भाजपविरोधी आघाडीचे पडघम

नीरजा चौधरी
मंगळवार, 27 मार्च 2018

विरोधकांची आघाडी वा 'फेडरल फ्रंट' यांची चर्चा जोरात असली तरी, त्याला अनेक कारणांमुळे आकार आलेला नाही. नेतेपदाविषयीचे मतभेद आणि अन्य विसंगती लक्षात घेता निवडणुकीनंतरची आघाडी विरोधकांसाठी सोईची ठरेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्याविरोधात 2019च्या निवडणुकीसाठी एकत्र फळी उभी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीची चर्चा सुरू असून, 'फेडरल फ्रंट' असे नाव त्यासाठी सुचविण्यात आले आहे; विशेषतः प्रादेशिक पक्षांकडून; पण एकूणच या संभाव्य आघाडीची जेवढी हवा तयार झाली आहे, त्या प्रमाणात प्रत्यक्ष काम झालेले नाही. 

विरोधकांची आघाडी वा 'फेडरल फ्रंट' यांची चर्चा जोरात असली तरी, त्याला अनेक कारणांमुळे आकार आलेला नाही. नेतेपदाविषयीचे मतभेद आणि अन्य विसंगती लक्षात घेता निवडणुकीनंतरची आघाडी विरोधकांसाठी सोईची ठरेल. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्याविरोधात 2019च्या निवडणुकीसाठी एकत्र फळी उभी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या आघाडीची चर्चा सुरू असून, 'फेडरल फ्रंट' असे नाव त्यासाठी सुचविण्यात आले आहे; विशेषतः प्रादेशिक पक्षांकडून; पण एकूणच या संभाव्य आघाडीची जेवढी हवा तयार झाली आहे, त्या प्रमाणात प्रत्यक्ष काम झालेले नाही. 

ज्या घडामोडींमुळे या चर्चेला वेग आला, त्या म्हणजे तेलंगण राष्ट्र आघाडीचे के. चंद्रशेखर राव यांनी थेट कोलकात्यात जाऊन तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्याशी केलेली चर्चा, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी वीस विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भोजनासाठी बोलावून संभाव्य आघाडीची केलेली चाचपणी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी घेतलेल्या भेटीगाठी. येत्या 28 रोजी त्यांनीही विविध नेत्यांना भोजनासाठी निमंत्रित केले आहे. याशिवाय अनौपचारिक पातळीवरही बोलणी सुरू असणारच; पण तरीही संभाव्य आघाडीला काही एक आकार आला आहे, असे म्हणता येणार नाही. के. चंद्रशेखर राव यांना ममतादीदींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला; पण त्याचवेळी सबुरीचा सल्लाही दिला. शिवाय काँग्रेसला आघाडीत घ्यायचे की नाही, याविषयी कोणतेही मत व्यक्त करण्याचे टाळले. सोनिया गांधींनी बोलाविलेल्या बैठकीतही मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांना पर्याय ठरू शकेल, अशा कोणत्याही ठोस कार्यक्रमावर चर्चा झाली नाही. बहुतेक विरोधी नेत्यांच्या टीकेचा रोख होता तो शेतकऱ्यांची दुरवस्था आणि बेरोजगारी या मुद्‌द्‌यांवर; परंतु त्याचे स्वरूपही प्रतिक्रियात्मक होते. 

या पार्श्‍वभूमीवर एक प्रश्‍न सहजच उपस्थित होतो, तो म्हणजे तिसरी आघाडी किंवा 'फेडरल फ्रंट' यांबाबत राजकीय पक्षांना अचानक स्वारस्य कसे काय निर्माण झाले? त्याचे एक कारण असे, की नरेंद्र मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागल्याची धारणा निर्माण झाली आहे. कोणत्याही सरकारच्या कारकिर्दीत अशी वेळ येते, की त्याविषयी सुरवातीला लोकांना वाटणाऱ्या उत्साहाचा भर ओसरतो. सुरवातीचा काळ इतका भारावलेला असतो, की सरकारने केलेली कोणतीच गोष्ट चुकणार नाही, असे मानले जाते आणि तो काळ मागे पडला की पुढच्या टप्प्यात सरकारने केलेली कोणतीच गोष्ट बरोबर नाही, असे मानण्याकडे कल असतो. सध्याच्या सरकारच्या बाबतीत हा दुसरा टप्पा सुरू झाल्याचे दिसते. 

उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीत भाजपला बसलेला पराभवाचा दणका हा परिस्थितीला कलाटणी देणारा एक महत्त्वाचा घटक. सत्ताधारी 'जोडी नंबर वन' अर्थात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी मेहनत घेणार, यात शंका नाही. गेल्या चार वर्षांचा अनुभव लक्षात घेतला तर प्रतिकूल परिस्थितीत हे दोन्ही नेते कसे सक्रिय होतात, हे सगळ्यांनी पाहिले आहे; परंतु तरीही गोरखपूर-फुलपूर या लोकसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकत्र येताच निकालाचे पारडे कसे फिरते, हे लक्षात आले. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला जे अभूतपूर्व यश मिळाले, त्या वेळीदेखील भाजपला मिळालेली मते 31 टक्के होती, तर विरोधकांची टक्केवारी होती 69 टक्के. मात्र, ते एकत्र नसल्याने भाजपला मोठा विजय मिळाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी ऐक्‍याच्या हालचालींकडे पाहावे लागेल. भाजपच्या विरोधात विरोधकांची निवडणूकपूर्व आघाडी ही कागदावर चांगली कल्पना वाटत असली तरी, ती प्रत्यक्ष साकारण्यात बऱ्याच अडचणी आहेत. समजा के. सी. चंद्रशेखर राव आणि ममता बॅनर्जी हे एकत्र आले, तरी त्यांना परस्परांचा राजकीय लाभ होण्याची शक्‍यता नाही. याचे कारण उघड आहे. राव यांना पश्‍चिम बंगालात तर ममतादीदींना तेलंगणात स्थान नाही. याउलट जर तृणमूल, डावे आणि काँग्रेस एकत्र आले तर? तसे होण्याची शक्‍यता नाही. तसे झालेच तर पश्‍चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी असलेल्या 'तृणमूल'च्या बाजूने काँग्रेस व डावे आहेत, असे चित्र निर्माण होईल आणि राज्यातील विरोधी पक्षांचा अवकाश आयताच भाजपच्या हाती लागेल. रणनीती यादृष्टीने पाहिल्यास ही मोठीच चूक ठरेल. 

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या तीन मोठ्या राज्यांमध्ये मात्र निवडणूकपूर्व आघाडी बदल घडवू शकते. उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकीतील सप-बसपची हातमिळवणी लोकसभा निवडणुकीतही टिकल्यास वेगळे चित्र दिसू शकेल. स्वत:च्याच राज्यात अस्तित्वासाठी झगडणारे हे दोघे भाजपला मोठा धक्का देऊ शकतील. भाजपने 2014 मध्ये उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या 71 जागा पटकावल्या होत्या. बिहारमध्येही काँग्रेस-राष्ट्रीय जनता दलाची युती आहे. पशुखाद्य गैरव्यवहारात तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत असलेले राजदचे नेते लालूप्रसाद यादव यांना सहानुभूती वाढत आहे. राज्यातील अरारिया पोटनिवडणुकीच्या निकालामधूनही ती व्यक्त झाली. त्यामुळे, भाजपची बिहारमधील वाट सोपी राहिलेली नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार यांची 'कुमक' असूनही भाजपवर ही वेळ येऊ शकते, हे विशेष. महाराष्ट्रातही काँग्रेसचा 'हात' राष्ट्रवादीने हातात घेतल्यास भाजपच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतील. त्यामुळे, भाजपने शिवसेनेची मनधरणी सुरू केली आहे. थोडक्‍यात, देशातील ही तीन महत्त्वाची राज्ये भाजपला बहुमताच्या आकड्यापासून दूर ठेवू शकतात. भाजपने पूर्व आणि ईशान्य भारतात चमकदार कामगिरी करत ही हानी भरून काढूनही फारसा उपयोग होणार नाही. राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यात 'अँटी इन्कबन्सी फॅक्‍टर' प्रभावी ठरण्याची चिन्हे असल्याने तेथे काँग्रेसचा मार्ग सोपा दिसतो. सत्तेच्या या सारीपाटात कर्नाटकचे महत्त्व अचानक वाढले असून, या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर बरेच काही अवलंबून असेल. 

या सर्व मुद्यांचा सारासार विचार केला तर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधकांना निवडणूकपूर्व आघाडी सरसकट लाभाची ठरेल, असे दिसत नाही. शिवाय अंतर्गत विसंगतींमुळे अशा आघाडीची शक्‍यताही कमीच आहे. सर्व विरोधकांना मान्य होईल, असा नेता निवडणे ही अवघड बाब आहे, याचे कारण पंतप्रधानपदाचे अनेक इच्छुक तेथे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला किती जागा मिळतात, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरेल. सगळी गणिते त्यावर अवलंबून असतील. 125 च्या आसपास जागा मिळविल्यास काँग्रेस पक्ष पंतप्रधानपदावर दावा करणार नाही. मात्र, काँग्रेसच्या जागा त्याहीपेक्षा वाढल्या आणि दुसऱ्या बाजूला येत्या काही महिन्यात भाजपचा जनाधाराचा पाया आक्रसला, तर कोणते चित्र निर्माण होईल? 

विरोधी पक्षांनी महाराष्ट्रासह, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये एकत्र येण्यापुरताच हा मुद्दा मर्यादित नाही. लोकसभेच्या सर्वच मतदारसंघातील मतविभाजन टाळण्यामध्येही विरोधकांच्या एकीचा महत्त्वाचा पैलू दडला आहे. त्यासाठी, अनौपचारिक पातळीवरील चर्चा, गाठीभेटी या महत्त्वाच्या ठरतील. शरद पवार आणि शरद यादव यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतल्यास ते ती भूमिका प्रभावीपणे बजावू शकतात. थोडक्‍यात 2019ची परिस्थिती 1996च्या लोकसभा निवडणुकीसारखी दिसते. त्या वेळी निवडणुकीनंतर प्रादेशिक पक्षांनी काँग्रेसच्या सहकार्याने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार स्थापन केले होते. तर 2004 मध्ये मात्र काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील निवडणूकपूर्व आघाडीने निवडणूक लढविली होती. विरोधकांच्या रणनीतीच्या दृष्टीने विचार करता 1996चे प्रारूप जास्त सोईस्कर वाटते हे खरे; तरीही या क्षणाला सर्वच पर्याय खुले आहेत. 

(लेखिका राजकीय विश्‍लेषक आहेत) 

Web Title: Opposition parties coming together to fight against BJP in 2019 Lok Sabha