साखर उद्योगाला ‘इंधन’ (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 16 नोव्हेंबर 2016

इथेनॉलविषयक स्वतंत्र धोरणाचे सूतोवाच ही साखर उद्योगाच्या दृष्टीने एक आशा उंचावणारी बाब आहे. साखर कारखानदारीने निव्वळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता उपउत्पादनांकडे वळायलाच हवे. 

इथेनॉलविषयक स्वतंत्र धोरणाचे सूतोवाच ही साखर उद्योगाच्या दृष्टीने एक आशा उंचावणारी बाब आहे. साखर कारखानदारीने निव्वळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता उपउत्पादनांकडे वळायलाच हवे. 

साखरेचे अर्थकारण किती क्‍लिष्ट व गुंतागुंतीचे आहे, हे आजवर देशाने अनुभवले आहे. आता तर जागतिकीकरण; तसेच खुल्या, मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या जमान्यात या विषयाचे कंगोरेही तितकेच व्यापक झाले आहेत; परंतु उद्योगाच्या वाटचालीचा आणि भवितव्याचा विचार करताना ही व्यामिश्रता लक्षात घेतली नाही, तर उद्योगापुढचे प्रश्‍न जटिल बनतात. त्यामुळेच इथेनॉलविषयक स्वतंत्र धोरणाचे सूतोवाच ही साखर उद्योगाच्या दृष्टीने एक आशा उंचावणारी बाब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच त्यासंबंधी बैठक घेणार असल्याचे सांगितले आहे. उसापासून जशी साखर बनवली जाते, तसेच इथेनॉलही बनवता येते. इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे एकीकडे शासनाचेच धोरण आहे. असे असतानाही प्रत्यक्षात मात्र इथेनॉलचे उत्पादन, वितरण, खरेदी- विक्री आणि दरप्रक्रिया आदी व्यवस्थेत वास्तव व व्यवहार यामध्ये विसंगती आहेत. इथेनॉलविषयक स्वतंत्र धोरण असल्याशिवाय यातील प्रश्‍न संपणार नाहीत. पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित परिषदेत दोनच दिवसांपूर्वी ‘साखर बाजारातील जागतिक घडामोडी आणि भारतीय साखर उद्योगाची वाटचाल’ या विषयावर विचारमंथन झाले. या वेळी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी एकूणच साखर उद्योग व इथेनॉल या दोन्ही विषयांचा आढावा घेताना यासंदर्भात पंतप्रधानांनी पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती दिली आहे. साखर उद्योगापुढील प्रश्‍नांची नेमकी जाण शरद पवार यांना आहे. ते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशी पंतप्रधान इथेनॉलच्या दराबाबत चर्चा करणार आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गेल्या काही दिवसांत इथेनॉलविषयक नवीन धोरण आणणार असल्याचे नमूद केले. असे धोरण करताना केंद्र व राज्ये यांना एकत्रितपणे व समन्वयाने काही निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. ते घेतले जातील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. 
साखर उद्योगाचा विचार करताना साखरेचे दर, उसाचे उत्पादन, दोन्हीची खरेदी- विक्री, दरव्यवस्थापन, शासनाचे नियमन, ग्राहकांचे हितसंबंध, वितरण व्यवस्था अशा अनेक पैलूंचा विचार करावा लागतो. विविध टप्प्यांवरचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत. साखर कारखानदारीने निव्वळ साखर उत्पादनावर अवलंबून न राहता उपउत्पादनांकडे वळणे अनिवार्य असल्याचे शास्त्रीय आधारावरही स्पष्ट झाले आहे. त्यातूनच इथेनॉलनिर्मिती हा साखर कारखानदारी फायद्यात येण्यासाठी एक उचित पर्याय मानला गेला. इथेनॉलचा वापर पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी करण्यामुळे पेट्रोलची आयात कमी होऊन देशाचे परकी चलन वाचवता येऊ शकते. इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे प्रदूषणाची मात्रा कमी होण्यासही मदत होते. आता इतके फायदे असतील तर मग अडचण काय, असा प्रश्‍न कोणाच्याही मनात येऊ शकतो. धोरणाची गरज त्यासाठीच आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये १० टक्केपर्यंत इथेनॉल मिश्रणास परवानगी आहे. एका अंदाजानुसार त्यासाठी ५०० कोटी लिटर इथेनॉल लागणार आहे; पण प्रत्यक्षात त्यातील निम्मीही उपलब्धता नाही. म्हणजेच इथेनॉलच्या उत्पादनास आधी चालना दिली पाहिजे. त्यानंतर विषय येतो दराचा. एकीकडे उत्पादनाला चालना देण्याची भाषा असताना अलीकडेच इथेनॉलचे दर ४२ रुपयांवरून ३९ रुपये प्रतिलिटर असे कमी करण्यात आले आहेत. साखर कारखानदार म्हणतात, उत्पादन खर्च प्रतिलिटर ४५ रुपये आहे. तोटा सोसून इथेनॉल उत्पादन करण्यात हशील काय? इथेनॉलचे उत्पादन केल्यानंतर ते इंधन कंपन्यांकडे जाते; पण इंधन कंपन्यांचा प्रतिसाद थंडा असल्याच्या कारखान्यांच्या तक्रारी आहेत, त्याकडे डोळेझाक केली जाते. इंधन कंपन्या सरकारी मालकीच्याच आहेत. तरीही माशी कोठे शिंकते, हे शोधणे गरजेचे आहे. 
  साखर कारखानदारी समस्यांच्या चक्रात आणि उपायांच्या शोधात आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भात मुंगेरीलालच्या स्वप्नांचा दाखला देत साखर कारखान्यांना उपउत्पादनाकडे वळावेच लागेल, याकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्र हे साखरनिर्मितीत देशातील अग्रेसर राज्य आहे. त्यामुळे राज्यवासीयांचेही यासंदर्भातील निर्णयाकडे बारकाईने लक्ष असेल. यंदाचा साखर हंगाम सुरू होताना किती चढ-उतार आले, हे एव्हाना सर्वांनी अनुभवले आहे. उसाच्या दराचा प्रश्‍न दरवर्षी वादाचा विषय ठरत आहे. शेतकरी आता अधिक जागरूक झाला आहे. उत्पादनखर्चावर आधारित दर मागत आहेत. बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जात साखर कारखानदारीनेही पारंपरिक पद्धतीत बदल स्वीकारणे ही अनिवार्यता दिसते. साखर उत्पादनात ब्राझील हा देश जगातील अग्रेसर समजला जातो. तिथे इथेनॉलला प्रचंड प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाते. सुमारे ५९ टक्के उसाचा वापर थेट इथेनॉलनिर्मितीसाठी आणि ४० टक्‍क्‍यांपर्यंत इथेनॉलचा वापर इंधनात केला जात असल्याची ब्राझीलमधील आकडेवारी आहे. पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जगातले इतर देशही पर्यायाच्या शोधात आहेत. आपणही  इथेनॉलसारख्या उपलब्ध पर्यायाचा नीटपणे आणि नियोजनपूर्वक वापर केला पाहिजे, अशी स्थिती आहे.

Web Title: policy about ethanol fuel