जल व्यवस्थापनातील कोरड

जल व्यवस्थापनातील कोरड

पाण्याच्या उपलब्धतेचे प्रमाण, त्याचा वापर, वितरण आणि व्यवस्थापन हे विषय कायमच महत्त्वाचे असतात; परंतु आपल्याकडे ते ऐरणीवर येतात, ते टंचाईच्या झळा बसू लागल्यानंतर. त्यामुळे पाणी कुठे नेमके मुरतेय, याची कारणे शोधून त्यांचे निराकरण होण्याऐवजी नवनव्या वादांच्या ठिणग्या तेवढ्या उडतात आणि समस्या तशीच राहाते. ताजे उदाहरण पुण्याचे. मुठा उजवा कालवा फुटल्यावर पाणी वितरण विस्कळित झाले आणि पाठोपाठ पाण्याच्या वाटपावरून शहरी आणि ग्रामीण असा वाद निर्माण झाला. वादाचा फटका नेहमीप्रमाणे नागरिकांनाच बसला अन्‌ पुण्यातील पाणीपुरवठा अजूनही सुरळीत झालेला नाही. मधल्या पेठा असोत अथवा विस्तारत असलेली उपनगरे; पाण्यासाठी "स्मार्ट सिटी'तील नागरिकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलने करावी लागत आहेत, हे योग्य नाही. 

पाऊस यंदा सरासरीपेक्षा कमी झाला असला, तरी पुण्यातील टंचाईचे कारण जलव्यवस्थापनील प्रशासकीय अपयश हे आहे. त्यात लोकप्रतिनिधींचा वाटा "मोला'चा आहे. पाण्याच्या प्राधान्यक्रमांत पिण्याच्या पाण्याचा क्रमांक पहिला आहे, यात वाद नाहीच; पण त्यानंतर शेतीसाठी आणि उद्योगासाठीही पाणी राखून ठेवले पाहिजे, हे धोरण यापूर्वीच निश्‍चित झालेले आहे आणि अनेक वर्षे त्याची अंमलबजावणीही होत आहे. तरीही पाण्याचे वाटप हा कायम चर्चेचा अन राजकारणाचा विषय ठरतो. धरणातील पाणी महापालिकेने किती उचलायचे अन्‌ शेतीला किती द्यायचे, हे कालवा समितीच्या बैठकीत निश्‍चित झालेले आहे. मात्र, महापालिका पाणी जास्त उचलते, हा जलसंपदा खात्याचा नेहमीचा आरोप आहे तर, लोकसंख्येच्या आवश्‍यकतेनुसार पाणी उचलण्यात येत आहे, असे महापालिकेचे म्हणणे. खरी मेख इथेच आहे.

पुण्यातील पाण्याचा दरडोई वापर 200 लिटरपेक्षा जास्त आहे. हा वापर किमान 170 लिटरपर्यंत कमी करा, याचे कारण पाण्याच्या वापराचे राष्ट्रीय निकष दरडोई 150 लिटर आहे. परंतु, पुण्यातील पाण्याचा दरडोई वापर कमी करण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. हा प्रश्‍न शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत विस्तारत असलेल्या मुंबई, नागपूर, ठाणे, कोल्हापूर, नाशिक आदी अनेक शहरांचाही आहे. 

लातूर, औरंगाबाद, जालना, सोलापूर आदी भागात तर दोन वेळ तर सोडाच; पण दिवसातून एकदा तीन -चार तास पाणी मिळाले तरी नागरिकांना "दिवाळी' वाटेल. राज्यातील काही जिल्हे सोडले तर, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिली आहे. 13 जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. पावसाने आता निरोप घेतला आहे. त्यामुळे पुढच्या आठ महिन्यांत पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन हा मुद्दा वाजत-गाजत राहणार आहे.

पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, अन्‌ या संपत्तीचे व्यवस्थापन नेमकेपणाने व्हायला पाहिजे, असा सूर कायम परिषदा आणि कार्यक्रमांत आळवला जातो; पण, हे करणार कोण? या कोरड्या उपदेशांनी काहीही साध्य झालेले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था अन्‌ केंद्र-राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांची पावले त्या दिशेने पडत नाहीत, हे नागरिकांचे दुर्दैव. राज्यात नवी धरणे बांधता येणार नाहीत, असे जलसंपदा विभाग सांगत आहे. दुसरीकडे पाणी असलेल्या ठिकाणी गळती आणि पाण्याची चोरी, हा मुद्दा कायदा-सुव्यवस्थेइतकाच गंभीर होत आहे. 

पुण्यासारख्या शहरात तब्बल 40 टक्के पाण्याची गळती होते, अशी कबुली महापालिका आयुक्तांनीच दिली आहे. ही गळती गेल्या एक-दोन वर्षांतील नव्हे तर, 15-20 वर्षांपासूनची आहे. राज्यातही अनेक ठिकाणी धरणांतील पाणी कालव्यांतून पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरविले जाते. त्या ठिकाणीही पाण्याच्या गळतीच्या अन चोरीच्या समस्या आहेतच. धरणांतील पाणी बंद पाइपलाइनने पोचविणे, हेच त्यावरील उत्तर आहे. त्यासाठी होणारा खर्च प्रचंड आहे, हे खरे असले तरी टप्प्याटप्प्याने त्यावर मात करणे शक्‍य आहे. 

उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा विभागासह राज्यात अनेक संस्था आहेत. विभागनिहाय पर्जन्यमान लक्षात घेऊन स्थानिक गरजेनुसार नियोजनाचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करता येईल. परंतु, नागरिकांच्या गरजेपेक्षा राजकारण प्रभावी ठरते, हे पाण्याच्या वाटपाच्या निर्णयांतून अनेक वेळा दिसून येते. कोणताही राजकीय पक्ष त्याला अपवाद नाही. 

"पाणी हेच जीवन आहे', असे जगभरातील तज्ज्ञ सांगतात. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्तरावर जलव्यवस्थापनासाठी निश्‍चित धोरण अजूनही ठरत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. पाणी हे पिण्यासाठी महत्त्वाचे आहेच. परंतु, शेती आणि उद्योगांसाठीही ते पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्यायला हवे, तरच विकासाचा रथ वेगाने दौडू शकतो, हे न समजण्याइतके लोकप्रतिनिधी दुधखुळे नाहीत. पाण्याच्या बाबतीत राजकारण आता पुरे झाले.

पाण्याचा दरडोई वापर 150 लिटरच्या जवळपास राहावा, यासाठी आता एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे अन्‌ त्यासाठी सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे. जलव्यवस्थापन नेटके होण्यासाठीदेखील जनमताच्या रेट्याचीच गरज आहे. 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com