कांद्याच्या ज्वाळा (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 फेब्रुवारी 2017

बाजारपेठांत कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकरी रस्त्यांवर उतरत आहेत. उत्पादन व भावाचे बिघडलेले गणित, शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या अडचणी आणि सरकारची उदासीनता अशी एक ना अनेक कारणे कांद्याच्या या ताज्या ज्वाळांमागे आहेत.

बाजारपेठांत कांद्याचे भाव कोसळल्याने शेतकरी रस्त्यांवर उतरत आहेत. उत्पादन व भावाचे बिघडलेले गणित, शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या अडचणी आणि सरकारची उदासीनता अशी एक ना अनेक कारणे कांद्याच्या या ताज्या ज्वाळांमागे आहेत.

नोटाबंदीचे समर्थन करताना केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी वारंवार तमिळनाडू वगैरे दक्षिणेतील काही राज्ये वगळता देशाच्या बहुतेक भागांवर मॉन्सूनने केलेली कृपा व त्यामुळे वाढलेल्या रब्बी लागवडीची उदाहरणे दिली. आता रब्बी हंगामातला शेतमाल बाजारात येऊ लागला आहे आणि "नेमेचि येतो' तशी शेतमालाचे भाव कोसळण्याची समस्या उभी राहिली आहे. खासकरून साठवणूक व वाहतुकीच्या मर्यादा असलेला नाशवंत शेतमाल, भाजीपाला, कांदा वगैरे पिकांचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. कांदा उत्पादनाचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे भाव कोसळले आहेत. साहजिकच उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. मालेगावजवळ राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला, तर येवल्याजवळ नगरसूल येथे कृष्णा डोंगरे या तरुण शेतकऱ्याने कांद्याला भाव मिळेना म्हणून मंगळवारी पाच एकर शेताला आग लावली. शेतकऱ्यांमधील प्रचंड संतापाचे हे बोलके उदाहरण आहे.
उत्पादन व भावाचे बिघडलेले गणित, शेतकरी व व्यापाऱ्यांच्या अडचणी आणि सरकारची उदासीनता अशी एक ना अनेक कारणे कांद्याच्या ताज्या ज्वाळांमागे आहेत. श्रावणात लागवड झालेला खरीप कांदा आता जवळपास संपला आहे. रब्बी हंगाम चांगला असल्यानेच मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड झाली. पाण्याची चांगली उपलब्धता व वाढीसाठी पोषक थंडी अशा जमेच्या बाजूमुळे नोव्हेंबरमध्ये लागवड करण्यात आलेल्या "लेट खरीप' म्हणजे रांगड्या कांद्याचे एकरी 80 ते 100 क्विंटल असे अमाप उत्पादन मिळाले; पण दुसरीकडे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कांद्याला भाव मिळत नाही. लागवडीसाठी एकरी बारा-पंधरा हजार रुपये मजुरी व नंतर काढणीचाही तितकाच खर्चदेखील सध्या बाजारात मिळणाऱ्या भावातून निघत नाही. दरम्यानचा खते, निंदणी-खुरपणीचा खर्च आणखी निराळा. शिवाय शेतातून बाजारात कांदा नेण्यासाठी क्‍विंटलमागे तीस-चाळीस रुपये भाडे ट्रॅक्‍टरवाले घेतात. ही "उलटी पट्टी' परवडत नसल्याने काढणी व विक्रीचा खर्च खिशातून घालण्याच्या स्थितीत शेतकरी नाही. कमाई दूर; त्यांच्यासमोर घर चालवायचीच चिंता आहे म्हणूनच कांदा फेकून देणे, शेताला आग लावणे अशी वेळ त्यांच्यावर आली आहे. सरकारने तातडीने काही हालचाल केली नाही, तर ही स्थिती मार्च अखेरपर्यंत अशीच राहील. तोपर्यंत पावसाळी कांदा बाजारात येत राहील व भाव चढण्याची चिन्हे नाहीत.
व्यापारीदेखील हतबल झाले आहेत. त्यांनीही लिलाव बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. एकतर नोटाबंदीमुळे पैसा खेळता नाही. आखाती देश, मलेशिया, कोलंबोसाठी नाशिक, नगर जिल्ह्यांतून रोज 25 हजार क्विंटल कांदा निर्यात होतो. मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्‍चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगडमध्येही कांदा पाठवला जात आहे. तथापि, पुरेशा रेल्वेवाघिणी उपलब्ध नाहीत. गरजेच्या तुलनेत एक तृतियांश इतकीच व्यवस्था आहे. वाघिणीचा प्रश्‍न तीन महिन्यांपूर्वीच समोर आला होता; पण सरकार व रेल्वेने काहीही हालचाल केली नाही, असा आरोप आहे. हंगाम व बाजारपेठेचे अंदाज बांधण्यातील अपयशामुळे हा प्रश्‍न चिघळला. शेतकरी व व्यापारी दोघांच्याही अडचणी समजून घेऊन उपाय योजण्याऐवजी आग लागली की बंब पाठवण्याचा प्रकार घडतो आहे.

कांदा राजकीयदृष्ट्याही संवेदनशील आहे. विशेषत: भारतीय जनता पक्षाला कांदा म्हटले की धडकी भरते. सत्ताधाऱ्यांमध्ये शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न समजणारे लोक नाहीत, हा समज ग्रामीण भागात आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या "मिनी मंत्रालयां'साठी निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना कांद्याचा वांधा झाला आहे. कांदा जाळून रोष व्यक्‍त करणाऱ्या शेतकऱ्याची खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी निवडणूक प्रचारादरम्यान त्याच्या शेतावर भेट घेतली. अर्धवट जळालेले कांदे घेऊन त्या नाशिकला पोचल्या आणि तिथूनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी पत्र लिहिले. कांद्याला हमीभाव व भाजपने मागच्या निवडणुकीवेळी दिलेल्या हमीभावावर पन्नास टक्‍के वाढीव मोबदल्याची आठवण त्या पत्रात करून देण्यात आली आहे. कांद्याला हमीभाव मिळावा ही खूप जुनी मागणी आहे. त्याचप्रमाणे बाजारातील चढ-उतारावेळी कांदा उत्पादकांना अनुदान देण्याची स्थायी व्यवस्था असावी, अशीही अपेक्षा आहे. राज्यात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेनादेखील विरोधकांच्या भूमिकेत आहे. कांदा व एकूणच शेतमालाचे पडलेले भाव आणि शेतीच्या दुरवस्थेमुळे शेतकऱ्यांमधील असंतोषाचा निवडणुकीत फायदा उचलण्याचा प्रयत्न दोन्ही कॉंग्रेसप्रमाणेच शिवसेनाही करीत आहे. खासदार राजू शेट्टी व कृषी-पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्यातील वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शिवसेनेच्या तंबूत दाखल झाली आहे. परिणामी, शेतकऱ्याने पेटवलेल्या कांद्याच्या पिकाच्या झळा भाजपला बसू शकतील, त्यामुळे निवडणुकीची सुंदोपसुंदी बाजूला ठेवून मुख्यमंत्र्यांनी कांद्याच्या प्रश्‍नात तातडीने लक्ष घातले पाहिजे.

संपादकिय

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांची आज जयंती. कमालीची दूरदृष्टी असणाऱ्या या प्रजाहितदक्ष राजाने त्या काळाच्या चौकटीत न बसणारे; पण...

सोमवार, 26 जून 2017

ऐन तिशीतल्या तरुणाने वैचारिक लेखनाचा ध्यास घ्यावा, प्रसिद्धीचा सोस न बाळगता वाचन-...

सोमवार, 26 जून 2017

राजे हल्ली लौकर उठतात. फार्फार लौकर उठतात. पहाटे पाच वाजेशी उठावे. भराभरा...

सोमवार, 26 जून 2017