून 2017

सर्वप्रथम आमच्या सर्व रसिक वाचकांस आषाढाच्या प्रथम दिवसाच्या शुभेच्छा. आज आषाढ...

शनिवार, 24 जून 2017

देशात वेगाने होत असलेल्या शहरीकरणामुळे समोर येणाऱ्या नागरी समस्या दिवसेंदिवस बिकट...

शनिवार, 24 जून 2017