‘तलाक’पीडितांना मुक्‍ती! (अग्रलेख)

file photo
file photo

मुस्लिम समाजातील ‘तोंडी तलाक’ची प्रथा ही समान न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात तर होतीच, तरीही स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे ती टिकून राहणे, हे अनिष्टच होते. सरकारच्या वटहुकमामुळे सामाजिक न्यायासाठीच्या झगड्यातील एक पाऊल पुढे गेले आहे.

‘तलाक-ए-बिद्दत’ किंवा ‘तोंडी तलाक’ म्हणजेच तीन वेळा ‘तलाक’चा उच्चार करून मुस्लिम महिलांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने वटहुकूम जारी केला आहे. खरे तर गेल्या ऑगस्टमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने ही पद्धत बेकायदा, तसेच घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यामुळे महिलांना दुय्यम वागणूक देणारी ही प्रथा कायद्याच्या माध्यमातून रद्द करण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने तसा प्रयत्नही केला होता आणि लोकसभेत त्या विधेयकाला मंजुरीही मिळाली होती. मात्र, राज्यसभेत या विधेयकातील काही मुद्यांवर सर्वपक्षीय एकमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे हे विधेयक संसदेत अडकून पडले होते. अर्थात, त्यामागे मतपेढ्यांचे राजकारण होते, हे सांगायला नकोच. आता केंद्र सरकारने यासंबंधात वटहुकूम जारी केल्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या लढाईतील एक पाऊल पुढे पडले आहे, हे मात्र निश्‍चित. अर्थात, त्यामागील राजकारण लपून राहिलेले नाही. मतपेढ्यांच्या राजकारणास बळी पडून काँग्रेस, तसेच अन्य विरोधी पक्ष या विधेयकाला विरोध करीत असल्याचा आरोप तेव्हा भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी केला होता. त्यामुळेच आता या वटहुकमाचे पुढच्या सहा महिन्यांच्या आत कायद्यात रूपांतर करून घेण्यासाठी त्याला सर्व विरोधी पक्षांनी पाठिंबा देण्याची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच सरकारच्या या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यासंबंधात पाठिंब्यासाठी सोनिया गांधी यांना कळकळीचे आवाहन केले आहे.

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या या वटहुकमातील तरतुदींनुसार आता ‘तोंडी तलाक’ हा फौजदारी, तसेच अजामीनपात्र गुन्हा ठरला आहे. मात्र, जामिनासाठी आरोपीने न्यायालयाकडे धाव घेण्याबाबतची तरतूद विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात दुरुस्ती करून या वटहुकमात करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती महत्त्वाची आहे; कारण आरोपी गजाआड गेल्यास त्याचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या उद्‌ध्वस्त होण्याची शक्‍यता असते. त्यामुळे पुरोगामी महिला संघटनांनीच तशी मागणी केली होती. ती मान्य झाली आहे आणि त्यामुळे आता विरोधी पक्षही संसदेत या विधेयकाला मान्यता देतील, अशी आशा करता येते. ‘केवळ टीव्हीवरील चर्चांमध्ये या विषयाला पाठिंबा देऊ नका; तर तो संसदेतही द्या!’ हे रविशंकर प्रसाद यांचे आवाहन त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे. खरे तर विवाह आणि घटस्फोट हे वैयक्तिक कायद्यांशी संबंधित मुद्दे आहेत आणि त्यात रुढी-परंपरांचा पगडा कमी-अधिक चालत राहिला असला, तरी या वटहुकमामुळे मुस्लिम महिलांचे आपणच कैवारी असल्याची प्रतिमा भाजप उभी करू पाहत आहे, यात शंका नाही. या पार्श्‍वभूमीवर ऐंशीच्या दशकात राजीव गांधी पंतप्रधान असताना झालेल्या शहाबानो प्रकरणाचा उल्लेख अटळ ठरतो. शहाबानो या महिलेने ऐंशीच्या दशकात पोटगीसाठी न्यायालयात केलेला अर्ज मंजूर झाल्यामुळे तलाकपीडित मुस्लिम महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळाला होता. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने प्रारंभी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. मात्र, पुढे मुस्लिम लॉ बोर्ड आणि अन्य संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर त्या सरकारने संसदेत कायदा करून न्यायालयाच्या निर्णयावर पाणी टाकले होते. हे बाकी काही नाही, तरी सोनिया गांधी यांना आठवत असणारच! त्यामुळेच आता पुनःश्‍च एकवार या अनिष्ट प्रथेला ‘तलाक’ देण्याची संधी काँग्रेससह अन्य विरोधकांना या वटहुकमाच्या निमित्ताने मिळाली आहे.

मुस्लिम समाजातील ‘तोंडी तलाक’ची प्रथा ही समान न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात तर होतीच, तरीही स्वातंत्र्यानंतर इतकी वर्षे ती आपल्या देशात टिकून राहणे, हे अनिष्टच होते. वास्तविक वेगवेगळ्या २१ मुस्लिम देशांनी विविध प्रकारांनी या अन्यायकारक रुढीतून आपल्या देशांतील महिलांना ‘मुक्‍ती’ मिळवून दिलेली असतानाही, ‘सेक्‍युलर’ भारतात ती सुरू राहण्यामागे राजकारणच होते. निदान आता तरी निखळ सामाजिक दृष्टिकोनातून याकडे पाहायला हवे. वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर व्हावे, म्हणून तेवढ्याच हिरीरीने पाठपुरावा करायला हवा. तूर्त तरी हा वटहुकूम भाजपची प्रतिमा उजळवून टाकणारा आणि त्याचबरोबर विरोधकांच्या मतपेढ्यांच्या राजकारणावर नेमके बोट ठेवणारा आहे. त्याचबरोबर हा वटहुकूम शहाबानो प्रकरणापासून सुरू असलेल्या लढाईची पूर्तता करणाराही आहे. सरकारने या निर्णयामुळे एक पाऊल पुढे टाकले असून, आता चेंडू विरोधकांच्या ‘कोर्टा’त आहे. संसदेत यासंबंधीचे विधेयक मंजुरीसाठी येईल, तेव्हा विरोधक काय खेळी करतात, याचे तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेतही पडसाद उमटतील, अशीच सध्याची चिन्हे आहेत.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News
www.esakal.com