टाळी एका हाताने वाजत नाही ! 

सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस कॉंग्रेससह सात पक्षांनी दिली आहे. देशाच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रसंग आहे. अति-असाधारण परिस्थितीत उपसले जाणारे हे हत्यार आहे. त्यामुळे या कृतीच्या औचित्याबद्दल सर्वप्रथम प्रश्‍न उपस्थित होतो. परंतु, टाळी एका हाताने वाजत नाही ! विरोधी पक्षांनी उचललेल्या या पावलाच्या औचित्याचा व आवश्‍यकतेचा ग्राह्य प्रश्‍न उपस्थित होतो, त्याच न्यायाने महाभियोगाची नोटीस देण्याची वेळ विरोधी पक्षांवर येत असेल, तर न्यायव्यवस्थेतील माननीयांनीदेखील अंतर्मुख होण्याची वेळ आली आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.

संशयातीत प्रतिमेसाठी तेवढी किंमत देण्याची तयारी संबंधितांना ठेवावी लागेल. हा नियम सार्वजनिक जीवनाशी निगडित प्रत्येक क्षेत्राला आणि त्यात काम करणाऱ्या सर्वांना लागू आहे. निखळ पारदर्शकता, निर्विवाद संशयातीत निष्पक्ष आचरण, हे सार्वजनिक पदाचे सर्वोच्च निकष आहेत. त्या कसोटीवर उतरणारे वादग्रस्त ठरत नाहीत. 

पंजाब-हरियाना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. रामस्वामी यांच्या विरोधात 1993 मध्ये महाभियोगाची प्रक्रिया चालविण्यात आली. ताज्या महाभियोग कृतीचे मुख्य पुरस्कर्ते कपिल सिब्बल हे त्या प्रकरणातूनच राष्ट्रीय प्रसिद्धीत आले. त्यांनी रामस्वामी यांच्या वतीने लोकसभेपुढे युक्तिवाद केला होता. रामस्वामी यांच्यावर गैरव्यवहारांचे आरोप होते. तसे ताशेरे त्यांच्याविरुद्ध होते आणि बार कौन्सिलनेही त्यांच्याविरुद्ध ठराव करून कारवाईची शिफारस केलेली होती. त्याआधारे भाजप आणि डाव्या पक्षांनी महाभियोगाची नोटीस दिली होती. सुरवातीला तत्कालिन नरसिंह राव सरकारने तिला पाठिंबा दिला. परिणामी, ती नोटीस दाखल करण्यात आली आणि मग संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन महाभियोग चालविण्यात आला. पण, अखेरच्या क्षणी कॉंग्रेसने माघार घेतली आणि लोकशाही संस्थांवर आघात करणे उचित नाही, अशी भूमिका घेऊन मतदानात भाग घेतला नाही. त्यामुळे प्रस्ताव संमत होऊ शकला नाही. आता 25 वर्षांनंतर कॉंग्रेसने भूमिका बदलून सरन्यायाधीशांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस दिली आहे. 

कॉंग्रेसमध्ये याविषयी मतभेद आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग या विषयी प्रतिकूल आहेत. ते स्वाभाविक आहे. कारण रामस्वामी प्रकरणाचे ते साक्षीदार आहेत. कॉंग्रेसच्या नोटिशीमध्ये मूलभूत दोष आणि त्रुटी आहेत. राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार संबंधित न्यायाधीशांची अकार्यक्षमता आणि दुराचरण सिद्ध झालेले असणे आवश्‍यक आहे. ज्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या पत्राचा प्रमुख आधार घेऊन ही नोटीस तयार करण्यात आली आहे, त्यापलीकडे त्यात ठोस व सिद्ध झालेल्या मुद्यांचा समावेश नाही. एकमेव उल्लेख एका भूखंडाचा आहे जो थोडाफार ठोस स्वरूपाचा मानला जाऊ शकतो. परंतु, अनेक वर्षांनी का होईना तो भूखंड सरन्यायाधीशांनी परत केला, ही बाबही विचारात घ्यावी लागेल. 

अलाहाबाद येथील प्रसाद वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश प्रकरणाचाही यात उल्लेख आहे. या प्रकरणातही केवळ तर्काधारित आरोपाचा उल्लेख आहे. त्यामुळे राज्यघटनेत उल्लेखित "अकार्यक्षमता व दुराचरण सिद्ध झाल्याच्या' ठोसपणाचा या नोटिशीत अभाव आहे. महाभियोगाची प्रक्रिया किचकट व प्रदीर्घ आहे. सर्वप्रथम ही नोटीस दखलपात्र आहे की नाही, हे ठरविण्याचा सर्वस्वी अधिकार सभागृहाच्या पीठासीन प्रमुखांना आहे. म्हणजेच राज्यसभेत सभापतींना, तर लोकसभेत अध्यक्षांना ! नोटीस दखलपात्र आहे की नाही, हे ठरवितानाही पीठासीन अधिकारी कायदेशीर सल्ला घेतात. त्यामध्येच नोटीस दखलपात्र नसल्याचे आढळून आल्यास पीठासीन अधिकारी पहिल्या टप्प्यावरच ती नामंजूर करू शकतात. या प्रकरणात ही शक्‍यताच अधिक असल्याचा अंदाज आहे.

नोटीस दखलपात्र ठरल्यासच पुढील टप्प्यात पीठासीन अधिकारी संबंधित न्यायाधीशांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी उचित ज्येष्ठतेच्या न्यायाधीशांची समिती नेमतात. समितीने आरोपांना दुजोरा दिल्यास महाभियोगाची प्रक्रिया पुढील टप्प्यात म्हणजे प्रत्यक्ष सभागृहाद्वारे सुनावणीच्या पातळीवर जाते. समितीने आरोपांना दुजोरा न दिल्यास त्या टप्प्यावरही नोटीस रद्दबातल ठरू शकते. सभागृहात युक्तिवाद, प्रतियुक्तिवाद होऊन संबंधित प्रस्ताव दोन तृतीयांश मतांनी संमत होणेही आवश्‍यक असते. 

आता या प्रकरणाची राजकीय बाजू ! राजकीय पक्षांनी राजकीय हेतूने हा प्रकार केल्याची हास्यास्पद टीका केली जात आहे. राजकीय पक्ष राजकारण करणार की भजन मंडळ चालविणार ? तेव्हा त्यांची ही कृती राजकीय हेतूने प्रेरित असणार, हे वास्तव आहे. महाभियोग नोटिशीचा संबंध न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाच्या निर्णयाशी जोडला जात आहे. सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्या. लोया यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करणारी जनहित याचिका रद्द ठरवली. लोया यांच्या मृत्यूचे प्रकरण संशयास्पद होण्यास त्याला असलेले राजकीय पैलू कारणीभूत आहेत. मुंबईत या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या तडकाफडकी बदल्या काय सुचवतात ? अशा अनेक वादग्रस्त अणि संशय निर्माण करणाऱ्या बाबी या प्रकरणात आहेत.

त्यामुळेच या प्रकरणाची चौकशी होणे नितांत आवश्‍यक होते व ती करणे किंवा होऊ देणे अधिक हितावह असताना, त्यावर फुली मारण्याच्या निर्णयाने संशयकल्लोळ वाढलेला आहे. ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी खंडपीठांची निवड, विशिष्ट न्यायाधीशांना डावलण्याचे प्रकार, अत्यंत संवेदनशील प्रकरणे विशिष्ट खंडपीठांकडेच देण्याचे प्रकार, याबाबत शंका व्यक्त केली होती, तसाच काहीसा हा प्रकार आहे. 

"सीझरची पत्नी संशयातीत असली पाहिजे,' तद्वतच निर्णायक पदावरील व्यक्तीची सचोटी निर्विवादच असली पाहिजे आणि त्यासाठी त्या पदासीन व्यक्तीने किंचितशा संशयाच्या भावनेचे तत्काळ निराकरण करणे अपेक्षित असते. ते निराकरण न झाल्यास सध्यासारखी परिस्थिती उत्पन्न होते. महाभियोग नोटीस दाखल करून घेणे किंवा नामंजूर करणे या दोन्ही निर्णयांचे राजकीय अर्थ लावले जाणे अटळ आहे.

सर्वोच्च न्यायालयापुढे विचाराधीन असलेल्या अयोध्या प्रकरणापर्यंत त्याचे धागेदोरे लावले जाऊ शकतील. नोटीस नामंजूर झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात विरोधी पक्ष याचिका दाखल करू शकतात व ती तरतूदही कायद्यात आहे. थोडक्‍यात, विरोधी पक्षांची ही कृती मर्यादित स्वरूपाची नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल. 

महाभियोगाचे अस्त्र अति-असाधारण परिस्थितीत वापरण्याचे असले, तरी तो घटनादत्त अधिकार आहे, हेही लोकशाहीवर विश्‍वास ठेवणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ते अस्त्र वापरल्यास लोकशाही संकटात येईल, असे मानणे चूक आहे. "स्पेक्‍ट्रम' प्रकरणात लोकलेखा समितीने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना पाचारण करण्याचा नुसता प्रस्ताव मांडला, तेव्हा कॉंग्रेसची मंडळी तुटून पडली होती. परंतु, स्वतः मनमोहनसिंग यांनी लोकलेखा समितीसमोर जाण्याची तयारी दाखविल्यावर सर्व गप्प बसले.

शेवटी पंतप्रधान हाही उत्तरदायी असतो, हे तत्त्व त्यांनी मान्य केले होते. त्यामुळे महाभियोगामुळे प्रलय वगैरे होणार नाही. लोकशाहीत "मार्गदुरुस्ती' (कोर्स करेक्‍शन) असते. त्यामुळे लोकशाही संस्थांतील दोष दूर होऊन त्या अधिक सुदृढ होण्यासही मदत होते. अर्थात, तारतम्याची लक्ष्मणरेषा सर्वांनाच लागू आहे !