दुधगंगेला लाभो बाजारपेठेचा किनारा !

रमेश पाध्ये 
शुक्रवार, 1 जून 2018

दुधाच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येबाबत महाराष्ट्र सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. पण यावर कायमस्वरूपी मार्ग काढायचा असेल, तर अधिकाधिक लोकांना परवडेल अशा दरात दूध मिळेल, अशी चोख व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. 

महाराष्ट्रातील दूध उत्पादकांना गाईच्या दुधासाठी लिटरला 16 ते 20 रुपये भाव गेले सहा-सात महिने मिळतो आहे. दुधाचे संकलन व वितरण करणाऱ्या डेअऱ्यांना 3.5 टक्के स्निग्धांश असणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी लिटरला 27 रुपये भाव देण्याची शिफारस सरकारने केली होती; परंतु सहकारी व खासगी डेअऱ्यांनी ही शिफारस धुडकावली आहे. सरकारने शिफारस केलेला भाव डेअऱ्या देत नसल्याने दूध उत्पादक जेरीला आले आणि त्यांनी अलीकडेच आठवडाभर विनामूल्य दूधवाटप करण्याचे आंदोलन केले. पडेल भावात दूध विकण्याची वेळ केवळ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आणि तीदेखील आताच ओढविलेली नाही.

2017 मध्ये पाऊसपाणी समाधानकारक झाल्याने गुरांना मुबलक ओला चारा उपलब्ध झाल्यावर दुधाच्या उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादी सर्वच राज्यांमध्ये दुधाच्या खरेदीच्या भावात लक्षणीय घसरण झाली आहे. जवळपास सर्व राज्यांत गाईच्या दुधाला सुमारे 17 रुपये, तर म्हशीच्या दुधाला सुमारे 24 रुपये भाव मिळत आहे. याला अपवाद म्हणजे गुजरातमधील अमूल डेअरीचा. ती पूर्वीप्रमाणेच चांगला भाव देत आहे आणि चांगला भाव देऊनही ती इतर खासगी व सहकारी डेअऱ्यांपेक्षा कमी भावात दुधाचे वितरण करीत आहे. 

खासगी व सहकारी डेअऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून पडेल भावात दुधाची खरेदी करण्यास सुरवात केली; परंतु दुधाच्या विक्रीच्या दरात कपात केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या नफ्यात भरघोस वाढ झाली. भारतात दूध उत्पादनाचा व्यवसाय प्रामुख्याने सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी करतात. त्यांची व ग्राहकांची लूट करण्याचे काम डेअऱ्यांनी गेले सहा-सात महिने चालविले आहे; परंतु राज्य सरकारच्या निदर्शनास ही बाब आली नाही, हे आश्‍चर्यच म्हणायला हवे. दूध उत्पादकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्यावर सरकारला जाग आली आणि त्यांनी काही उपाय करण्याची तयारी दाखविली. या बदललेल्या मानसिकतेचा भाग म्हणजे सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमून दुधासाठी किमान आधार भाव निश्‍चित करण्याचे सूचित केले आहे. हा एक वेळकाढूपणा आणि ज्यातून काहीही निष्पत्ती न होणारा खेळ आहे. कारण तत्त्वतः किमान आधार भावापेक्षा कमी भावात उत्पादनांची खरेदी-विक्री करण्यास कायदा मज्जाव करीत नाही. किमान हमीभावापेक्षा कमी भावात खरेदी-विक्री व्यवहार थांबवायचे असतील, तर सांविधिक किमान भाव जाहीर करायला हवा. अशा प्रकारच्या पुड्या सोडून वेळ निभावून नेण्याची कला सरकारने आत्मसात केली आहे. 

देशाच्या पातळीवर दूध उत्पादनात नेहमीपेक्षा थोडी जास्त म्हणजे 6- 6.5 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली असावी, असा अंदाज आहे. म्हणजे 2017-18 मध्ये दुधाचे उत्पादन सुमारे 175 दशलक्ष टन एवढे झाले असणार. भारतातील दुधाच्या उत्पादनात दरवर्षी सुमारे पाच टक्‍क्‍यांची वाढ होते. ही बाब लक्षात घेतली तर दुधाच्या पुरवठ्यात अतिरेकी वाढ होऊन दर कोसळले असे म्हणता येणार नाही. खरी समस्या निर्माण केली आहे ती जागतिक बाजारपेठेने.

आपल्या देशात उत्पादन होणाऱ्या दुधाला देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी मागणी नसल्यामुळे दरवर्षी सुमारे दोन लाख टन दुधाची पावडर निर्यात करून मागणी व पुरवठा यांच्यामधील मेळ साधला जात असे; परंतु गेल्या वर्षभरात जागतिक पातळीवर दूध उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पावडरचे दर किलोला 110 ते 115 रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. भारतातील दुधाच्या पावडरचा दर किलोला 150 रुपये असल्यामुळे भारतातून पावडरची निर्यात होऊ शकत नाही. त्यामुळे देशातील पावडरचा साठा दोन लाख टनांपर्यंत वाढला आहे. हा साठा कमी होईपर्यंत भारतातील दूध उत्पादक संघ दुधापासून पावडर करण्याचा उपक्रम सुरू करण्याची शक्‍यता नाही. 

देशात चालू वर्षात साधारणपणे 175 दशलक्ष टन एवढे दुधाचे उत्पादन झाले असावे. त्यातील सुमारे दोन लाख टन दुधाची पावडर म्हणजे सुमारे 20-22 लाख टन दुधाची निर्यात थांबली, म्हणून दूध व्यावसायिकांवर काही आकाश कोसळलेले नाही. दुधाच्या पावडरीसाठी जागतिक बाजारपेठेचा दरवाजा बंद झाला, म्हणून देशांतर्गत बाजारपेठेत दुधाच्या पुरवठ्यात 11 टक्‍क्‍यांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. या अतिरिक्त दुधासाठी दूध व्यावसायिकांनी नवीन ग्राहक शोधायला हवेत. 

अंगणवाडीतील बालकांना आणि शाळेतील मुलांना पोषक आहार म्हणून दुधाचे वाटप करण्यास सुरवात केली, तर अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्‍न निकालात निघेल आणि त्याचबरोबर मुलांचे आरोग्य सुधारेल. दुधाच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यापेक्षा मुलांना पोषक आहार म्हणून दरडोई 200 मिलिलिटर दुधाचे वाटप करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने हा प्रश्‍न निकालात काढावा; तसेच देशातील अधिकाधिक लोकांना परवेडल अशा दरात भविष्यात दूध मिळेल, अशी व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

दुभत्या गुरांसाठी दर्जेदार चारा आणि पुरेसे पौष्टिक पशुखाद्य उपलब्ध झाले, तर अल्पावधीत दुधाचे उत्पादन दुप्पट होईल. दर्जेदार चाऱ्याची समस्या संकरित गोड ज्वारीची लागवड करून संपविता येईल. या ज्वारीच्या वाणांचे कडब्याचे हेक्‍टरी उत्पादन 50 टन एवढे होते. पौष्टिक पशुखाद्याला स्वस्तातला पर्याय आहे तुती वा शेवग्याच्या पाल्याचा वापर करणे हा! या पाल्यामध्ये प्रथिनांचे प्रमाण पंचवीस टक्के असते. या पर्यायांची माहिती दिली, तर शेतकरी हे पर्याय स्वीकारतील आणि अल्पावधीत देशात दुधाचा खराखुरा महापूर येईल; मग शेतकऱ्यांना कमी भावात दूध विकणे परवडेल आणि गोरगरिबांना त्याचा आस्वाद घेता येईल. 
उत्पादन खर्च कमी झाला, तर भारताला दुधाच्या जागतिक बाजारपेठेत मुसंडी मारता येईल आणि तसे झाले, तर सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठा रोजगार निर्माण होईल. त्यामुळे दुधाच्या धंद्याच्या विकासासाठी सरकारने नेटाने प्रयत्न करायला हवेत. 

धवल क्रांतीच्या या दुसऱ्या टप्प्यात उत्पादनात वाढ करताना दुधाच्या उत्पादन खर्चात कपात साध्य करणे गरजेचे आहे. अशा दोन्ही आघाड्यांवर यश मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याकरिता सरकारलाच प्रयत्न करावे लागतील. शेतकऱ्यांना पशुखाद्याची समस्या सोडविण्यास शिकविले, दुभत्या गुरांसाठी चांगली पशुवैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिली, कृत्रिम गर्भधारणेसाठी पशुवैद्यकीय सहायक यांची साखळी निर्माण केली, तर पुढील आठ-दहा वर्षांत दुधाच्या उत्पादन खर्चाचा आलेख दक्षिण दिशेला वळेल. तसे होईल तेव्हाच दूध व दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या जागतिक बाजारपेठेत सक्षम स्पर्धक म्हणून भारत उदयाला येईल. आज राज्यातील दूध उत्पादक संघांकडे ही दूरदृष्टी नाही. त्यामुळे भविष्यात हे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी शासकीय यंत्रणेलाच पुढाकार घ्यावा लागेल. पशुवैद्यकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी चांगले काम केल्यास त्यांना बक्षीस देण्याची व वाईट काम केल्यास दंडात्मक कारवाई केल्यास निश्‍चितच चांगले परिणाम दिसतील. 

 

Web Title: Pune Edition Article Editorial Article on Bhashya