काळ्या पैशाची गुप्तकथा 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 2 जुलै 2018

काळ्या पैशांची निर्मिती ही प्रक्रिया असते. ती सतत सुरू असते. त्या प्रक्रियेवर आघात करण्यासाठी कर चुकविण्याच्या पळवाटा बुजवाव्या लागतील. 

स्विस बॅंकेत दडविलेला पै न्‌ पै भारतात आणून सर्वसामान्य भारतीयांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे भन्नाट आणि भुरळ घालणारे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी यांनी 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी दिले होते. गुंतागुंतीच्या अर्थकारणाला असे सोपे-सवंग राजकीय रूप देणे हे विरोधात असताना खूपच परवडण्यासारखे असते; परंतु तेवढेच ते सत्तेत आल्यानंतर डोईजड होते. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला नेमका तोच अनुभव येत असून, त्यामुळेच स्विस बॅंकेतील भारतीयांच्या ठेवींमध्ये पन्नास टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याच्या वृत्ताने हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल आणि कायमस्वरूपी अर्थमंत्री अरुण जेटली अशा दोन्ही अर्थमंत्र्यांना खुलाशाच्या ढाली पुढे करणे भाग पडले आहे. याचे कारण काळा पैसा खणून काढण्याचे दायित्व सरकारनेच जाहीरपणे स्वतःच्या खांद्यावर घेतले होते, त्यामुळे लोकांना उत्सुकता आहे, ती त्याविषयी झालेल्या ठोस प्रगतीची. 

स्विस बॅंकेतील ठेवींमधील सगळा पैसा म्हणजे "काळा पैसा' असे सरळसोट समीकरण मांडणे योग्य नाही. तिथल्या ठेवींच्या रकमेच्या प्रमाणात बदल सतत सुरू असतो; पण मूळ प्रश्‍न समांतर अर्थव्यवस्थेला लगाम घालण्याचा आहे. ती वाटचाल जटिल असते आणि वेगवेगळ्या पातळ्यांवर त्यासाठी उपाय योजावे लागतात. पण, हे वास्तव सर्वसामान्यांना समजावून देण्याची गरज ना सत्ताधाऱ्यांना वाटते, ना विरोधकांना. त्यामुळेच काळ्या पैशांविषयी भलत्याच कल्पना लोकांच्या मनावर स्वार होतात.

स्विस बॅंकेतील ठेवी पन्नास टक्‍क्‍यांनी वाढल्या, हा मुद्दा भाजपला कोंडीत पकडण्यासाठी कॉंग्रेसने वापरला; पण मग 2015 आणि 2016 या सलग दोन वर्षांत भारतीयांनी स्विस बॅंकेत ठेवलेल्या पैशांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले होते, त्याचे काय? 2016 मध्ये ही घट तब्बल 45 टक्‍क्‍यांची होती आणि 1987 पासून "स्विस नॅशनल बॅंके'ने वार्षिक आकडेवारी देण्यास सुरुवात केल्यानंतरची ही सर्वांत मोठी घट म्हणावी लागेल. पण, आपापल्या सोईनुसार आकडेवारी वापरण्याची सध्या राजकीय स्पर्धा सुरू आहे. 

अर्थात, काळ्या पैशाला आळा घालण्याचे प्रयत्न आणि त्यांचे यशापयश याचा या निमित्ताने सरकारने आढावा घ्यायला हरकत नाही. नोटाबंदी, कॅशलेस व्यवहारांचा आग्रह, कायद्यांतील तरतुदींमध्ये केलेले बदल, शेल कंपन्यांवर कारवाई, करजाळे वाढविण्याचे प्रयत्न इत्यादी उपाय सरकारकडून करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते. या उपायांच्या परिणामकारतेच्या संदर्भात स्विस बॅंकेकडून मिळालेल्या माहितीकडे पाहायला हवे, असे जरूर म्हणता येईल.

स्वित्झर्लंडमधील बॅंका ठेवीदारांना गुप्ततेचे कवच देत असल्याने ज्यांना कर चुकवायचा आहे, ते लोक आपला प्रचंड बेहिशेबी पैसा त्या बॅंकांमध्ये ठेवत असल्याचा आरोप नवीन नाही. याविषयी अनेक याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून, रकमांविषयी त्यात वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत; पण हे धुके निर्माण झाले आहे ते एका बाजूला स्विस बॅंकेच्या नियमांमुळे आणि दुसरे म्हणजे आपल्याकडच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे. यांतून मूळ मुद्यांचा विपर्यास केला जातो आणि जणू काही काळ्या पैशांचे, प्रचंड रकमेचे गाठोडे लपवून ठेवण्यात आलेले आहे आणि प्रश्‍न फक्त ते इकडे आणण्याचाच काय तो आहे, असे भासविले जाते. 

वास्तविक काळ्या पैशांची निर्मिती ही एक प्रक्रिया असते. ती सतत सुरू असते. त्या सगळ्या प्रक्रियेवरच आघात करण्यासाठी कर चुकविण्याच्या पळवाटा बुजवाव्या लागतील आणि त्यासाठी व्यवस्थात्मक बदल करीत राहणे आवश्‍यक आहे. याबाबतीत सरकारने काहीच पावले उचलली नाहीत, असे म्हणणे अन्यायाचे होईल; परंतु जे काही उपाय योजले आहेत, त्याची फळे एक-दोन वर्षांत मिळतील, असे सांगणे ही मात्र वंचना आहे.

मुळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या बाबतीत सहकार्य मिळणे, पूरक असे करार त्यासाठी अस्तित्वात येणे या बाबी आवश्‍यक आहेत. हे एका रात्रीत घडत नाही. हवाला, बनावट कंपन्यांमधील गुंतवणूक, अशा विविध मार्गांनी भारतातला पैसा बेहिशेबी स्वरूपात बाहेर असतो. शिवाय देशातही काळ्या पैशाची निर्मिती सुरू असतेच. या गोंधळाला चाप लावायचा, तर देशांतर्गत यंत्रणा कशा मजबूत करता येतील, हेही पाहण्याची गरज आहे.

त्या तशा नाहीत, हे नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या यांच्या प्रकरणात ढळढळीतपणे दिसले. त्यामुळेच या मूलभूत उपायांना हात घालतानाच प्रत्येक टप्प्यावर त्याची माहिती सरकारने जनतेला द्यायला हवी. तसे झाले तर या मुद्यावरील चर्चांना अधिक नेमकेपणा लाभेल आणि त्याचा उपयोग नेमक्‍या कृतीसाठी होऊ शकेल. 

Web Title: Pune Edition Editorial Article on Black Money