उच्च शिक्षण संस्थांना "हीरा'चे कोंदण

डॉ. गजानन र. एकबोटे (उच्च शिक्षणक्षेत्राचे अभ्यासक)
मंगळवार, 20 जून 2017

उच्च शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात आणि वेगाने बदल होत आहेत. त्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षणविषयक धोरणे आखण्याबाबत सुसूत्रता असणे आवश्‍यक आहे. उच्च शिक्षणातील शिखर संस्थांच्या एकत्रीकरणामुळे हे शक्‍य होईल.

देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात उच्च व तंत्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था आणि महाविद्यालयांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. ही वाढ संख्यात्मक असली, तरी उच्च व तंत्रशिक्षणाच्या बाबतीत गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून प्रगती झाली आहे, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे उच्च व तंत्रशिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या विविध शिखर संस्था आणि त्यांची निरनिराळी धोरणे. उच्च व तंत्रशिक्षण नियंत्रण करणाऱ्या सुमारे तेरा शिखर संस्था देशात आहेत. उदा. 1) विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) 2) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) 3) वैद्यकीय परिषद, 4) दंतवैद्यक परिषद इ. आपापल्या शाखांच्या उच्च शिक्षणाचे नियमन करणे, त्या शाखांची गुणवत्ता वाढविणे, नियम तयार करणे इत्यादी कामे शिखर संस्था करत आहेत; परंतु वेगवेगळ्या शिखर संस्थांमुळे उच्च शिक्षणाचे नियमन व प्रशासन गुंतागुंतीचे बनले आहे. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, "यूजीसी'ने नियुक्त केलेली यशपाल समिती आणि मनुष्यबळ मंत्रालयाने नेमलेली डॉ. हरी गौतम समिती या महत्त्वाच्या आयोगांनी/ समित्यांनी शिखर संस्थांचे एकत्रीकरण करावे आणि उच्च शिक्षणाचे नियमन व प्रशासन एकाच संस्थेमार्फत करावे, अशी शिफारस सरकारला वेळोवेळी केली आहे; परंतु याबाबत केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नव्हता. गेल्या मार्चमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने याबाबतीत निर्णय घेण्यात आला आहे.

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या 70 वर्षांत देशाने संख्यात्मक प्रचंड प्रगती केली आहे. गेल्या 20-25 वर्षांत माहिती आणि दूरसंचार तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीने संपूर्ण जगातील उच्च शिक्षणाचा चेहरामोहरा बदलून गेला आहे; परंतु आपल्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण नियमन करणाऱ्या संस्था 50 ते 60 च्या दशकात निर्माण झाल्या आहेत. त्यात काळानुरूप बदल झालेला नाही. अशा कालबाह्य संस्थांच्या आधारे उच्च व तंत्रशिक्षणाचे नियमन करणे योग्य नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि "एआयसीटीई' या संस्था एकमेकांना पूरक धोरण अवलंबित आहेत; परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या कार्यकक्षा सुस्पष्ट नसल्यामुळे, त्याचप्रमाणे कार्यक्षेत्रांची सरमिसळ होत असल्याने उच्च व तंत्रशिक्षणाचे देशपातळीवर नियमन करणे कठीण होत होते. माहिती व तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे गेल्या 20-25 वर्षांमध्ये अभियांत्रिकी, व्यवस्थापनशास्त्र आणि औषधनिर्माणशास्त्र या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढली आहे. ही वाढलेली संख्या खासगी क्षेत्राच्या सहभागामुळे आहे. उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खासगीकरण या तीन महत्त्वाच्या गोष्टींमुळे उच्चभ्रूवर्ग आणि मध्यमवर्ग यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. या वर्गाकडे पैसा असल्यामुळे खासगी महाविद्यालयांतून जास्त शुल्क देऊन पाल्यांना शिक्षण देण्याची या वर्गातील व्यक्तींची क्षमता आहे. त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांची प्रचंड वाढ झाली आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि "एआयसीटीई' यांच्या कार्यपद्धतीत कालानुरूप बदल झालेले नाहीत. त्यांच्या कार्यपद्धतीत अनेक दोष आहेत. या संस्थांनी कालानुरूप लवचिकतेचे धोरण अवलंबिले नसल्यामुळे या संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात टीकाही झाली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणविषयक धोरणे आखण्याबाबत सुसूत्रता असणे आवश्‍यक आहे. उच्च शिक्षणातील शिखर संस्थांच्या एकत्रीकरणामुळे हे सुसूत्रीकरण सोपे होईल. त्यातील गुंतागुंत कमी होईल आणि सुस्पष्ट धोरण आखता येईल. त्याचप्रमाणे एकमेकांना छेद देणाऱ्या धोरणांचे प्रमाणही अत्यल्प होईल. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने स्थापन केलेल्या, त्याचप्रमाणे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी स्थापन केलेल्या निरनिराळ्या समित्यांनी विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण कसे असावे, याबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचे धोरण मोठ्या प्रमाणात अवलंबावे, असे या समित्यांनी वेळोवेळी नमूद केले आहे. त्यामुळे विद्याशाखानिहाय वेगवेगळ्या शिखर संस्था असणे हे उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्याचप्रमाणे उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे अध्यापन करणाऱ्या शिक्षण संस्थांच्या नियमनाच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या शिखर संस्था असणे गुंतागुंतीचे आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्था/ महाविद्यालयांना ते त्रासदायक आहे. त्यामुळे अशा सर्व शिखर संस्थांचे एकत्रीकरण होणे ही काळाची गरज होती. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि "एआयसीटीई' या दोन शिखर संस्थांच्या एकत्रीकरणामुळे आंतरविद्याशाखीय नवनवीन अभ्यासक्रम तयार होऊ शकतील. याचा फायदा देशाला, समाजाला आणि विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात होईल. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत टेक्‍निकल व बिगर टेक्‍निकल अशी फारकत करणे सध्याच्या काळात योग्य नाही. या दोन शिखर संस्थांच्या एकत्रीकरणामुळे देशाच्या उच्च शिक्षणात नियमन करणे भविष्यकाळात अधिक सोपे होणार आहे. त्याचप्रमाणे या शिखर संस्थांच्या एकत्रीकरणामुळे त्रासदायक आणि कालबाह्य नियम रद्द होण्यासही मदत होईल, त्याचा फायदा उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था/ महाविद्यालयांना होईल. "हीरा' (Higher Education Empowerment Regulation Agencies) हे या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल आहे. "हीरा' प्रत्यक्षात अस्तित्वात येण्यासाठी मनुष्यबळ मंत्रालय, केंद्र सरकार आणि "निती आयोग' प्रयत्नशील आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा आणि "एआयसीटीई' कायदा यामध्ये योग्य ते बदल करून "हीरा' ही संस्था लवकरात लवकर अस्तित्वात आणावी, असे उच्च शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. या दोन शिखर संस्थांचे एकत्रीकरण होऊन उच्च शिक्षणातील गुंतागुंत थांबणार नाही. केंद्र सरकारला इतर शिखर संस्थांच्या एकत्रीकरणाबाबतही निर्णय घ्यावा लागेल. असे केल्याने उच्च शिक्षणाचे योग्य प्रकारे नियमन होण्यास सोपे होईल. त्यामुळे उच्च शिक्षण देण्याचे काम करणाऱ्या संस्था/ महाविद्यालयांना मोठा दिलासा मिळेल.

संपादकिय

स्वप्नं पशू-पक्ष्यांना पडतात की नाही ठाऊक नाही; पण माणसांना पडतात. स्वप्नं पाहण्याची फार मोठी देणगी निसर्गानं माणसांना बहाल...

10.42 AM

कुख्यात तस्कर दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्‍बाल कासकरला पुन्हा अटक झाली आहे. एका खंडणीच्या प्रकरणात त्याला ताब्यात घेण्यात आल्याचे...

10.42 AM

स्थळ : मातोश्री महालातील तळघरातील खलबतखाना, वांद्रेगड. वेळ : अर्थात खलबतीची!    प्रसंग : निर्वाणीचा. पात्रे :...

10.42 AM