पॅरिस करारातील उन्नीस-बीस!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 10 जुलै 2017

जागतिक आर्थिक आव्हानांना तोंड द्यायचे तर संकुचित भूमिका सोडून द्याव्या लागतील. पण तसे घडताना दिसत नाही. पॅरिस कराराच्या सर्वसहमतीत अमेरिकेने खोडा घातला असला, तरी इतरांनी त्या दिशेने पुढे जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला, हेही नसे थोडके.

वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांचा उद्देश हा राष्ट्राराष्ट्रांमधील मतभेदांचे कंगोरे बोथट व्हावेत आणि परस्पर सहकार्याचा परीघ रुंदवावा, हा असतो. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या "जी-सात'चा विस्तार करून आणखी तेरा देशांना त्यात समाविष्ट करण्याचे कारणदेखील जागतिक आर्थिक आव्हानांना एकत्रितरीत्या तोंड देण्याचा आणि त्यासाठी परस्पर सहकार्याचा कार्यक्रम निश्‍चित करणे हा होता. मुळात जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतदेखील हेच व्यापकपण अभिप्रेत होते. दुर्दैवाने त्याकडे पाठ फिरवून संरक्षक तटबंद्या उभारणारा आर्थिक राष्ट्रवाद डोके वर काढतो आहे. जर्मनीत हॅम्बर्ग येथे झालेल्या जी-20 परिषदेत त्यामुळेच सहकार्याची क्षितिजे विस्तारण्याऐवजी आपापले मुद्देच पुढे रेटण्याचा प्रयत्न झाला. ज्या गोष्टींवर बहुतांशी एकमत होते, त्या बाबतीतही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची हटवादी भूमिका आड आली. कार्बनडाय ऑक्‍साईडच्या उत्सर्जनाला आळा घालून जागतिक तापमानवाढीचे संकट थोपविण्याचा प्रयत्न "पॅरिस करारा'द्वारे करण्यात आला आणि 19 देशांनी जी-20 परिषदेत त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटविली, मात्र अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपला हेका कायम ठेवला. पण या परिषदेत त्यामुळे ते एकाकी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. इतर 19 देशांनी "याल तर तुमच्यासह, नाहीतर तुमच्याशिवाय' अशी भूमिका घेतली. हा बदलत्या काळाचा महिमा. अर्थात अशाप्रकारे जागतिक स्वरूपाच्या उत्तरदायित्वातून अंग काढून घेण्याचा अमेरिकेचा पवित्रा हा जागतिक आर्थिक प्रश्‍न सोडविण्याच्या प्रयत्नांतील अडथळा म्हणावा लागेल. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अंजेला मर्केल यांनी जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेच्या संदर्भात घड्याळाचे काटे आता उलटे फिरविता येणार नाहीत, असे बजावले. ते बरोबरही आहे; पण त्याला अनुरूप अशी धोरणे स्वीकारण्यात अद्यापही टाळटाळ होते आहे. वास्तविक प्रदूषण आणि त्यातून उद्‌भवणाऱ्या समस्यांचे दुष्परिणाम साऱ्या जगाला भेडसावताहेत. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आवश्‍यक आहे. अमेरिकेच्या कार्बन उत्सर्जनाचे दरडोई प्रमाण तब्बल 23 टन एवढे आहे. युरोपचे दरडोई प्रमाण साडेदहा टन तर भारतासारख्या विकसनशील देशात ते निव्वळ दरडोई दोन टन आहे. कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करायचे असेल तर त्याला बहुतांशी कारणीभूत ठरणाऱ्या जीवाश्‍म इंधनाचा वापर कमी करणे आवश्‍यक आहे. पण तसे वचन देण्यास अमेरिकेने नकार दिला. तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रदूषणाला आळा घालू, परंतु वापरावर बंधन स्वीकारणार नाही, अशी ही भूमिका आहे. वास्तविक अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या केवळ पाच टक्के आहे; परंतु तापमानवाढीला सर्वाधिक कारणीभूत ठरणारा तो देश आहे. आकडेवारी पुढे करून चीन सर्वाधिक प्रदूषण करणारा देश आहे, असा निर्देश केला जातो; परंतु चीनमध्ये जगातील वीस टक्के लोकसंख्या आहे, हे सोईस्करपणे नजरेआड केले जाते.

एकेकाळी जागतिकीकरणाचा मंत्र आळवणारी अमेरिका आता विकसनशील देशांना जेव्हा या प्रक्रियेचे लाभ होण्याची शक्‍यता दिसत आहे, तेव्हा
त्यापासून पाठ फिरवू लागली आहे. त्यामुळे खुला व्यापार या उद्दिष्टालाच खीळ बसली आहे. विसंवाद केवळ "पॅरिस करारा'बाबतच आहे, असे नाही. आर्थिक सहकार्यावर राजकीय मतभेदांचे सावट आहे. दहशतवादाच्या समस्येवरही गर्जना बऱ्याच होत असल्या तरी मजबूत सक्रिय ऐक्‍य प्रत्यक्षात आले आहे, असे अजिबात दिसत नाही. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वारंवार या बाबतीत परस्पर सहकार्याचे आवाहन करावे लागत आहे. जी-20 परिषदेच्या निमित्तानेही त्यांनी तेच केले. याचे कारण दहशतवादाची सर्वाधिक झळ सहन करणारा भारत आहे. पण अमेरिका त्याबाबतीतही पक्षपात करते. हक्कानी नेटवर्क आणि अफगाण तालिबान हे जेवढे अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपतात, तेवढ्या जैशे महम्मद किंवा लष्करे तय्यबा या संघटना खुपत नाहीत. डोनाल्ड ट्रम्प यांना उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमाची चिंता वाटते. त्यासाठी चीनने पुढाकार घेऊन उत्तर कोरियाच्या बेताल आक्रमकतेला लगाम घालावा, अशी अपेक्षा ट्रम्प यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिन यांच्याकडे व्यक्त केली; परंतु चीनही उत्तर कोरियाचा उपद्रव पूर्ण नष्ट होऊ देण्यास तयार नाही, असे दिसते. त्यामुळेच शी जिन पिन यांनी उत्तर कोरियाचा प्रश्‍न चर्चा -वाटाघाटींद्वारे सोडवावा, असा मानभावीपणे सल्ला दिला. चर्चा-वाटाघाटींचा हा मार्ग भारतालगतच्या सीमेवर किंवा दक्षिण चीन समुद्रात विस्तारवाद करताना चीनला आठवत नाही, हे विशेष! एकूणच प्रत्येकाचा आपापला अजेंडा आणि स्वतंत्र प्राधान्यक्रम असल्याने जी-20 परिषद यशस्वी होण्यास आपोआपच मर्यादा पडल्या. नाही म्हणायला, अमेरिकेने दक्षिण सुदान, येमेन, सोमालिया आणि नायजेरियात अन्नधान्य पुरविण्यासाठी देऊ केलेली 63 कोटी डॉलरची मदत आणि विकसनशील देशांतील महिलांच्या उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी जागतिक बॅंकेतर्फे एक अब्ज डॉलरचा निधी पुरविण्याच्या योजनेला जी-20 देशांनी दिलेली मान्यता या गोष्टी सकारात्मक होत्या; पण जोपर्यंत एकूणच खुल्या व्यापार धोरणांचा मनापासून स्वीकार करताना आपापल्या भूमिकांना प्रसंगी मुरड घालण्याची तयारी दाखविली जात नाही, तोपर्यंत आर्थिक स्थैर्य आणि प्रगतीची मोठी उद्दिष्टे कागदावरच राहतील.

 

संपादकिय

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत ट्रम्प यांनी उत्तर कोरियाला नष्ट करण्याची भाषा वापरली. दुसरीकडे उत्तर कोरियाची खुमखुमीही दिवसेंदिवस...

05.18 AM

आजची तिथी : हेमलंबीनाम संवत्सरे श्रीशके 1939 भाद्रपद सर्वपित्री अमावास्या.  आजचा वार : मधलावार.  आजचा सुविचार :...

04.03 AM

स्वप्नं पशू-पक्ष्यांना पडतात की नाही ठाऊक नाही; पण माणसांना पडतात. स्वप्नं पाहण्याची फार मोठी देणगी निसर्गानं माणसांना बहाल...

बुधवार, 20 सप्टेंबर 2017