राजकीय पक्षही यावेत रडारवर (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

भ्रष्टाचाराचे मूळ हे आपल्या एकूण राजकीय व्यवस्थेत, विशेषतः निवडणूक व्यवस्थेत आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळेच या पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांचीही छाननी व्हायला हवी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हजार-पाचशेच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सामान्य जनतेला भोगाव्या लागणाऱ्या हालअपेष्टांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्षांना यासंबंधात मिळणाऱ्या सवलती पुढे आल्यानंतर वादंग माजणे साहजिकच होते! त्यातच राजकीय पक्ष आपला निधी हजार, तसेच पाचशेच्या नोटांमध्येही बॅंकांत भरू शकतात आणि ही रक्‍कम कितीही असली, तरी त्यांना प्राप्तिकर लागू होणार नाही, असे गेल्या आठवड्यात जाहीर झाल्यामुळे संतापाचे काहूर उठले. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक आयोगाने यासंबंधात काही ठाम भूमिका घेतली असून, त्याचा एकूणच परिणाम हा आपल्या राजकीय पक्षांचा कारभार, तसेच निवडणूक पद्धतीत सुधारणा यामध्ये होऊ शकतो. सध्या राजकीय पक्षांना कितीही रक्‍कम बॅंक खात्यात जमा करण्यास मुभा असून, २० हजार रुपयांपर्यंत निनावी देणग्या स्वीकारण्यास त्यांना असलेल्या सवलतीचा फायदा हे पक्ष आजवर उचलत आले आहेत. त्याशिवाय राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्यातूनही वगळण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांचा कोणताही तपशील जनतेला उपलब्ध होत नाही. त्यामुळेच मुख्य निवडणूक आयुक्‍त नसीम झैदी यांनी आता निनावी देणग्यांची मर्यादा २० हजारांवरून दोन हजारांवर आणण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला असून, शिवाय राजकीय पक्षांच्या ताळेबंदाचे वार्षिक ऑडिट व्हायला हवे, अशीही भूमिका घेतली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेचे सर्वसामान्य जनता स्वागतच करेल. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरकारने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास राजकीय पक्षांना एक न्याय आणि सर्वसामान्यांना दुसरा, ही विसंगती दूर होईल. राजकीय पक्षांना असलेल्या या सवलतीचा लाभ उठवून आजवर हजारो कोटी रुपयांचा काळा पैसा कोणत्याही दंडाविना पांढरा होऊन गेला आहे. त्याशिवाय, निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावातील आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे राजकीय पक्षांना ते निवडणूक लढवतात तेव्हाच प्राप्तिकर सवलत मिळायला हवी, ही आहे; मात्र निवडणुका न जिंकू शकणाऱ्या पक्षांनाही त्यातून वगळण्याची तरतूद ही अन्याय करणारीच आहे. निवडणूक हे सत्ताप्राप्तीपेक्षाही समाजप्रबोधनाचे एक माध्यम आहे, असे डॉ. राममनोहर लोहिया म्हणत. ही तरतूद सरकारने मान्य केल्यास त्यावरच आघात होऊ शकतो.

निवडणूक आयोगाने सरकारकडे हा प्रस्ताव तीन डिसेंबर रोजी म्हणजेच नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पाठवला आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सामान्यांच्या हालअपेष्टांची दखल सरकारऐवजी निवडणूक आयोग घेऊ पाहत आहे आणि त्यास मोठी पार्श्‍वभूमी आहे. देशात सध्या एकूण १८६६ राजकीय पक्ष असून, त्यापैकी कित्येक पक्षांनी गेल्या काही वर्षांत एकही निवडणूक लढवलेली नाही! त्यामुळे हे पक्ष नेमके कशासाठी स्थापन होतात, याबद्दलच शंका घेता येऊ शकते. राजकीय पक्षांना असलेल्या प्राप्तिकरविषयक सवलतींचा लाभ उठवून आपल्याकडील बेकायदा पैशांना अधिकृत स्वरूप देण्याचा, या मंडळींचा उद्देश कधीच लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे अशा पक्षांवर बंदी घालण्याचा विचार मुख्य निवडणूक आयुक्‍तांनी अलीकडेच बोलून दाखवला होता. त्यानंतर त्यांनी आता राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसंदर्भात भूमिका मांडली आहे. राजकीय पक्ष निधीचा तपशील देताना त्यापैकी फार मोठी रक्‍कम ही जनतेकडून निनावी स्वरूपात आल्याची जी काही भूमिका घेतात, ती साहजिकच आयोगाने अमान्य केली आहे. प्रचार सभांमध्ये वा अन्यत्र लोक राजकीय पक्षांना वैयक्‍तिक पातळीवर देणग्या देतातही; पण याचा अर्थ या पक्षांच्या कोट्यवधींच्या निधीपैकी ८० ते ८५ टक्‍के रक्‍कम अशा स्वयंस्फूर्त देणग्यांमधून उभी राहते, हे मान्य करता येणे कठीण आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाची ही भूमिका वास्तवाला धरूनच आहे आणि त्यामुळेच या निनावी देणग्यांची मर्यादा दोन हजार रुपयांवर आणण्याच्या आयोगाच्या भूमिकेचे स्वागत करायला हवे.

खरे तर राजकीय पक्षांचा कोट्यवधींचा निधी, निवडणूक प्रचारमोहिमेत वाढत चाललेली भपकेबाजी हे सारे संशयास्पद आणि संतापजनक असते. निवडणुकीच्या काळात घरोघरी ‘लक्ष्मी चालत येते!’ या भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या ताज्या विधानामुळे तर सर्वच पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल मोठे प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले आहे. त्यामुळेच आता काळ्या पैशासंबंधात मोदी सरकारने सुरू केलेल्या लढ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय पक्षांना काही वेगळी यंत्रणा उभी करून निधी देता येईल काय, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा. देशातील काळा पैसा बडे उद्योगपती आणि राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींच्याच हातात असल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. त्याची तड लावण्याची हीच संधी सरकारपुढे आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची  देणगी मिळाल्यास तिचा स्रोत सांगावा लागणे, ही सुधारणा महत्त्वाची ठरेल; मात्र केवळ एवढ्या एकाच तरतुदीने राजकीय पक्षांकडील काळ्या पैशाला आळा बसू शकेल, असेही समजता कामा नये. तरीही काळ्या पैशावरील निर्बंधांसंबंधांतील ते एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

Web Title: Political parties supplemented radar