आशियातील आशावादाचा 'अर्थ' 

महासत्तेची आकांक्षा बाळगणाऱ्या राष्ट्रांना शेजारी देशांबरोबर अगदी सलोख्याचे नाही तर निदान स्थैर्याचे संबंध तरी प्रस्थापित करावे लागतात. या वास्तवाची जाणीव चीनलाही झाली असावी, असे मानायला जागा आहे. त्यामुळेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबरच्या अनौपचारिक चर्चेत चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी डोकलाममधील पेचाबाबत आक्रमक आणि आक्रस्ताळी भूमिका न घेता असे पेच भविष्यात उद्‌भवू नयेत, असे मत व्यक्त केले आणि लष्करालाही यासंबंधी सूचना देण्याची तयारी दर्शविली. चीनची "कथनी आणि करनी' यातील फरक भारताच्या चांगलाच परिचयाचा आहे. 

राजनैतिक चर्चेतील सुवचनांचे प्रत्यक्षात काय होते, याचा कटू अनुभवही भारताच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे भारताला कायम सावध राहावे लागणार आहे, यात शंकाच नाही. तरीदेखील मोदी - शी जिनपिंग यांच्यातील शिखर चर्चेचे महत्त्व कमी लेखता कामा नये. बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांमध्ये याची कारणे सापडतील. चीनची जी काही ताकद आज निर्माण झाली आहे, तिचा पाया आर्थिक वाढ आणि विकास हा आहे. "मेड इन चायना'वर आधारित निर्यातप्रधान प्रारूपातून चीनने हा विकास घडवून आणला आणि त्यासाठी अमेरिकेकडून येणारी मागणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरला. परंतु ही मागणी निरंतर तशीच राहील, असे नाही.

"अमेरिका फर्स्ट' असा नारा देत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी उत्पादनांवरील आयातशुल्क वाढवून एक दणका दिलाच आहे. चीनमधील विकासाचा वेगही मंदावला आहे. एकूणच भविष्यात तयार होणारी नवी आव्हाने लक्षात घेऊनच शी जिनपिंग यांना पावले उचलावी लागतील. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या देशाशी सहकार्याच्या शक्‍यता न आजमावणे म्हणजे संधी घालवण्यासारखे आहे, हे चीनला समजते. दोन्ही देशांच्या परस्परपूरक हितसंबंधांचे क्षेत्रही मोठे आहे, हे विसरता कामा नये. 

एक अलीकडचे उदाहरण पाहण्यासारखे आहे. दोन्ही देश खनिज तेलाचे मोठे आयातदार आहेत. दोघांचाही या बाबीवर होणारा आयातखर्च त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात निर्णायक परिणाम करणारा घटक आहे. खनिज तेलाचे मोठे खरेदीदार या नात्याने दोघे एकत्र आले, तर त्यांची सौदाशक्ती निश्‍चितच वाढेल. यासंबंधी मंत्रिपातळीवर उभयपक्षी चर्चाही झाली आहे. अफगाणिस्तानातील पुनर्रचना हाही दोघांच्या समान आस्थेचा विषय आहे. मोदी व शी जिन पिंग यांच्यातील चर्चेत अफगाणिस्तानात संयुक्त आर्थिक प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावावर झालेली चर्चा त्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.

अफगाणिस्तान हे आपलेच अंगण आहे आणि भारताला तेथे जराही वाव देता कामा नये, असा पाकिस्तानचा हट्ट असतो; परंतु पाकिस्तानच्या या म्हणण्याला चीनने भीक घातलेली दिसत नाही. म्हणजेच जिथे पूरक हितसंबंध दिसतात, तेथे चीन दोन पावले पुढे टाकायला तयार आहे, असे दिसते. याचा शक्‍य तेवढा फायदा उठविला पाहिजे. 

पाश्‍चात्त्य देशांच्या जागतिकीकरणाच्या संदर्भातील "यू टर्न' लक्षात घेता अशा संधी भविष्यकाळात वाढण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या परस्पर सहकार्याकडे पाहता येईल. चीनबरोबरच्या व्यापारातील तूट कमी व्हावी, यासाठीही भारताने प्रयत्न करायला हवेत. म्हणजेच चीनला होणारी निर्यात वाढवायला हवी. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत चीनची बाजारपेठ कशी अधिकाधिक उपलब्ध होईल, हे पाहायला हवे.

दोन्ही देशांतील सीमाप्रश्‍नाचा तंटा आणि डोकलामसारखे वाद हा द्विपक्षीय संबंध सुरळीत होण्यातला मोठा अडथळा आहे, हे खरेच. भारत हा आशियातला एक मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे, असे चीनला वाटते आणि त्यामुळेच जिथे जिथे भारताची कोंडी करता येईल, तिथे तिथे ती संधी सोडायची नाही, असा त्या देशाचा पवित्रा असतो. मौलाना मसूद अझरला दहशतवादी ठरविण्याच्या प्रयत्नात खोडा घालणे, "आण्विक पुरवठादार गटा'त भारताला सदस्यत्व देण्यास विरोध करणे किंवा सार्वभौमत्वासंदर्भात भारताला वाटणाऱ्या काळजीची कदर न करणे, अशा अनेक घटनांमधून तो दिसतो. 

आशियातील एक प्रमुख स्पर्धक या दृष्टीने चीन भारताकडे पाहत असल्याने हे प्रकार थांबतील, असे मानण्याच्या भ्रमात भारताने राहता कामा नये. मात्र देशाच्या हितसंबंधांचे संवर्धन करण्यासाठी जी जी संधी मिळेल, तीकडे पाठही फिरवता कामा नये. पंतप्रधानांचा ताजा चीनदौरा व त्यातील चर्चेचा तपशील पाहता मोदींची भूमिकाही तशीच दिसते.

चीनही आता त्याच पद्धतीने पुढे जाऊ पाहतो, आहे हे उल्लेखनीय. बेबंदपणे अण्वस्त्र कार्यक्रम राबवून संघर्षाच्या कडेलोटापर्यंत येऊन ठेपलेला उत्तर कोरियाचा सवेसर्वा किम जोन ऊन दक्षिण कोरियात जाऊन शांततेच्या आणाभाका घेतो आणि भारत व चीनसारख्या मोठ्या शक्ती सहकार्याच्या शक्‍यता आजमावतात, हे आशियातील आशेचा किरण आहेत.