धोरणाला हवे गुंतवणुकीचे पाठबळ

भांडवली वस्तूंबाबतचे धोरण आखून सरकारने त्याबाबत सुरवात चांगली केली असली तरी त्यातील काही त्रुटी आणि नेमकेपणाचा अभाव दूर करायला हवा. तसे केले तरच उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. 

केंद्र सरकारने भांडवली वस्तूंबाबतचे धोरण नुकतेच जाहीर केले. ‘भांडवली वस्तू‘ यांचा नेमका अर्थ म्हणजे इतर वस्तू तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू. उदाहरणार्थ यंत्रसामग्री, सुटे भाग, औजारे, कच्चा माल इत्यादी. या वस्तूंचा समावेश द्वितीय क्षेत्रामध्ये होतो. वस्तुनिर्माण, उद्योगधंदे यांचे उत्पादनही या क्षेत्रात मोडते. गेल्या सहा दशकांच्या काळामध्ये इतर दोन क्षेत्रात बदल झाले. शेती व प्राथमिक क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा झपाट्याने कमी झाला. उलट सेवा क्षेत्राचा वाटा (यात प्रशासन , बॅंका, विमा, सल्लामसलत, आरोग्य अशा सेवा येतात.) झपाट्याने वाढला; परंतु द्वितीय क्षेत्राचा वाटा अपेक्षेइतका वाढला नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नातील या क्षेत्राचा वाटा 1950-51 मध्ये फक्त 15 टक्के होता, तर आजमितीस या क्षेत्राचा वाटा जेमतेम 26 टक्के इतकाच आहे. ही वाढ वार्षिक सरासरी पाव टक्काही झाली नाही. खरे पाहता उत्पादन, कर उत्पन्न, गुंतवणूक, रोजगार, निर्याती अशा सर्व दृष्टीने या क्षेत्रात मुबलक क्षमता सामावलेली आहे. सरकारनेही अनुकूल औद्योगिक धोरण, मुबलक वित्तपुरवठा, भरपूर सवलती, सार्वजनिक क्षेत्रातील डझनवारी उपक्रम यांच्याद्वारे या क्षेत्रास प्रोत्साहन दिले; पण या क्षेत्राचा विकास तुलनेने मंदच राहिला. तसे पाहता प्राथमिक क्षेत्राच्या विस्तारास मदत करणे व सेवा क्षेत्रास आधार देणे अशी दुहेरी भूमिका पार पाडण्याचे काम द्वितीय क्षेत्राकडे असते; पण या क्षेत्राची कामगिरी यथातथाच आहे. भांडवली वस्तूंच्या विकासासाठी निराळे धोरण आखून सरकारने एक स्वागतार्ह पाऊल टाकले आहे. 

2025 पर्यंत या क्षेत्रात 2 कोटी दहा लाख नवे रोजगार निर्माण करण्याची योजना आहे. या क्षेत्राची वार्षिक 23 टक्के दराने वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. भांडवली वस्तूंच्या एकूण उत्पादनापैकी आज फक्त 27 टक्के उत्पादनाची निर्यात केली जाते. ते प्रमाण 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे प्रयत्न असणार आहेत. त्यातल्या त्यात यांत्रिक औजारे, अवजड यंत्रे, कापड गिरण्यामधील यंत्रे, साखर कारखान्यामधील यंत्रे यावर आता लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. ‘मेक इन इंडिया‘ धोरण व भांडवली वस्तूंच्या विकासाचे धोरण हे एकमेकांना पूरक असणार आहेत. तसेच भांडवली वस्तूंच्या निर्यातीवर आता विशेष भर असणार आहे. जागतिक बाजारामध्ये भारताचा वाटा आज अगदी मामुली आहे. भांडवली वस्तूंच्या विभागात तर तो नगण्य आहे. आता मात्र या दिशेने निश्‍चित असे प्रयत्न होणार आहेत. पुढील दशकाचा अंदाज घेऊन टाकलेले हे सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र या संदर्भात सरकारने गेल्या दोन महिन्यांत जी निवेदने जारी केली आहेत, ती अपुरी आणि एकांगी आहेत असे म्हणणे भाग आहे. कारण या उद्योगाच्या काही विशिष्ट गरजा आहेत. एक म्हणजे भांडवली वस्तूंच्या निर्मितीसाठी महाप्रचंड गुंतवणुकीची गरज असते. सध्या खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातून ज्या औद्योगिक गुंतवणुकी होतात, त्या अशा नव्या अपेक्षा पुऱ्या करण्यास मुळीच समर्थ नाहीत. देशातील बॅंका आणि वित्तीय संस्थांना थकबाकीच्या रोगाने त्रस्त केले आहे. भांडवली वस्तूंच्या किफायतशीर उत्पादनासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास विदेशी बॅंका आणि वित्तीय संस्था तितक्‍याशा उत्सुक नसतात, तेव्हा मोठी आव्हाने पेलत असताना त्यासाठी पुरेसा भांडवल पुरवठा कसा होणार याबाबत स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. गैरव्यवस्थापनेमुळे या क्षेत्रात सतत आढळून येणारे औद्योगिक आजारपण, सूक्ष्म व लघुउद्योगांची सुमार कामगिरी यांमुळे विकास व निर्यातींचे अवघड आव्हान पेलणे या उद्योगास कठीण जाईल हे उघड आहे. 

तीच गोष्ट प्रशिक्षित आणि कुशल मानवी संसाधनाची. अशा मनुष्यबळाची औद्योगिक क्षेत्रास नेहमीच कमतरता भासते. अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन पदव्या धारण करणारे लाखो तरुण रोजगारक्षम नसतात, असा आजकालचा अनुभव आहे. हरप्रयत्न करूनही उपलब्ध मनुष्यबळ आणि अपेक्षित गुणवत्ता यांचा मेळ बसत नाही. कौशल्य विकसनावर भर देण्याचे धोरण सध्या स्वीकारले गेले आहे हे खरे आहे; पण मागणी व पुरवठा यांच्यात दीर्घकाळ मोठी तफावत असणार आहे व त्याचा औद्योगिक विकासावर परिणाम होणार आहे हे निश्‍चित. नव्या औद्योगिक धोरणामध्ये अवजड वस्तूंच्या निर्यातीवर भर आहे. त्याबाबत मोठी पूर्वतयारी करावी लागणार आहे. या क्षेत्रामध्ये आपली गाठ जपान, जर्मनी, कॅनडा, अमेरिका, फ्रान्स या देशांशी पडणार आहे. चीन, कोरिया, नेदरलॅंड्‌स, ब्राझील, स्वीडन असे देशही या क्षेत्रात पाय रोवून आहेत. अद्ययावत तंत्रज्ञान, गुणवत्ता, विक्रीपश्‍चात सेवा, स्पर्धात्मक किमती अशा सर्व मुद्यांवर जागतिक बाजारात गळेकापू स्पर्धेला तोंड देणे सोपे नाही. भारताला या दिशेने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. सध्याचे जाहीर झालेले जे नवे औद्योगिक धोरण आहे, ते संदिग्ध असून, त्यात नेमकेपणाचा अभाव आहे. ही त्रुटी लवकर दूर होणे आवश्‍यक आहे. आपले प्रशासन विकासाभिमुख असल्याचे सरकार नेहमी सांगत असते. प्रत्यक्षातील अनुभव काहीसा निराळा आहे. केंद्र व राज्य सरकारांमधील एकसूत्रतेचा अभाव, उद्योगांच्या पर्यावरणीय चिकित्सेसाठी लागणारा विलंब, ऊर्जापुरवठ्यातील तूट, पायाभूत सेवांची अपूर्णता या गोष्टी विकासात अडथळेच ठरणार आहेत. त्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्यावरच या नव्या औद्योगिक धोरणाचे यश अवलंबून असणार आहे. अपेक्षित लक्ष्ये सोपी नाहीत; पण अशक्‍यही नाहीत, एवढेच येथे म्हणावेसे वाटते. 

(लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)