ट्रम्प यांच्या निर्णयाने आगीत तेल (भाष्य)

तीन वर्षांपूर्वी बराक ओबामांच्या कार्यकाळात अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी, रशिया, चीन, युरोपीय समुदाय आणि इराण यांच्यामधील करारामुळे इराणच्या आण्विक आकांक्षांना आवर घातला गेला. या पार्श्‍वभूमीवर "इराण दहशतवाद पोसतो' असा आरोप करीत शेवटी गेल्या आठवड्यात अमेरिका या करारातून बाहेर पडत असल्याची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. त्यांच्या या निर्णयाच्या परिणामांचा आढावा घेणे आवश्‍यक ठरते. 

2002-03च्या सुमारास इराणमध्ये छुप्या मार्गाने अणुप्रकल्प चालू असल्याचे निदर्शनास आले आणि इराणच्या या आण्विक महत्त्वाकांक्षेने 2005-2013मध्ये आक्रमक अध्यक्ष मोहंमद अहमदीनेजाद यांच्या नेतृत्वाखाली कळस गाठला. त्यांना आळा घालण्यासाठी पाश्‍चात्त्य देशांनी इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादले. मोडकळीस आलेल्या इराणी अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्याचे आश्वासन देऊन, 2013 मध्ये हसन रुहानी इराणचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. मध्यममार्ग स्वीकारणारे रुहानी नेमस्त राजकारणी आहेत. त्यांनी सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर लगेच अमेरिकेशी बोलणी सुरू केली.

1979च्या "इस्लामी क्रांती'नंतर इराण-अमेरिका यांच्यातील ही पहिली थेट बातचीत. त्याचे पर्यवसान अणुकरारात झाले. यामुळे इराणचे तेल खुल्या बाजारपेठेत विकले जाऊ लागले. या करारानुसार, इराणने आपल्या आण्विक क्षमतेला कात्री लावावी, आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांना आण्विक प्रकल्पांची तपासणी करण्याची मुभा द्यावी, हे इराणने मान्य केले. या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या अहवालांनुसार इराणने नियमांचे पालन केल्याचे दिसून येते. मात्र, तरीही ट्रम्प या करारातून बाहेर पडले. असे करतानाच, अमेरिकेने इराणशी व्यापार करणाऱ्या सर्व घटकांवर कडक आर्थिक निर्बंध लादण्याची भाषा केली आहे. इराणने या करारातून आपण माघार घेणार नसल्याचे सांगितले असले, तरी ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. 

इराणचा राजकीय पट पाहता त्यात दोन गटांचे प्राबल्य दिसते. एक इराणचे सर्वोच्च नेते आयतोल्लाह अली खामेनींचा कट्टर इस्लामवादी गट आणि दुसरा मध्यममार्गी गट- ज्याचे प्रतिनिधित्व अध्यक्ष रुहानी करतात. पहिल्या गटाला नमवून रुहानींनी पाश्‍चात्त्य देशांशी बोलणी केली. मात्र, ट्रम्प यांच्या ताज्या निर्णयामुळे कट्टरवाद्यांच्या अमेरिका विरोधाला आणखी एक कारण मिळाले असून, रुहानी गटाची कोंडी झाली आहे. कट्टरवादी गट आता या करारातून माघार घेऊन अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि इस्राईलला धडा शिकवण्याची भाषा बोलू लागला आहे. या गटानेच बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन काही महिन्यांपूर्वी रुहानी सरकारविरुद्ध देशभर आंदोलन छेडले होते.

आता त्यांना अधिक चेव आला आहे. दुसरीकडे या निर्णयाचे समर्थन करताना सौदी आणि इस्राईलने आपला इराणविरोधाचा सूर टिपेला नेला आहे. पश्‍चिम आशियाचा विचार करता इराण आणि इस्राईलने आजपर्यंत एकमेकांना शह देऊन नुकसान केले आहे. मात्र, छुप्या मार्गाने आणि दुसऱ्याच्या खांद्यावरून सुरू असलेल्या त्यांच्यातील भांडणाने आता एक पाऊल पुढे टाकल्याने परिस्थिती आणखी चिघळली आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय जाहीर होताच दोन्ही बाजूंनी सीरियामध्ये परस्परांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. येत्या काळात त्यांच्यातील वाद उग्र रूप धारण करेल असे दिसते. 

सीरियामधून अमेरिकेने अंग काढून घेण्यास सुरवात केली असून, रशिया ही पोकळी भरतो आहे. इराण आणि इस्राईलशी वेगळ्या कारणांसाठी मैत्री ठेवणारे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन त्यांच्या अशा छोट्या-मोठ्या चकमकींकडे दुर्लक्ष करून आणि वेळ पडेल तेव्हा मध्यस्थाची भूमिका पार पाडून पश्‍चिम आशियातील आपले महत्त्व दिवसेंदिवस वाढवत आहेत. ट्रम्प यांचा निर्णय जाहीर होण्याआधी, बरोबर नेम साधून इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी इराण कसा अणुबॉम्ब तयार करतो आहे याचे सादरीकरण करून आगीत तेल ओतले होते. इस्राईलच्या अंतर्गत राजकारणाचा विचार करता, नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे तीन खटले सुरू आहेत.

त्यावरून जनतेचे लक्ष वळविण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रभावनेला हात घालून, इस्राईलचे पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्री अशा फक्त दोन व्यक्तींना युद्धाचे अधिकार दिले आहेत. इस्राईलचे लष्करी बळ पाहता, पश्‍चिम आशियात पेटलेली नवी काडी टाकायला या दोघांची सहमती पुरेशी आहे. हे वास्तव भयंकर आहे. 

अमेरिका वगळता अणुकरारातील इतर सर्व देशांनी ट्रम्प यांना विरोध केला आहे. फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनने चाणाक्षपणा दाखवत आपण करार सोडणार नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या या सांगण्याला अर्थकारणाची गडद किनार आणि इराणसोबतचे व्यापारी हितसंबंध जोडले गेले आहेत. हे युरोपीय देश आता इराण माघार घेणार नाही, याची खबरदारी घेत आहेत. इराणमधील कट्टरवादी गटाने तसा निर्णय घेतल्यास युरोपीय देशांच्या हातून तेल आणि तूप दोन्ही जाण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही! ओबामांनी मोठ्या मुश्‍किलीने इराणला चर्चेसाठी तयार केले होते. अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी यासाठी प्रयत्नांची शर्थ केली होती. मुत्सद्दीपणाने प्रश्न सोडवणे नेहमीच अवघड असते. त्याचे भान ट्रम्प यांना नाही. चर्चा करण्याच्या फंदात जास्त न पडण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे.

मात्र, जागतिक संबंधामध्ये प्रवृत्तीपेक्षा प्रतिमा आणि प्रतिभेची मदत जास्त होते. त्याचा या प्रकरणात ट्रम्प यांच्याकडून अभाव दिसला. त्यांच्या या निर्णयाला तात्त्विक आधार नाही. विरोधाला विरोध करायचा म्हणून ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा घाट घातला आहे. या सर्व परिणामांचा विचार करता, पश्‍चिम आशियातील गुंता किती जटिल आहे याचा अंदाज येतो. तो सम्यकपणे सोडवायचे सामर्थ्य असताना, एखाद्या गटाच्या बाजूने कौल देऊन, आपली भूमिका हव्या त्या मार्गाने रेटायची आणि वाद सुरू ठेवायचा, अशी अमेरिकेची कार्यपद्धत राहिली आहे. 

तूर्तास, जरी विस्कटलेपणा दिसत असला, तरी ट्रम्प यांचा रोख याच कार्यपद्धतीला अनुसरून आहे. या कार्यपद्धतीला वळसा घालून अणुबॉम्बच्या निर्मितीने झपाटलेला इराणचा राक्षस बाटलीत बंद करण्याचा प्रयत्न या अणुकराराच्या माध्यमातून ओबामांनी केला होता. तो प्रयत्न सोडून देऊन आपली सुटका झाल्याची ट्रम्प यांची भावना असली, तरी त्यांच्या या निर्णयामुळे होणाऱ्या परिणामांचा त्यांनाच त्रास होईल.

मात्र, हे समजून घेण्याच्या मनःस्थितीत ते दिसत नाहीत. प्रचाराच्या दरम्यान आपण दिलेले आणखी एक आश्वासन पाळले आहे याचाच आनंद ट्रम्प आणि त्यांच्या गोटात आहे. पण, दूरचा विचार करता, ट्रम्प यांची ही चाल विझू लागलेली वात पुन्हा पेटवू पाहत आहे.