प्रगती, सुव्यवस्था ही सार्वजनिक जबाबदारी 

सर्वसाधारणतः नोकरशाहीचा लहान-मोठ्या कोणत्याच व्यावसायिकांवर विश्वास नाही. जनतेवर विविध मार्गांनी नियंत्रण ठेवणे, हेच त्यांना आपले कर्तव्य वाटते; आणि या दोघांचाही राजकीय व्यक्तींवर कमी विश्‍वास आहे. ही मानसिकता बदलायला हवी.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांचे चलन रद्द केले. नवीन चलनही बाजारात आणले; पण हे सर्व सुरळीत व्हायला वेळ लागणार यात शंका नाही. यात सुधारणा करता आल्या असत्या, वगैरे मान्यच आहे. अमेरिकेत अध्यक्ष रिचर्ड निक्‍सन यांनी १९६९ मध्ये शंभर डॉलरवरच्या सर्व नोटा रद्द केल्या. त्यांच्याकडेसुद्धा पाचशे, एक हजार, दहा हजार, एक लाख वगैरेंच्या नोटा होत्या. त्या वेळी तेथे भ्रष्टाचार टोकाला पोचला होता. माफिया, राजकीय आणि शासकीय यंत्रणा बिनधास्तपणे काळा पैसा वापरत होती. अमेरिकेची प्रगती थांबली होती. निक्‍सन यांनी अमेरिकेला हा धक्का दिला, तेव्हा त्यांची बॅंकिंग पद्धत प्रगत नव्हती. यामुळे तेथील सर्व व्यवहार रोखीने चालत. मात्र, नंतर वर्ष-दोन वर्षांत सारे काही सुरळीत झाले. सर्व व्यवहार बॅंकेच्या माध्यमातून होऊ लागले. अमेरिकेची आर्थिक प्रगती सुरू झाली. भारतामध्येदेखील हेच घडणे अपेक्षित आहे; पण दोन हजार रुपयांची नोट याला आधार देत नाही. कदाचित काही वर्षांनी दुसरा धक्का द्यावा लागेल. 

सध्या अतिरेकी, नक्षलवादी वगैरेंना पहिल्यांदा मोठा फटका बसणार आहे. इतर आर्थिक परिणाम दिसायला वेळ लागेल. यासाठी प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊन उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. ‘इंदिरा गांधी सरकार’ने प्राप्तिकराची मर्यादा ९७.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविली. सामाजिक समता, न्याय या नावांखाली अनेक संस्था देशाच्या खिशात घातल्या आणि संपत्ती (वेल्थ) कर पाच टक्के लावण्यात धन्यता मानली. म्हणजे काही लोकांना, संस्थांना शंभर रुपये उत्पन्नावर १०२.५ रुपये कर द्यावा लागत होता. कोणताही माणूस इतका कर देणार नाही, हे समजून न घेण्यापर्यंत अथवा त्याची पर्वा न करण्यापर्यंत मजल गेली होती. अशा वेळी काळा पैसा फोफावला नाही, तरच आश्‍चर्य होते. याशिवाय ‘परवाना राज’ निर्माण करून भ्रष्टाचाराचे कुरण उभे केले होते. 

१९९१ मध्ये देशाची गंगाजळी रसातळाला पोचल्यावर धोरणे बदलावी लागली आणि ‘परवाना राज’ खालसा झाले. देशाची प्रगती वेगाने होऊ लागली; पण आता हळूहळू या ना त्या कारणाने शेकडो कायदे, बंधने यांनी व्यवस्थेत पुन्हा प्रवेश केला आहे. सरकारी यंत्रणेवर काम करण्याचे बंधन नाही. नियमांवर बोट दाखवून कामे पूर्ण करण्यास भरपूर उशीर करणे अथवा अडवणूक करणे किंवा या दोन्हींचा वापर करणे या प्रवृत्तीचा प्रादुर्भाव सर्वत्र राजरोस दिसत आहे. यांतील कित्येक गोष्टी सहज थांबविता येतील अथवा सोप्या करता येतील. उदा. आपणास घर बांधायचे आहे. अशा वेळी ती जमीन बिगरशेती (एन.ए.) करण्यापासून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करून राहावयास जाईपर्यंत महापालिकेकडून अनेक गोष्टींची परवानगी घ्यावी लागते. त्यांच्याकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्रे’ मिळवावी लागतात. सरळ गोष्ट आहे, आपण जमीन बिगरशेती करण्यासाठी अर्ज करून बांधकामाला सुरवात करून नियमाप्रमाणे पैसे पाठवून द्यायचे. वास्तुविशारदाने (आर्किटेक्‍ट) सही केल्यानंतर महापालिकेने कोणतीही अडचण निर्माण करता कामा नये. त्यांनी आवश्‍यक वाटल्यास जागेला भेट देऊन जरूर शहानिशा करावी. काही कमतरता आढळल्यास त्याला वास्तुविशारद जबाबदार असेल. कारण त्याच्या सहीने बांधकामाचा नकाशा (प्लॅन) मंजुरीसाठी पाठविलेला असतो. मुख्यमंत्र्यांशी गप्पा मारताना परवा मी त्यांना हे सुचविले. ते त्यांनी लगेच मान्यही केले. समाजाकडून अशा अनेक सूचना मागवाव्यात, असेही मी त्यांना सुचविले. ‘सकाळ’, ‘मराठा चेंबर’ यांसारख्या संस्था अशा सूचनांचे संकलन करून सरकारकडे पाठवतील. 

सरकारचा कोणताही तोटा न होता, भ्रष्टाचाराची अशी स्थाने मुळातूनच उखडली जातील. कोणतीही व्यक्ती त्यामुळे सरकारी यंत्रणेतील कोणालाही पैसे देणार नाही. या पद्धतीचे धोरण सर्व क्षेत्रांत, विभागांत राबविता येईल. स्थानिक, राज्य आणि देश पातळीवर विविध बदल घडविता येतील. प्रश्‍न इच्छाशक्तीचा आहे. जनतेकडून उत्तम सूचना जरूर मिळतील. यातून वेळ, पैसा यांची मोठी बचत होऊन प्रगतीचा वेग जोर धरीलच; पण देशाची सर्वांगीण प्रगती होईल. चीनसारख्या प्रबळ देशाशी आपण स्पर्धा करू शकू आणि ते आवश्‍यकच आहे. 

सर्वसाधारणतः नोकरशाहीचा लहान-मोठ्या कोणत्याच व्यावसायिकांवर विश्वास नाही. जनतेची सेवा करण्याऐवजी जनतेवर विविध मार्गांनी नियंत्रण ठेवणे, हेच त्यांना आपले कर्तव्य वाटते आणि या दोघांचाही राजकीय व्यक्तींवर कमी विश्‍वास आहे. ही मानसिकता प्रयत्नपूर्वक बदलणे आवश्‍यक आहे. याशिवाय सर्वांगीण विकास होणे कठीण आहे. प्रत्येक नागरिक आपले कर्तव्य करीत गेल्यास किती तरी गोष्टी सुलभ होतील. प्रगती, सुव्यवस्था ही सार्वजनिक जबाबदारीच आहे. 

गाव पातळीवरच्या निवडणुकीत लाखो रुपयांचा चुराडा होतो, हे सर्वांना माहीत आहे. यासाठी खर्चमर्यादा घालणे वस्तुनिष्ठ नाही. यावर उपाय काढणे शक्‍य झाले पाहिजे. भ्रष्टाचाराची चटक सर्वच समाजात मोठ्या प्रमाणात लागली आहे. कोठे शक्‍य आहे म्हणून; तर कोठे गरज म्हणून! पण यावर एकत्र बसून मोठ्या प्रमाणावर मात करणे शक्‍य आहे. अनेक व्यक्ती, संस्था यासाठी पुढाकार घेऊ इच्छितात.

‘सकाळ’कडे सूचना पाठवा

नोटांच्या स्वरूपातील काळा पैसा बाहेर येण्यास सुरवात झाली असली, तरी इतरही अनेक क्षेत्रांमधील काळा पैसा बाहेर येण्याची गरज आहे. बांधकाम क्षेत्रातील भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी परवानगी आणि मान्यतेच्या लाल फितीत न सापडता वास्तुविशारदाने सादर केलेल्या नकाशावर विसंबून बांधकाम करू द्यायचे आणि केवळ नियमानुसार बांधकाम होत असल्याची खात्री करायची, एवढी साधी पद्धती अवलंबायची. ही सूचना मुख्यमंत्र्यांनीही उचलून धरली आहे. भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी वाचकांनीही अशाच सूचना ‘सकाळ’कडे पाठवाव्यात. त्यांचे संकलन करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्या पाठविल्या जातील; तसेच त्यांचा पाठपुरावाही केला जाईल.

सूचना पाठविण्याचा पत्ता - isuggest@esakal.com किंवा सकाळ, संपादकीय विभाग, ५९५ बुधवार पेठ, पुणे ४११००२ (‘राज्य सरकारसाठी सूचना’ असा उल्लेख पाकिटावर अवश्‍य करावा.)