पाकिस्तानी कांगाव्याची नवी आवृत्ती

शशिकांत पित्रे
सोमवार, 17 एप्रिल 2017

कुलभूषण जाधव यांना सुनावलेली फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी, यासाठी पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रसंगी 'नाक दाबलं की तोंड उघडतं' या डावपेचाचा अवलंबही करावा लागेल.

नवनवीन कारस्थाने रचून भारतविरोधी द्वेषाचा वडवानल तेवत ठेवण्याच्या आणि शेजाऱ्यांवर शरसंधान साधण्याच्या पाकिस्तानी अट्टहासाचा ताजा अनुभव म्हणजे गेले वर्षभर त्यांच्या ताब्यात असलेले भारतीय नौदलाचे निवृत्त अधिकारी कमांडर कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानातील लष्करी न्यायालयाने सुनावलेला मृत्युदंड. ही सगळी प्रक्रियाच बनावट आणि दुटप्पी आहे. त्यांच्यावरील आरोपही बाष्कळ आणि हास्यास्पद आहेत.

जाधव हे नौदलातून निवृत्त झाल्यावर इराणमधील चाबहार बंदरात स्वतःचा व्यवसाय करीत होते. तेथून अपहरण करून त्यांना नैऋत्य बलुचिस्तानमध्ये नेण्यात आले आणि ते बलुचिस्तानमध्ये पकडले गेल्याची घोषणा चार मार्च 2016 रोजी करण्यात आली. त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट, इराणचा व्हिसा आणि हुसेन मुबारक पटेल या नावावर नवी मुंबईत वितरित झालेला दुसरा पासपोर्ट सापडल्याचे कारण सांगण्यात आले. इराणमार्गे बलुचिस्तानात घुसून तेथे पाकिस्तानविरोधी दहशतवादी कारवाया आणि फुटीरतावादाची पेरणी करण्यासाठी पाठवले गेलेले जाधव हे भारतीय गुप्तहेर संस्था - 'रॉ'चे हस्तक होते, असा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. किंबहुना त्याच दिवशी इराणचे अध्यक्ष हुसेन रौहानी पाकिस्तानच्या भेटीवर होते. बलुचिस्तानमधील जनतेला पाकिस्तानपासून वेगळे होण्याची फूस लावण्यासाठी भारत इराणच्या भूमीचा वापर करत आहे, असे इराणच्या अध्यक्षांना सूचित करण्याचा यामागे हेतू होता. त्यानंतर गेले वर्षभर जाधव यांचा कोणाशीही संपर्क होऊ न देता तुरुंगात डांबण्यात आले. जाधव यांच्याशी राजनैतिक संपर्क उपलब्ध करून देण्यासाठी जीनिव्हा करारानुसार भारताने केलेली मागणी गेल्या वर्षात तेरा वेळा पाकिस्तानने फेटाळली. आपण 'रॉ'चे गुप्तहेर असल्याची कबुली देणारी जाधवांची एक चित्रफीत दोन महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आली. ती काळजीपूर्वक पाहिल्यावर त्यांच्या देहबोलीवरून स्पष्ट समजत होते, की जाधव त्यांच्या पुढे ठेवलेला मजकूर दबावाखाली वाचत होते. मग अचानक दहा एप्रिलला जाधव यांना पाकिस्तानच्या सुरक्षेला धोका पोचविण्याचे कृत्य केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवून लष्करी न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. हा सर्वच प्रकार पाताळयंत्री आणि चमत्कारिक होता.

या प्रकरणातील मूलभूत मुद्दा म्हणजे कुलभूषण जाधव हे खरोखरच 'रॉ'चे हस्तक असू शकतील काय? सर्व सार्वभौम देश देशहिताच्या संरक्षणासाठी शत्रूंच्या देशात गुप्तहेर पेरतात, या वस्तुस्थितीत आंतरराष्ट्रीय प्रघातानुसार काही अनन्यसाधारण नाही. त्याचबरोबर असा हस्तक दुसऱ्या देशाने पकडल्यावर कोणताही देश त्याचा जोरदार इन्कार करेल हेही स्वाभाविक आहे. जाधवांच्या जवळ सापडलेला हुसेन मुबारक पटेल या नावाचा तथाकथित पासपोर्ट अनेक प्रश्न निर्माण करतो. तो पासपोर्ट एकतर इराणसारख्या मुस्लिमबहुल देशात वावरणे सुलभ व्हावे म्हणून त्यांनी नवी मुंबईतून स्वतः मिळवला असावा. (अर्थात असे वर्तन बेकायदा आहे.) किंवा 'आयएसआय'ने पकडल्यावर त्यांच्यावर तो बळजबरीने लादला असावा. तिसरी शक्‍यता म्हणजे 'रॉ'चे
हस्तक म्हणून तो त्यांना दिला गेला जाण्याची परंतु; ही शक्‍यता कमी आहे, कारण अशा वेळी त्यांच्या प्रत्यक्ष निवासाजवळचे गाव न निवडण्याची दक्षता निश्‍चितच घेण्यात आली असती. 'रॉ'च्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याच्या निवेदनानुसार जाधव यांनी 2013-14 मध्ये इराणमधील वास्तव्यादरम्यान 'रॉ'साठी काम करण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु, अशा कामासाठी त्यांच्याकडे विशेष क्षमता दिसून न आल्यामुळे त्यांचा विचार होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता.

दुसऱ्या बाजूला जाधव हे 'रॉ'चे हस्तक असल्याचा पाकिस्तानचा दावा तकलादू आहे. 'रॉ'ला जाधवांना बलुचिस्तानात घुसवायचेच असते, तर इराण-पाकिस्तान यांच्यातील दक्ष सीमेऐवजी अधिक योग्य जागा उपलब्ध होत्या. ते 'रॉ'चे हस्तक असते, तर जाधव या नावावरील पासपोर्ट त्यांनी स्वतःजवळ ठेवला नसता, त्याचबरोबर आपले खरे नाव कधीच प्रगट केले नसते. पाकिस्तानच्या निवेदनानुसार जाधव हे भारतीय नौदलाचे अधिकारी आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात त्यांनी नौदलातून मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली आहे, हे कागदपत्रांवरून सहज सिद्ध करता येईल.
इराणचे पाकिस्तानमधील राजदूत मेहदी हनरदूस्त यांनी जाधव 'रॉ'चे हस्तक असल्याच्या दाव्याचे खंडन केले आहे, तर जर्मनीचे माजी राजदूत म्युलक यांनी जाधव यांचे 'तालिबान'ने अपहरण करून त्यांना पाकिस्तानला विकल्याची माहिती आपल्याला मिळाली होती, असे म्हटले आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता जाधव हे 'रॉ'चे हस्तक असल्याचा पाकिस्तानचा दावा भारताला अडचणीत आणण्यासाठी उभा केलेला बनावट इमला आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळेच याबाबतीत भारत एका नैतिक पायावर उभा आहे, हे नाकारता येणार नाही.

पाकिस्तानी लष्कराच्या 'फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल'ने जाधवांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आहे. सर्वसाधारणपणे कोणत्याही लोकशाही देशात लष्करी न्यायालय फक्त त्या देशाच्याच सैनिकांना शिक्षा देऊ शकते. परंतु, अलीकडे पाकिस्तानी सैन्याने वायव्य प्रांतामधील अनेक दहशतवाद्यांना सुळावर चढवले होते. त्याच कायद्याचा वापर जाधवांच्या विरुद्ध होत असेल, तर ते संपूर्ण कायदेबाह्य आहे. कारण ते दहशतवादी असल्याचा कोणताही पुरावा पाकिस्तानकडे नाही. त्याबरोबर जाधवांचा खटला त्यांच्या बचावासाठी वकील न नेमता आणि पुरेसा वेळ न देता काही तासांतच गुंडाळण्यात आला. हे सर्वच बेकायदा आहे.

या सर्वाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दबाव आणणे आवश्‍यक आहेच, परंतु पाकिस्तानसारखा नाठाळ देश त्याला बधणार नाही. तेव्हा 'नाक दाबलं की तोंड उघडतं' या डावपेचाचा अवलंब करण्याची आवश्‍यकता आहे. पुन्हा एकदा 'सर्जिकल स्ट्राईक'सारखाच, परंतु वेगळ्या प्रकारचा इंगा पाकिस्तानला दाखवण्याची वेळ आली आहे. पण त्याहीपेक्षा मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे पाकिस्तानी दहशतवाद्यांची प्रकरणे वेगाने तडीस नेण्यासाठी नवा कायदा करावयास हवा. म्हणजे यापुढे हफीज सईदसारखे दहशतवादी तीन-चार वर्षे आपल्या तुरुंगात राहून सुटून जाऊ शकणार नाहीत आणि कसाब दीर्घकाळापर्यंत आपला पाहुणचार घेऊ शकणार नाही. निदान एवढा तरी धडा यातून घेता येईल.

 (लेखक निवृत्त मेजर जनरल आहेत)

Web Title: pakistan's cavil about kulbhushan jadhav case