दूरसंचार क्षेत्रात हवी निकोप स्पर्धा

कौस्तुभ मो. केळकर 
शुक्रवार, 27 जुलै 2018

देशाच्या आर्थिक विकासात मोबाईल सेवा क्षेत्राला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आर्थिक विकासाचा दर दहा टक्‍क्‍यांहून अधिक गाठावयाचा असेल, तर हे क्षेत्र सशक्त असणे निकडीचे आहे. त्यात निकोप स्पर्धा असली पाहिजे. 

सुमारे तेवीस वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या मोबाईल सेवेने आपल्या देशात दूरसंचार क्षेत्रात मोठी क्रांती केली. आज मोबाईल सेवेचे देशात शंभर कोटींपेक्षा जास्त ग्राहक आहेत. मोबाईल सेवेने लॅंडलाइन सेवेला कधीच मागे टाकले आहे. या प्रचंड यशाचे संपूर्ण श्रेय खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना जाते. मोबाईल सेवा सुरू झाल्यावर प्रतिमिनिटे दर सोळा रुपये होता, तर इनकमिंग कॉलसाठी पैसे द्यावे लागत. कंपन्यांना प्रचंड रक्कम घेऊन मोबाईल सेवेचा प्राण असलेला स्पेक्‍ट्रम घ्यावा लागला आणि कंपन्यांना सेवा विस्तारित करत असताना आजही तो भरमसाट किमतीला विकत घ्यावा लागतो.

पुढे ग्राहकांची संख्या वाढू लागली, तसे प्रतिमिनिटे कॉलदर कमी होऊ लागले. इनकमिंग कॉल मोफत झाले. पुढे 2008 च्या सुमारास कंपन्यांनी कॉलचे दर प्रतिमिनिटेऐवजी प्रतिसेकंद आकारण्यास सुरवात केली आणि या सेवेचे दर प्रचंड घसरले. मोबाईल सेवा ग्राहकवाढीने मोठी झेप घेतली. 

साहजिकच "व्होडाफोन', "सिस्टेमा', "युनिनॉर' यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आपल्या देशात गुंतवणूक करून मोबाईल सेवा सुरू केली. एकट्या व्होडाफोन कंपनीने आपल्या देशात सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांवर गुंतवणूक केली आहे. यावरून या बाजारपेठेचा अंदाज येतो. देशाच्या अर्थकारणात मोबाईल सेवेचे खास महत्त्व आहे. देशाच्या "जीडीपी'मध्ये मोबाईल सेवेचा वाटा सुमारे 6.7 टक्के असून, या क्षेत्राने सुमारे 23 लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. यात खास कौशल्य असलेले मनुष्यबळ, सेवा पुरवणारे कर्मचारी आहेत. परंतु या क्षेत्राचे संपूर्ण गणित सप्टेंबर 2016मध्ये "रिलायन्स जिओ'च्या 4 जी सेवेच्या आगमनाने बदलले.

"रिलायन्स'ने वेलकम, हॅप्पी न्यू इयर या ऑफर्सखाली सहा महिने अमर्यादित कॉल, इंटरनेट उपलब्ध करून दिले आणि कॉल करण्यासाठी पैसे लागणार नाहीत, असे जाहीर केले. "रिलायन्स'ने या क्षेत्रात सुमारे 1.9 लाख कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक केली आहे. या झंझावातापुढे या क्षेत्रातील अन्य कंपन्यांची धूळधाण उडाली आहे. कारण आजही कंपन्यांना कॉलमधून 60 ते 70 टक्के महसूल मिळतो. या सर्वांतून या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि एकंदर उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे. 

2009मध्ये "डोकोमो' या जपानी कंपनीने "टाटा टेलिसर्व्हिसेस'मध्ये हिस्सा घेतला होता. परंतु 2017 मध्ये "डोकोमो'ने भागीदारीतून काढता पाय घेतला आणि टाटा समूहाला करारानुसार "डोकोमो'ला सुमारे सात हजार कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागली. आर्थिक वर्ष 2017- 18 अखेर "टाटा टेलिसर्व्हिसेस'ने देशातील उद्योग जगतातील ऐतिहासिक विक्रमी तोटा जाहीर केला. टाटा समूहाने 2017 मध्ये "टाटा टेलिसर्व्हिसेस'चा मोबाईल सेवा व्यवसाय "एअरटेल'ला मोफत देऊन टाकला. 2008मध्ये "टेलिनॉर' या नॉर्वेतील कंपनीने आपल्या देशातील "युनिटेक' या कंपनीत प्रमुख हिस्सा घेतला होता. गेल्या वर्षी "टेलिनॉर'ने आपला व्यवसाय "एअरटेल'ला विकून टाकला आणि काढता पाय घेतला.

"एअरसेल' कंपनीचे 2016 पर्यंत तमिळनाडूमध्ये मोबाईल सेवेत वर्चस्व होते. परंतु काही महिन्यांपूर्वी "एअरसेल'ने दिवाळखोरी जाहीर केली. अनिल अंबानी समूहाच्या "रिलायन्स कम्युनिकेशन्स'ने आपला मोबाईल सेवा व्यवसाय बंद केला आणि आपले टॉवर आणि पायाभूत सुविधा "रिलायन्स जिओ'ला विकल्या. परंतु हे विक्रीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आपला व्यवसाय वाचविण्यासाठी "आयडिया' आणि "व्होडाफोन' एकत्र आले असून, आता लवकरच एक नवीन कंपनी सुरू होईल. 

या क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांनी व्यवसाय गुंडाळून देशाबाहेर पडणे, देशातील छोट्या कंपन्यांनी आपला व्यवसाय विकून टाकणे हे पाहता मोबाईल सेवा क्षेत्र "आयसीयू'मध्ये आहे असे म्हणावे लागेल. कंपन्यांचे मालमत्ता मूल्य घटत आहे. टाटांसारख्या बलाढ्य उद्योग समूहाने आपली "टाटा टेलिसर्व्हिसेस' ही कंपनी एअरटेल कंपनीला फुकट देणे, यातून या क्षेत्रातील भीषण आणि अयोग्य स्पर्धा समोर येते. यातून विदेशी कंपन्या, गुंतवणूकदार यांना चुकीचा संदेश जात आहे. देशाचे अर्थकारण आणि उद्योग जगत यासाठी ही चिंतेची बाब आहे. सरकारने या क्षेत्राकडे करसंकलन, स्पेक्‍ट्रम विक्री याद्वारे केवळ एक दुभती गाय म्हणून पाहिले आहे आणि आजही भूमिका तशीच आहे. आज देशाला गरज आहे नव्या गुंतवणुकीची आणि त्यातून होणाऱ्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीची. यामध्ये नवे तंत्रज्ञान, नवी गुंतवणूक आली पाहिजे आणि सेवा रास्त दरात मिळाली पाहिजे. 

या क्षेत्रात केवळ तीन- चार कंपन्या राहतील, असे वक्तव्य एअरटेल कंपनीचे अध्यक्ष सुनील मित्तल यांनी तेरा वर्षांपूर्वी केले होते. ते वक्तव्य आज खरे ठरले आहे. या क्षेत्राची परिस्थिती आज गंभीर आहे. सरकारने एक मोबाईल नेटवर्ककडून दुसऱ्या नेटवर्कवर कॉल झाल्यावर द्यावा लागणारा "आययूसी' चार्ज रद्द केला आहे. केवळ एकाच कंपनीच्या फायद्यासाठी हा चार्ज रद्द करण्यात आला, असे काही कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 2016 आणि 2017 यांची तुलना करता या क्षेत्रातून मिळणारे ढोबळ उत्पन्न सुमारे आठ टक्‍क्‍यांनी घसरले आहे. कमी होणारे उत्पन्न आणि त्यातून घटणारा महसूल हा वित्तीय तूट वाढण्यास कारणीभूत ठरेल. या सर्वांतून या क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर गदा आली आहे. 

"गेल्या दोन वर्षांत या क्षेत्रातील सुमारे एक लाख नोकऱ्यांवर गदा आली,' असे बंगळूरमधील मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या "सीआयईएल एचआर' या कंपनीचे "सीईओ' आदित्य मिश्रा यांनी म्हटले आहे. आता हे कर्मचारी कुठे सामावले जाणार हा मोठा प्रश्न आहे. या क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर संक्रांत आली तर यातून मोठे सामाजिक प्रश्न उभे राहू शकतात. 

आज सर्वांत गंभीर प्रश्न आहे, तो रोजगारनिर्मितीचा. गेल्या चार वर्षांत सरकारने घोषणा करूनसुद्धा फारसे काही झाले नाही. या क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जे सुमारे 11 हजार कोटी रुपये आहेत, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्‍ला यांनी लोकसभेत सांगितले. बॅंका अगोदरच अनुत्पादित कर्जाच्या भीषण समस्येचा सामना करत आहेत, त्यात या क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जाची भर पडली, तर बॅंकांची स्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. 

आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासात आणि सर्वांगीण प्रगतीत मोबाइल सेवा क्षेत्राचे मोठे योगदान आणि अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आपल्याला आर्थिक विकासाचा दर दहा टक्‍क्‍यांहून अधिक साधावयाचा असेल, तर हे क्षेत्र सशक्त असणे निकडीचे आहे. या क्षेत्रात निकोप स्पर्धा असली पाहिजे. नव्या कंपन्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पुढे आले पाहिजे. अस्तित्वात असलेल्या कंपन्या सेवा कशी सुधारतील यावर सरकारने भर दिला पाहिजे.

आज कॉल ड्रॉपची मोठी समस्या आहे. सरकारने स्पेक्‍ट्रम विक्री, लायसन्स फी इत्यादीमध्ये आणखी स्वच्छ प्रशासन आणि पारदर्शकता आणली पाहिजे. हे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देते, हे लक्षात घेऊन सरकारने स्पेक्‍ट्रम विक्रीतून कसा जास्तीत जास्त महसूल मिळेल हे ना पाहता, हे क्षेत्र संपूर्ण सक्षम कसे होईल यावर भर देणे यातच व्यापक हित आहे. 

Web Title: pune edition article editorial on Telecom industry