रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर सावट 

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्य अशीमा गोयल यांनी एका अग्रगण्य वृत्तपत्रातील लेखात रिझर्व्ह बॅंक हीदेखील जनतेला उत्तरदायी असल्याचे नमूद करून "रिझर्व्ह बॅंक, संसदेला रिपोर्ट कर,' असे पिलू सोडले आहे. सरकार एखाद्या संकल्पनेविषयी स्वतः बोलत नाही आणि आपल्या बगलबच्च्यांमार्फत त्याचा प्रचार व प्रसार करू लागते तेव्हा समजावे की सरकारला काय हवे आहे आणि सरकारचे डोके कोणत्या दिशेने चालत आहे. त्यात सध्याचे सरकार एक व्यक्तिकेंद्रित असल्याने या कल्पनेचे मूळ कुठे आहे, हे ओळखणे फारसे अवघड नाही. 

स्वनामधन्यता आणि स्वहस्तकेंद्रित सत्ता हे सध्याच्या राजवटीचे मुख्य लक्षण आहे. संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत विविध लोकशाही संस्थांमध्ये परस्परसमतोल आणि नियंत्रणाची मूलभूत व्यवस्था असते आणि बहुतांशाने त्याला घटनात्मक आधार दिलेला असतो. परंतु, स्वहस्तकेंद्रित सत्तेची तीव्र पिपासा असलेल्यांना ही स्वायत्तता नेहमी खुपत असते आणि काही तरी खुसपटे काढून ती हिरावून घेण्याचे प्रयत्न चालू राहतात. आपली सत्ता निरंकुश व अमर्याद कशी करता येईल, यासाठी मग उत्तरदायित्व, संसदेची म्हणजेच जनतेची सर्वोच्चता वगैरे संकल्पना मांडण्याचा भंपकपणा सुरू होतो. एकदा या संस्थांची घटनादत्त स्वायत्तता नष्ट केली की मग सत्ताधीशांना संतोष होतो. परंतु, त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेचे अपरिमित नुकसान होते. 

भारतात बॅंकांना स्वायत्तता आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या ज्या वित्त-विदुषींनी रिझर्व्ह बॅंकेनेदेखील संसदेला उत्तरदायी असले पाहिजे, असा सिद्धांत मांडला आहे, त्याचा सरळ-साध्या-सोप्या भाषेतला अर्थ स्वायत्तता हिरावून घेणे हा आहे. विषयांतराचा दोष पत्करूनही हेही सांगणे आवश्‍यक आहे, की कर प्रशासनाने बॅंकांतर्फे सर्वसामान्य लोकांना दिल्या जाणाऱ्या मोफत सेवांचे मूल्यामापन करून त्यावर आता कर आकारण्याची शिफारस केलेली आहे. याचा अर्थ सर्वसामान्यांना बॅंकांतर्फे ज्या सेवा विनामूल्य मिळत होत्या, त्यांच्यावर संक्रांत आणण्याचा या राजवटीचा विचार आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पी भाषणात म्हटले होते, की पगारदार नागरिक हा उद्योग-व्यावसायिकांच्या तुलनेत दरडोई तिप्पट अधिक कर भरतो. अशा या वेठबिगार करदात्याला ज्या काही मोजक्‍या विनामूल्य बॅंकसेवा मिळतात, त्याही हिरावून घेण्याचे "महानायका'च्या तेवढ्याच "महान' राजवटीच्या मनात घोळत आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे चलनविषयक जी धोरणे आखली जातात ती सरकारच्या म्हणजेच जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थेच्या जनताभिमुख धोरणांशी मेळ खाणारी नसल्याने रिझर्व्ह बॅंकेला संसदेशी जबाबदार धरण्याची संकल्पना मांडण्यामागील हेतू लक्षात येण्यासारखा आहे. परंतु, एकीकडे जनतेच्या इच्छा-आकांक्षांच्या प्रतिनिधित्वाचा दावा करताना सर्वसामान्य जनतेला साध्या विनामूल्य बॅंकसेवांपासून वंचित करायचे, हा ढोंगीपणा झाला. भारतीय बॅंका या कधीही संसदेला जबाबदार नव्हत्या. एकेकाळी बॅंकांच्या कारभारावर संसदीय नियंत्रण असावे, या कल्पनेतून किमान या बॅंकांचे लेखापरीक्षण संसदेच्या लोकलेखा समितीने करावे, असा प्रस्तावही तयार करण्यात आला होता.

ज्याप्रमाणे लोकलेखा समितीला "कॅग' म्हणजेच महालेखानियंत्रकांच्या अहवालांच्या छाननीचे अधिकार आहेत, त्यातच बॅंकांचाही समावेश करावा, असे सुचविण्यात आले होते. परंतु, बॅंकांची वित्तीय स्वायत्तता महत्त्वपूर्ण मानून तो पुढे रेटण्यात आला नव्हता. बॅंकांचे नियमन ही रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकारकक्षेतील बाब आहे आणि स्वायत्त रिझर्व्ह बॅंक ती जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडत असल्याने संसदीय नियंत्रणाची गरज नसल्याची भूमिका त्या वेळी मांडण्यात आली होती. 

आता पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेच्याच स्वायत्ततेवर घाला घालण्याचा प्रस्ताव करण्यात येत आहे. याचा अर्थ एवढाच, की एकदा रिझर्व्ह बॅंक संसदीय नियंत्रणाखाली आली की मग इतर सरकारी बॅंकांनाही आपोआपच संसदीय नियमन लागू होण्याची स्थिती निर्माण होणार. म्हणजेच संसदेत ज्यांचे बहुमत त्या सत्तापक्ष आणि सरकारचे धोरणात्मक नियंत्रण या सर्व वित्तीय संस्थांवर लागू होणार आणि मग त्या सरकारला पाहिजे ती आर्थिक धोरणे लागू करण्यास रान मोकळे, असा याचा सामान्य भाषेतला अर्थ होतो.

सरकारकडे सर्वच प्रकारची बौद्धिक संपदा असतेच असे नाही. त्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या संस्थांची आवश्‍यकता असते. वर्तमान राजवटीची बौद्धिक क्षमता हा स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. परंतु, रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता नष्ट करण्याचा प्रस्ताव हा लोकशाहीशी सुसंगत नाही. 

संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घालण्याचे प्रकार केवळ या राजवटीपुरते मर्यादित नाहीत. पूर्वीदेखील या संस्थांच्या स्वायत्ततेचा जास्तीतजास्त संकोच कसा करता येईल, यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न झाले होते. आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांनी निर्घृण पद्धतीने हा प्रकार केला होता. वर्तमान राजवटीतही ते निर्घृण आणि विधिनिषेधशून्य पद्धतीने होत आहेत. सत्तेत आल्याआल्या नियोजन मंडळाचे अस्तित्व संपवून त्याचे अधिकार पंतप्रधान कार्यालयात एकवटण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभेवरच घाला घालण्यात आला.

राज्यसभेत बहुमत नसल्याने विरोधी पक्ष विधेयके अडवतात व त्यावर मात करण्यासाठी राज्यसभेला अधिकार नसलेल्या वित्त-विधेयक मार्गाचा अवलंब सरकारने केला होता. राज्यसभेचे नेते व अर्थमंत्री, कायदेपंडित यांनी व नंतर त्यांच्याच सुरात सूर मिसळून इतर झिलकऱ्यांनी राज्यसभेची आवश्‍यकता काय, असा सवाल करून तिच्या अस्तित्वालाच आव्हान दिले होते. आता राज्यसभेत सत्तापक्षाला अधिक जागा मिळाल्यामुळे हा आवाज बंद झाला आहे. 

लोकशाही व्यवस्थेत विविध संस्थांच्या माध्यमातून कारभाराचा गाडा हाकण्यात येतो. सरकार, संसद, न्यायसंस्था, माध्यमे-वृत्तपत्रे, निवडणूक आयोग या संस्थांवर नियंत्रण मिळविण्याचे प्रयत्न सतत सुरू आहेत. माध्यमांना मिळेल तेथे कोंडीत पकडण्याचे प्रकारही चालले आहेत. निवडणूक आयोगातही वर्तमान सत्तापक्षाने कशी घुसखोरी केली आहे, याचे सबळ पुरावे समोर आले आहेत.

संघराज्य पद्धतीवरही पद्धतशीरपणे हल्ले होत आहेत. ज्या आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सेवानिवृत्तीच्या एक दिवस आधी देण्याची तत्परता दाखवली होती, तो पक्षपाती होता. कारण त्या आमदारांना स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी न देता तो निर्णय झाला होता. त्या वेळचे मुख्य निवडणूक आयुक्त हे गुजरातचे मुख्य-सचिव त्या वेळच्या गुजरात मुख्यमंत्र्यांचे (वर्तमान पंतप्रधान) प्रधान सचिव होते. 

अखेर न्यायालयाने हा निर्णय स्थगित केला आणि या आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले. न्यायसंस्थेवर कब्जा मिळविण्यासाठी वर्तमान राजवटीचा आटापिटा कसा चालला आहे, याचे ताजे दाखले सर्वांसमोर आहेत. त्यामुळेच आता रिझर्व्ह बॅंकेलाही उत्तरदायी करण्याची भाषा सुरू होते तेव्हा त्याचा अर्थ समजून घ्यावा लागेल !