भयमुक्‍त भवतालासाठी... 

जम्मूमधील कथुआ, उत्तर प्रदेशातील उन्नाव, गुजरातमधील सुरत आदी ठिकाणी झालेले बलात्कार व हत्या प्रकरणांमुळे देशभर संतापाची लाट उसळली, टीकेचा भडिमार झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लंडन दौऱ्यात संतप्त निदर्शनांचा सामना करावा लागला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्तीन लेगार्ड यांच्यासह जगभरातून अनेकांनी चार गोष्टी सुनावल्या. महिलांच्या असुरक्षिततेच्या मुद्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अवस्था केविलवाणी झाली. राजकीय विरोधकांशिवाय काही विचारवंत, शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी टीका केली. 

ज्यांना मौनी पंतप्रधान म्हणून हिणवले त्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही निर्भया प्रकरणाचा हवाला देत, किमान माझ्याएवढे तरी बोला, असे आवाहन मोदींना उद्देशून केले. अखेर केंद्र सरकारला जाग आली. पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यानंतरच्या पहिल्याच बैठकीत मंत्रिमंडळाने "प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्‍सुअल ऑफेन्सेस' (पॉक्‍सो) कायद्यात सुधारणेचा निर्णय घेतला. बारा वर्षांखालील बालिकांवरील अत्याचारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. अन्य प्रकरणांमधील शिक्षा वाढविणे आणि तपास, सुनावणी कमीत कमी वेळेत करण्यासंदर्भात कार्यकारी आदेश काढला. त्यावर लगोलग राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्याने नव्या तरतुदी तत्काळ लागू झाल्या आहेत. 

जिथे देशाला माता म्हटले जाते, स्त्रियांना देव्हाऱ्यांवर स्थान दिले जाते, शक्तिरूप देवीची आराधना व स्त्रीलिंगी नावे देऊन नद्यांची पूजा होते, त्या भारतीय समाजात महिना-दोन महिन्यांच्या अबोध बालिकांपासून साठी-सत्तरी ओलांडलेल्या वृद्ध महिलांच्या अब्रूला व जिवाला काडीची किंमत नाही, हा आपल्या सामाजिक-राजकीय-सांस्कृतिक सभ्यतेतला अत्यंत उद्विग्न करणारा विरोधाभास आहे. बलात्काराच्या अमानवी गुन्ह्यासाठी फाशीसारख्या जबर शिक्षेची तरतूद असावी, अशी मागणी डिसेंबर 2012 मधील "निर्भया' प्रकरणापासून होत होती. तेव्हाही देश संतापला होता. संसद ठप्प झाली होती. त्यानंतर कायदा अधिक कडक झाला. अन्य काही उपाययोजना झाल्या. तरीही नराधमांवर त्याचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचे बलात्काराच्या वाढत्या घटनांमुळे स्पष्ट होते. 

बालिकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात फाशीच्या तरतुदीचा निर्णय तातडीचे पाऊल म्हणून स्वागतार्ह असला, तरी केवळ अशा तरतुदीने भयमुक्‍त भवताल निर्माण होणार नाही. फाशीच्या शिक्षेची तरतूद झाल्याने गुन्ह्याचा पुरावाच मागे ठेवायचा नाही, या हेतूने आरोपींकडून पीडित बालिकांच्या हत्या वाढणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. आतापर्यंत अशा खटल्यांमध्ये आरोपींना अल्पवयीन ठरविण्यासाठी कायद्यातील पळवाटा शोधल्या जात होत्या. आता पीडितेचे वय वाढविण्याच्या क्‍लृप्त्या लढवल्या जाऊ नयेत. म्हणूनच अध्यादेशाच्या जोडीने व्यापक सुधारणा हव्यात व त्यांची सुरवात राजकीय व्यवस्थेपासून व्हावी. सीझरची पत्नी संशयातीतच हवी, या जगप्रसिद्ध उक्‍तीनुसार पहिली पावले राजकीय पक्षांनी उचलायला हवीत. "असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' या सेवाभावी संस्थेने उमेदवारांनी दाखल केलेल्या जवळपास पाच हजार प्रतिज्ञापत्रांच्या अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढला आहे, की देशभरातील 48 खासदार-आमदारांविरुद्ध महिलांच्या छळाचे, अपहरण-विनयभंग-अत्याचार व खुनाचे गुन्हे दाखल आहेत. 

केंद्र व बहुतांश राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता असल्याने अर्थातच सर्वाधिक कलंकित आमदार-खासदार त्याच पक्षाचे आहेत. अन्य पक्षांचे नेतेही अशा गुन्ह्यांत अडकले आहेत. अशांना खड्यासारखे बाजूला काढण्याचे धाडस राजकीय पक्षांनी दाखविले, तर चांगला संदेश समाजात जाईल. कार्यकर्ते व समर्थकांमधील असे वासनांध वेळीच ओळखून त्यांना प्रतिष्ठा मिळणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. स्त्रियांविषयी आदर बाळगण्याचा संस्कार सर्वच पातळ्यांवर रुजविणे आवश्‍यक आहे. कायद्याच्या पातळीवर विचार करताना याच गुन्ह्यांच्या संदर्भात नव्हे, तर एकूणच न्यायवितरण प्रक्रियेतील वेग, कार्यक्षमता वाढवायला हवी. नुसता अध्यादेश काढल्याने स्त्रियांवरील अत्याचार कमी होतील, असे मानणे भ्रामक ठरेल. 

याहीपेक्षा एक मुद्दा अधिक चिंतेचा व गुंतागुंतीचा आहे. धर्म, जाती व प्रांताचे निकष बलात्कार-हत्या प्रकरणांना लावून राजकीय पोळ्या शेकल्या जातात. पीडित मुली किंवा आरोपींचा धर्म, जात पाहून मूळ घटनेला फाटे फोडले जातात. पीडितेला न्याय व गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याचे काम तपास यंत्रणा व न्यायालयाचे आहे हे विसरून कथुआच्या घटनेत धर्माच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेल्यांनी आरोपींना वाचविण्यासाठी वकील, पोलिस वगैरेंच्या संगनमताने धुडगूस घातला.

पोलिसांना दोषारोपपत्र दाखल करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न झाला. पीडितेचे वकीलही जीविताची भीती असल्याचे बोलू लागल्या. जगभर भारताची नाचक्‍की झाल्यानंतरही मुळात बलात्कार झालाच नाही, असा अपप्रचार करण्यापर्यंत सत्ताधारी पक्षाच्या ट्रोल्सची मजल गेली. उन्नावच्या घटनेतही आमदाराला वाचविण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न न्यायालयाच्या सक्रियतेने उधळले गेले. या पार्श्‍वभूमीवर, बालिकांवरील अत्याचारासाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद फलद्रूप होण्यासाठी प्रत्येक मुलीला सुरक्षित वातावरण देण्याची जबाबदारी समाजानेच उचलायला हवी.