इंदिरापर्वाचे अनुकरण

शेखर गुप्ता
रविवार, 18 डिसेंबर 2016

सरकारचे आवडते अर्थतज्ञ प्रा. जगदीश भगवती यांच्यापासून आपण सुरवात करू. नोटाबंदीचे समर्थन अंमळ उशिराच, गेल्या आठवड्यात करताना त्यांनी आपण कित्येक वर्षे कोलंबिया विद्यापीठात भारतीय संविधानाचे अध्यापन केल्याची आठवण करून दिली.

इंदिरा गांधी यांच्याप्रमाणेच मोदी सरकारनेही व्यवस्था धुडकावून पाशवी बळाद्वारे बदल लादण्यास आरंभ केला आहे. त्यांच्या वाईट आर्थिक संकल्पनाही या सरकारने अंगीकारलेल्या दिसतात.

सत्तासंचालन, राजकीय आणि आर्थिक तत्त्वप्रणाली याबाबत नरेंद्र मोदी सरकारचा दृष्टिकोन काय आहे, याची लक्षणीय मर्मदृष्टी नोटाबंदीतून मिळते. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाचा परमोच्च बिंदू असलेल्या 1971 मधील युद्धातील विजयाचा 45 वा वर्धापन दिन साजरा होत असताना या साम्याकडे लक्ष वेधावेसे वाटते. नेहरू आणि त्यांच्या विचार संपूर्ण धिक्कार, या आधारावर नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे विचारविश्‍व उभे राहिले आहे, असे ढोबळपणे मांडता येईल. इंदिरा गांधी यांची कार्यपद्धत, शैली आणि राजकारणाची (राजकीय अर्थविचारांसह) हुबेहूब नक्कल करण्याची या सरकारची धडपड प्रकर्षाने जाणवते. सरकारचे आवडते अर्थतज्ञ प्रा. जगदीश भगवती यांच्यापासून आपण सुरवात करू. नोटाबंदीचे समर्थन अंमळ उशिराच, गेल्या आठवड्यात करताना त्यांनी आपण कित्येक वर्षे कोलंबिया विद्यापीठात भारतीय संविधानाचे अध्यापन केल्याची आठवण करून दिली. सरकारने कायदेशीर चलनावरून नागरिकांचे अधिकार नाकारण्यात काहीही बेकायदा नाही, असे त्यांनी हिरीरिने सांगितले. "सामाजिक' हेतूने नागरिकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार (अर्थातच भरपाई देऊन) अगदी सुरवातीच्या एका घटना दुरुस्तीने सरकारला दिला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तशी स्थिती नसती, तर जमीनदारी आणि संस्थानिकांचा तनखा रद्द करण्याचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले असते, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

संस्थानिक आणि जमीनदारांना किती भरपाई दिली होती, ही विचारणा आम्ही करीत नाही. कारण सध्याच्या मुद्याशी त्याचा तसलाही संबंध नाही. कॉंग्रेसच्या आमदानीत विशेषतः इंदिरा गांधी यांच्या सत्ताकाळात सर्वात वाईट ठरलेल्या "गरिबीवादा'ला बळ देणारी समाजवादी घटनादुरुस्ती योग्य असल्याचे प्रतिपादन अग्रगण्य आर्थिक सुधारणावादी अशी ख्याती असलेला अर्थतज्ञ करतो, हाच तो मुद्दा. पाशवी सत्ताबळाचा वापर करून देश आणि अर्थव्यवस्थेला काही काळासाठी का असेना-विस्कळित करणाऱ्या निर्णयाचे समर्थन प्रा. भगवती करतात. सत्तेचा असा बेबंद वापर किंवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आणि चलन व्यवस्थेत प्रचंड उलथापालथ घडवणारा हा निर्णय म्हणजे जणू 8 रिश्‍टर तीव्रतेचा भूकंपच. या पाश्‍वभूमीवर, सरकारचा हेतू आणि कार्यक्षमतेवर त्यांच्यासारखा सुधारणावादी आणि "लेस गव्हर्न्मेंट मोअर गव्हर्नन्स' तत्त्वाचा पुरस्कार करणारा अर्थतज्ञ कशी श्रद्धा ठेवतो? भारतीय सांख्यिकी संस्थेचे (इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट) संस्थापक आणि पहिल्या नियोजन आयोगाचे सदस्य पी. सी. महालनोबिस यांनीही अगदी सोव्हियत शैलीतील नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीच्या काळातही अशा प्रचंड बदलांची कल्पना केली नसती.
ही वैयक्तिक टीका नाही आणि प्रा. भगवती यांच्याबद्दलही नाही. भगवती आणि अमर्त्य सेन या महान अर्थतज्ज्ञांनी या मुद्यावर भाष्य केले आहे. आपणही इतिहास आणि मानवी रसायन बऱ्यापैकी जाणतो. म्हणूनच भूमिका घेण्याची गरज भासते. आर्थिक सुधारणा आणि विकासाचे वचन तसेच गुजरातमधील कामगिरीचा दाखला देत सत्तेवर आलेले पंतप्रधान त्यांचे जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ हे दोघेही इंदिरा गांधींची कार्यशैली, पद्धती आणि अनेक बाबतींत अनर्थकारी अर्थकारणाची प्रशंसा करताना दिसतात. नियोजन आयोगाची बरखास्ती हे सुधारणेचे पहिले पाऊल उचलणारे पंतप्रधान बॅंकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतरचा सर्वात मोठा केंद्रीकृत बदलाचा निर्णय कसा काय घेतात?

1971 मधील विजयाचा उत्सव या आठवड्यात साजरा झाला. त्याप्रीत्यर्थ झालेल्या सरकारी कार्यक्रमांत इंदिरा गांधी यांचा फारसा उल्लेख नसणे, आपण समजू शकतो. नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचा धांडोळा घेतल्यास, इंदिरा गांधी यांच्या शैलीशी साधर्म्य आणि अनिच्छापूर्वक का असेना, प्रशंसाभाव आढळतो. संस्था आणि यंत्रणांना कस्पटासमान मानून बाजूला सारणे आणि पुढे जावे, हे या शैलीचे वैशिष्ट्य अगदी कनिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्याला निर्णयाचा अधिकार बहाल करणारी प्राप्तिकर कायद्यातील अत्यंत महत्त्वाची सुधारणा मंजूर करताना चर्चेला पूर्ण फाटा देण्यात आला. आर्थिक उदाहरीकरणाची 25 वर्षांची प्रक्रिया उद्‌ध्वस्त करण्याची क्षमता असणारी ही सुधारणा लोकसभेत आवाजी मतदानाने (ज्याला आपल्या राजकीय परिभाषेत गदारोळ म्हणतात) संमत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत दिलेल्या प्रस्तावातील निम्मी नावे अमान्य करण्यात आली. विरोधकांनी संसदेच्या कामकाजात खोडा घातल्याचे खडे सतत फोडत असतानाच सत्ताधारी पक्षानेच दोन दिवस कामकाज ठप्प केले. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरला वित्त खात्यातील एखाद्या सहसचिवाच्या पातळीवर आणले. चलनविषयक धोरणातील दैनंदिन बदलांवर सनदी अधिकाऱ्यांना व्याख्याने द्यायला लावली. एवढेच नव्हे, तर सरकार अर्थसंकल्पात कर आणि व्याजाच्या दरात कपात करणार असल्याची घोषणा अर्थखात्याचे कनिष्ठ मंत्र करत असल्याचे दिसले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विचारविनिमय अथवा अनुनयाच्या मार्गाने काहीही करणे शक्‍य नसते, या भूमिकेचे प्रतिबिंब सरकारच्या एका ताकदवान समर्थकाच्या वक्तव्यात आढळते. सरकारला बदल घडवून आणण्यासाठी आवश्‍यकता भासल्यास पाशवी बलाचा वापर करावा लागतोच असे ते सूचित भासल्यास पाशवी बळाचा वापर करावा लागतोच, असे ते सूचित करतात. मंत्रिमंडळाच्या उच्चाधिकारी समित्या असोत वा सर्वोच्च न्यायपालिका कार्यप्रणाली आणि संस्थाबाबत सावधपणा दिसतो. कागदपत्रांच्या पूर्ततेबाबत (याला चलनविषयक अधिसूचनांचा अपवाद; त्यात मात्र टी-20 धावफलकाच्या गतीने बदल होत आहेत) चिडकेपणा आढळतो. त्याहीपुढे जाऊन संपूर्ण व्यवस्थापन नाकारली जाते. इंदिरा गांधी यांनी अधिक "तारतम्य' असलेले त्यांचे वडील आणि दुर्दैवाने अल्पायुषी ठरलेले लाल बहादूर शास्त्री यांच्याकडून मिळालेल्या व्यवस्थेशी असाच खेळ केला होता. कदाचित, 1967 मधील निवडणुकीत झालेल्या पीछेहाटीमुळे त्यांनी "व्यवस्था' मोडीत काढण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. मंत्रिमंडळ आणि पक्षनेतृत्वाला "होयबा' बनवले, संस्थांना सुरुंग लावला, "सामाजिकदृष्ट्या प्रतिबद्ध' न्यायपालिका आणि प्रशासनाचे बुजगावणे उभे केले, प्रति-राष्ट्रवाद भावना चेतवली, पाश्‍चिमात्य विरोधी भयगंड, स्वदेशी, आयात-पर्याय अभिमानाला चिथावणी दिली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, अतिरेकी आणि अप्रामाणिक समाजवादाचे ढोल बडवले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नेहरूंचे तत्त्वज्ञान ढोल बडवले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने नेहरूंचे तत्त्वज्ञान आणि धोरणांचा तिरस्कारच केला असला, तरी इंदिरा गांधींच्या या पावलांबद्दल कधीही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले नाही. नेहरूंनी उभारलेला नैतिक, उदारमतवादी लोकशाही इमला इंदिरा गांधींनी त्यांच्या सत्ताकाळात, विशेषतः 1969-77 दरम्यान बहुशः जमीनदोस्त केला; या कामगिरीमुळेही रा. स्व. संघाला त्यांच्याबद्दल कौतुक वाटत असते. नेहरूंचा वारसा उद्‌ध्वस्त करण्यासाठी त्यांच्या कन्येशिवाय अन्य कोण योग्य ठरले असते? नागरिकांच्या अधिकारांना पायदळी तुडवून आणि विरोधकांना कोठडीत डांबून इंदिरा गांधींनी या अपेक्षांची पूर्तता केली; असे काही करण्याची नेहरूंनी स्वप्नातही कल्पना केली नसती. कठोर प्रशासन, "आवश्‍यकता' असल्यास "दंडुका' वापरण्याची तयारी आणि प्रसारमाध्यमे, नागरी समाज अतिउत्साही तज्ज्ञ, तंत्रज्ञ व न्यायाधीश अशा रोगराईसत्र प्रादुर्भावातही अविचलित राहण्याची क्षमता हीच तर मोदी- रा. स्व. संघ यांची उपाययोजना आहे. सध्या किंवा मोदीपूर्व काळातही भाजप- रा. स्व. संघ यांची इंदिरा गांधी यांच्यावरील टीका राजकीय कृतीपुरतीच मर्यादित होती; त्यांच्या अर्थकारणाबाबत तक्रार नव्हती. त्यांचा पाडाव करून 1977 मध्ये जनता पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर आला. राजकीय दडपशाही स्वरुपाचे बहुतेक कायदे आणि राजकीय व्यवहाराला तिलांजली देण्यात आली; मात्र आर्थिक कायदे व्यवहार सुरू ठेवण्यात आला .
. . . .

समाजवादी विचारांशी खेळ करण्याची कुणाचीही इच्छा नव्हती. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख उद्योगाच्या खासगीकरणाचे पाऊल उचलून नवीन सुरवात केली. त्याला तत्काळ रा. स्व. संघाने विरोध दर्शवला. अर्थव्यवस्थेच्या जागतिकीकरणासाठी कवाडे खुली करण्याच्या दिशेने त्यांनी सावध पावले उचलली, शीतयुद्धानंतरच्या जागतिक राजकीय व्यवस्थेशी मिळते-जुळते घेण्याचे धोरण अंगीकारले. तेव्हाही असाच विरोध झाला. या धोरणांच्या आखणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे ब्रजेश मिश्र यांच्यावर अमेरिकी हस्तक - पंचमस्तंभीय अशी चिखलफेक करण्यात आली. नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर विशेषतः त्यांची गुजरातमधील ख्याती लक्षात घेता, "इंदिरानॉमिक्‍स' स्पष्टपणे धिक्कारले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. तथापि, त्यांच्या कार्यकाळाच्या मध्यबिंदूवर हाच निष्कर्ष काढावा लागेल, की त्यांनी मूलभूत परिवर्तनाच्या कल्पना नेहरूंचा "संभ्रमित' उदारमतवादी (ही संज्ञा आता नालस्तीसाठी वापरली जाते) विचार; शांततेचा पुरस्कार आणि कठोर धर्मनिरपेक्षतावादापुरत्याच मर्यादित ठेवल्या.

राष्ट्रीयीकृत बॅंका, (ज्या सध्या प्रशासन आणि ताळेबंदाच्या संदर्भात पुन्हा संकटात सापडल्या आहेत), गरिबी निर्मूलन आणि खिरापत वाटणाऱ्या योजना इ. इंदिरा गांधीप्रणीत तमाम वाईट अर्थकारणाला बळ दिले जात आहे. शक्तिशाली शासनयंत्रणा दंडुका उगारून पुन्हा अवतरली आहे. कर अधिकाऱ्यांची छापेखोरी आणि पोलिसांची दांडगाई पुन्हा सुरू झाली आहे. मोदी सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील एकाही उद्योगाचे खासगीकरण केले नाही; उलट प्रदीर्घ काळानंतर पहिले राष्ट्रीयीकरण (वर्षाच्या सुरवातीला आसाममधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक चहामळे) केले, तसेच सुमारे दोन डझन खत कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनाची घोषणाही केली.

इंदिरा गांधी यांच्या विचाराशी साम्य असलेल्या "शक्तिमान' सरकारसमवेत संस्थात्मक तपासणी आणि आढाव्याबाबत असंयम, नागरिकांवरील विश्‍वासाला ओहोटी आणि प्रशासनावरील अतिरेकी श्रद्धा असे ओझेही येते. जॉन मेनार्ड केन्स यांची अवतरणे अलीकडे वारंवार उद्‌धृत केली जातात. त्यांचे फारशी परिचित नसलेले एक वाक्‍य बाहेर काढण्याची वेळ कदाचित आली आहे. ""नवीन संकल्पना विकसित करण्यापेक्षा जुन्या संकल्पनांपासून सुटका करून घेणेच अधिक कठीण असते.'' इंदिरा गांधी यांचे राजकारण प्रशासन आणि महत्त्वाचे म्हणजे अर्थकारणाची शैली, याच त्या सर्वांत वाईट जुन्या संकल्पना आहेत, असे आपण म्हणू शकतो.
(अनुवाद : विजय बन्सोडे)

संपादकिय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या...

02.18 AM

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर या बालेकिल्ल्यातील बाबा...

01.24 AM

आहार चौरस असावा, असं आपल्याला शालेय जीवनापासून वयस्कर होईपर्यंत आवर्जून सांगितलं...

01.24 AM