पासष्ट कोटींचे कांदापुराण (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 सप्टेंबर 2016

एका बाजूला शेअर बाजार उच्चांकी पातळी गाठत आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालाला निचांकी भाव मिळत आहे. अशा अवस्थेत घाम गाळून कष्ट करणाऱ्या बळीराजाचा उत्साह तरी कसा टिकून राहील? ही फार मोठी गंभीर समस्या आहे. सत्ताधारी, प्रशासन, बाजार समित्या, ग्राहक, व्यापारी या सर्वांनी मिळून काय करायला हवे ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य आणि चांगला भाव मिळेल? काय वाटते तुम्हाला? व्हा व्यक्त... 

कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास पूर्णपणे सरकारी धरसोडपणाच कारणीभूत आहे. गेले दोन महिने कांद्याचा जो काही खेळ मांडला गेला, त्याने ना शेतकऱ्याचे भले झाले, ना व्यापाऱ्याचे, ना बाजार समित्यांचे आणि ना सरकारचेही. 

ग्राहकांच्या हितासाठी केंद्र सरकारच कांदा खरेदी करणार, नंतर "नाफेड‘मार्फत कांदा खरेदी करून त्याचा पुरेसा साठा ठेवणार, निर्यातीसाठी प्रोत्साहनपर पाच टक्‍के वाहतूक अनुदान देणार आणि आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे शंभर रुपये अनुदान देणार... या गेल्या चार-दोन महिन्यांतल्या केंद्र व राज्य सरकारच्या कांदाविषयक काही प्रमुख घोषणा आहेत. या दरम्यान शेतकऱ्यांचे काही अब्ज रुपयांचे नुकसान झाले आहे आणि इतक्‍या घोषणांनंतरही कांदा व तो पिकविणारा शेतकरी जागच्या जागी आहेत. किंबहुना गेल्या वर्षामधील सर्वाधिक वाईट स्थितीचा सामना शेतकरी सध्या करीत आहेत.

कांदाउत्पादक शेतकरी अडचणीत येण्यामागे गतसालचा दुष्काळ आणि यंदाच्या पुरासारखे अस्मानी संकट तुलनेने कमी आणि सरकारचा बाजारातील अनावश्‍यक हस्तक्षेप व धोरणामधील धरसोडपणाच अधिक कारणीभूत ठरला आहे. अशा वेळी जेमतेम 65 कोटी रुपये खर्चाचा, किलोमागे अवघा एक रुपया लाभ देणारा अनुदानाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. त्यापैकीदेखील निम्मी रक्‍कम केंद्र सरकारने द्यावी म्हणून राज्य सरकारचा अक्षरश: केविलवाणा आटापिटा सुरू आहे. राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी नवी दिल्लीत एका बैठकीत राज्याचे दिल्लीत प्रतिनिधित्व करणारे नितीन गडकरी, तसेच केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह व अन्न-नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्यासमोर तो प्रस्ताव ठेवला खरा. पण, अशा प्रकारे अनुदान देण्याची पद्धतच दिल्लीदरबारी नाही. महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांना मदत द्यायची म्हटले, तर सगळ्याच राज्यांना ती द्यावे लागेल. एकंदरीत हा वेळखाऊ द्राविडी प्राणायाम ठरण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे बोट दाखवीत राज्याने केंद्राकडे आणि धोरण नसल्याचे सांगत केंद्राने राज्याकडे कांदे फेकत राहायचे, अशी ही गमतीदार टोलवाटोलवी सुरू आहे. ती पुढेही सुरू राहील. कारण, शेतकरी व कांद्याची बाजारपेठ दोन्ही मेटाकुटीला आल्या आहेत. 

लासलगावसारख्या मोठ्या बाजार समित्यांमधील कांद्यांचे घाऊक बाजारभाव चार वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोचले आहेत. दिल्लीत कांदा उत्पादकांना द्यावयाच्या अनुदानाची केंद्र व राज्य सरकारकडून टोलवाटोलवी सुरू होती, तेव्हाच नेमक्‍या चांगल्या दर्जाचा कांदा 670 रूपये क्विंटल, तर दुय्यम दर्जाचा कांदा अवघा 200 रुपये क्विंटल आणि सरासरी 420 रुपये क्विंटल अशा पातळीवर हा भावाचा गाडा घसरला होता. यापूर्वी जून 2012 मध्ये अशी स्थिती होती. ऑगस्टअखेरीस तर घाऊक भावांनी दहा वर्षांपूर्वीची पातळी गाठली होती. अशी दराची घसरण होण्यास पूर्णपणे सरकारी धरसोडपणा कारणीभूत आहे. गेले दोन महिने कांद्याचा जो खेळ मांडला गेला आहे, त्याने ना शेतकऱ्याचे भले, ना व्यापाऱ्याचे, ना बाजार समित्यांचे आणि ना सरकारचेही. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल कुठेही विकायला मोकळीक, अशा गोंडस घोषणेसह फळे व भाजीपाल्याची नियमनमुक्‍ती राज्य सरकारने लागू केली. त्याविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला असतानाच व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांवर मोठा उपकार करीत असल्याचे दाखवीत गोणीमधून कांद्याची खरेदी सुरू केली. तेव्हा "खरेदी नको, पण गोणी आवरा‘, असे म्हणायची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. दरम्यान, राज्याच्या पणन मंत्रालयात खांदेपालट झाला. चंद्रकांत पाटील यांच्याऐवजी सुभाष देशमुख यांच्याकडे खात्याचा कार्यभार आला. बाजार व्यवस्थेशी संबंधित मंत्री म्हणून देशमुखांची ओळख असली, तरी हा कांद्याचा वांधा संपण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. कारण, मुळात सरकारला खरेच शेतकऱ्यांसाठी काही करायचे आहे काय, या प्रश्‍नाचेच उत्तर अद्याप मिळणे बाकी आहे. राज्य सरकारची ही उदासीनता पाहूनच कदाचित नितीन गडकरी यांनी कांदा प्रश्‍नात लक्ष घातले असावे. दहा दिवसांपूर्वी त्यांच्याच पुढाकाराने कांदा निर्यातीसाठी पाच टक्‍के प्रोत्साहनपर मदतीची घोषणा झाली. पण, उन्हाळ कांद्याचे आयुष्य या महिन्यात संपत असल्याने निर्यातदारांकडून कांदा विकत घेतला जात नाही. परिणामी, स्थानिक बाजारपेठेत मातीमोल भावाने कांद्याची विक्री करण्याखेरीज शेतकऱ्यांपुढे दुसरा पर्याय नाही. त्याआधी गडकरींच्याच पुढाकाराने आणखी एक निर्णय दिल्लीतील परिवहन भवनात झालेल्या बैठकीमध्ये झाला होता. त्यानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 50 टक्के हिश्‍श्‍यातून कांद्याची खरेदी करणार होते. प्रत्यक्षात महिना उलटला तरीही कांद्याची खरेदी अद्याप सुरू झालेली नाही. दुसरीकडे कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातील नवीन कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. हुबळी, बंगळूर, कर्नुल बाजारपेठेत नवीन कांदा येऊ लागला आहे. निर्यातदारांकडून कर्नाटकाच्या नवीन कांद्याला चांगली मागणी आहे. अशा वेळी कांदा म्हटले, की ज्यांच्या छातीत धडकी भरते, त्या सत्ताधारी मंडळींनी काय करायचे ते एकदाच नक्‍की ठरविण्याची, निर्णयावर ठाम राहण्याची आणि ग्राहकांइतकाच शेतकऱ्यांचाही विचार करण्याची गरज आहे. 

Web Title: Onion price still haunts Government and farmers