विकासाच्या राजकारणाला अस्मितेची फोडणी

शैलेंद्र खरात
मंगळवार, 14 फेब्रुवारी 2017

उत्तर प्रदेशात धार्मिक आणि जातीय अस्मितांची घुसळण एका बाजूला दिसते, तर त्याचवेळी रोजचे जगण्याचे प्रश्‍नही महत्त्वाचे मुद्दे बनून पुढे आलेले आहेत. केवळ सामाजिक समीकरणे मांडून निवडणूक जिंकणे अवघड झाले आहे, ते त्यामुळेच.
 

देशातील सर्व राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक खासदार लोकसभेत निवडले जातात. लोकसंख्या आणि प्रादेशिक विस्तार या दृष्टीने खूप मोठ्या असलेल्या या राज्याचे भारतीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान आहे. ते ओळखूनच मूळचे गुजरातचे असणारे, त्या राज्याचे सलग 12 वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केले गेले तेव्हा त्यांनी उत्तर प्रदेशमधील वाराणसीमधून लोकसभेची निवडणूक लढवली.

या राज्यात गेली पाच वर्षे समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव हे मुख्यमंत्री आहेत. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 80 पैकी 71 जागा भाजपच्या पारड्यात या राज्याने टाकल्या होत्या. त्यामुळे समाजवादी पक्ष आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या लोकप्रियतेचे, त्यांच्या कारभारकुशलतेचे मोजमाप करण्याची संधी मतदारांना या निवडणुकीत मिळणार, असे म्हटले जाते. याच्या जोडीला, बहुजन समाज पक्ष या राज्यातील आणखी एका महत्त्वाच्या पक्षाच्या राजकीय भवितव्यासाठी ही निवडणूक खूप महत्त्वाची आहे. या तीन पक्षांमध्येच या निवडणुकीत मुख्य स्पर्धा दिसते.

स्वातंत्र्यानंतर 1989 पर्यंत राज्यात प्रदीर्घ काळ सत्तेवर राहिलेला कॉंग्रेस पक्ष निवडणुकीत समाजवादी पक्षाच्या दुय्यम सहकाऱ्याच्या भूमिकेत वावरतो आहे. त्या अर्थाने या राज्याचे राजकारण 1990 नंतर जोमदार झालेल्या राजकीय शक्तींनी व्यापलेले दिसतेय. हे राजकीय प्रवाह म्हणजे हिंदुत्व आणि सामाजिक न्यायाचे राजकारण. या स्पर्धेतील गुंतागुंतीमुळे बराच काळ राज्याचे राजकारण अत्यंत अस्थिर बनले. 1991 ते 2007 या काळात एकाही निवडणुकीत एका पक्षाला बहुमताच्या जागा विधानसभेत मिळू शकल्या नाहीत. सुरवातीच्या काळात सामाजिक न्यायाचे व कनिष्ठ जातींच्या सत्तेतील प्रतिनिधित्वाचा दावा करणारे राजकारण हे भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाच्या विरुद्ध उभे राहतेय, असे चित्र निर्माण झाले. या पार्श्‍वभूमीवर समाजवादी पक्ष आणि बसप यांच्या 1993च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी युती झाली होती. मात्र ही युती दोनच वर्षे टिकली आणि पुढे अनेकदा मायावती या भाजपच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाल्या.

राज्याच्या राजकीय इतिहासाची ही उजळणी करण्याचे कारण म्हणजे विकासाच्या प्रश्‍नाबरोबरच हिंदुत्व आणि जातीय अस्मिता हे मुद्दे या निवडणुकीतही डोके वर काढताना दिसतात. एका बाजूला भाजपच्या प्रचारात कैराना व पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातून हिंदू कुटुंबाचे पलायन, "रोमिओंविरोधी' पथके तयार करणे, अयोध्येत राममंदिर बांधणे, हे मुद्दे योगी आदित्यनाथ, संजीव बलियान व हुकूमसिंग हे नेते स्थानिक पातळीवर उपस्थित करताना दिसतात; तर दुसऱ्या बाजूला मायावती आपल्या अनेक प्रचारसभांमधील भाषणांतून रोहित वेमुलाची आत्महत्या, उना येथील दलितांची हत्या हे मुद्दे मांडताना दिसतात, तर तिसरीकडून समाजवादी पक्ष यादव आणि मुस्लिम हे समीकरण मांडताना दिसतो. अर्थात यामागे 2013 पासून मुझफ्फरनगर आणि पश्‍चिम उत्तर प्रदेशाच्या इतर जिल्ह्यांत संघ परिवारातील विविध संघटनांनी चालना दिलेले हिंदुत्वाच्या उन्मादाचे, धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देणारे राजकारण आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मायावतींचा पारंपरिक मतदार त्यांच्यापासून दूर जाऊन भाजपला जोडला गेल्याची पार्श्‍वभूमी मायावतींच्या दलित राजकारणामागे आहे. अर्थात, या निवडणुकीत दलितांच्या जोडीला मुस्लिम मतांचे संघटन करण्याचीही मायावतींची व्यूहरचना दिसते. त्यामुळे त्यांनी या वेळी 97 जागांवर मुस्लिम उमेदवारांना संधी दिली आहे. तसेच ही गोष्ट मायावती आपल्या अनेक प्रचारसभांमध्ये जाहीरपणे सांगतही असतात. मुझफ्फरनगरची दंगल ही समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळात घडली असल्याने त्या पक्षाचे पारंपरिक मुस्लिम मतदार या पक्षापासून दूर जातील, अशी मायावतींना आशा आहे. तसेच मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून "घरवापसी', गोहत्या या मुद्‌द्‌यांवरून तापणाऱ्या जमातवादी तणावांनी मुसलमानांमध्ये असुरक्षितता तयार केलेली आहेच. दलित आणि मुस्लिम हे दोन्ही समाजगट राज्यात प्रत्येकी 20 टक्के एवढ्या लोकसंख्येने असल्यामुळे ही सामाजिक आघाडी कागदावर तरी मायावतींना मुख्यमंत्री बनवू शकेल, असे दिसते.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत या राज्याच्या राजकारणाचा पोत काहीसा बदलतोय. बिहारप्रमाणेच महत्त्वाचा ठरू लागलेला विकासाचा मुद्दा केवळ अस्मिताकेंद्री राजकारणाच्या मर्यादा स्पष्ट करतो. म्हणूनच मोदींनी सुरवातीच्या काळात नोटाबंदी- काळ्या पैशाविरोधातील मोहीम या मुद्‌द्‌यांवर भर दिला, तर गेल्या काही सभांमध्ये ते समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या राज्याचा विकास करण्याच्या मर्यादांवर बोट ठेवत आहेत. तर अखिलेश यादव हेही आपल्या सरकारने केलेल्या लखनौ मेट्रो, लखनौ-आग्रा एक्‍स्प्रेस-वे तसेच "डायल 100' या विकासाच्या, कायदा-सुव्यवस्थेच्या कामगिरीविषयी बोलत आहेत. यादव कुटुंबांतर्गत झालेल्या संघर्षात अखिलेश यादव यांना मुलायमसिंह - शिवपाल यांच्याशी संबंधित बाहुबली गुंडांपासून स्वतःला वेगळे काढण्यात यश मिळाले आहे. यानंतर कॉंग्रेसशी युती करून त्यांनी मुस्लिम समाजालाही एक सकारात्मक संदेश दिलेला दिसतो. या युतीच्या भविष्यावर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचेही निकाल अवलंबून असतील, त्यामुळेच या निवडणुकीला कमालीचे महत्त्व आहे.

एकूणच मंडल आणि मंदिर या मुद्यांच्या राजकारणाचं एक महत्त्वाचं केंद्र राहिलेल्या उत्तर प्रदेशात धार्मिक आणि जातीय अस्मितांची घुसळण एका बाजूला दिसते, तर त्याचवेळी रोजचे जगण्याचे प्रश्‍नही महत्त्वाचे मुद्दे बनून पुढे आलेले आहेत. केवळ सामाजिक समीकरणे मांडून निवडणूक जिंकणे अवघड झाले आहे, ते त्यामुळेच. लोकांचे दैनंदिन जगण्याचे, विकासाचे आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्‍नही प्रकर्षाने समोर येत आहेत. राजकीय पक्षांची धडपड चालू आहे ती या दोन्ही बाबतीत आपणच "तारणहार' आहोत, असे दाखविण्याची.

संपादकिय

नेपाळचा राजकीय संक्रमण काळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांचा आज (ता.23) पासून सुरू होणारा भारतदौरा...

10.27 AM

ही जनता अमर आहे,  अमर आहे माकडहाड  उखळामधल्या मुसळानेही  भरत नाही तिजला धाड  अमर जनता हसत राहाते,...

10.27 AM

'तिहेरी तलाक'ची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल देशातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या...

08.15 AM