आर्थिक आघाडीवर चिंतेचा झाकोळ

अनंत बागाईतकर 
सोमवार, 16 जुलै 2018

चलनवाढीचा उच्चांक, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात घसरण, पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमती, निर्यातीत घट आणि आयातीत वाढ यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरील आव्हाने वाढत चालली आहेत. त्यातच लोकानुनयाच्या योजना जाहीर करण्यात केंद्राप्रमाणेच राज्येही आघाडीवर आहेत. आर्थिक कोंडीत सापडल्यासारखी ही परिस्थिती आहे. 

देशाने लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात पदार्पण केले आहे. एक एप्रिलपासून आर्थिक वर्ष सुरू होते आणि पहिली तिमाहीदेखील पूर्ण झालेली आहे. या टप्प्यावर देशाचे आर्थिक चित्र काय आहे ? महागाई किंवा चलनवाढीने पाच टक्‍क्‍यांची पायरी गाठली आहे. गेल्या पाच महिन्यांतील ही उच्चांकी वाढ आहे, तर गेल्या सात महिन्यांतील नीचांकी घसरण औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात (3.2 टक्के) नोंदली गेली आहे.

औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक निश्‍चित करताना मुख्यतः कोळसा, क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या क्षेत्रातील कामगिरी आधारभूत मानली जाते. या आठ क्षेत्रांची व्याप्ती सुमारे 41 टक्के आहे. म्हणजेच या आठ प्रमुख क्षेत्रांतील कामगिरी अपेक्षित नाही व त्यात घसरण होत असल्याचेच नीचांकी औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकावरून सिद्ध होते. याची तात्कालिक कारणे सांगण्यास तज्ज्ञाची गरज नाही. 

तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीचे बसू लागलेले चटके हे प्रमुख कारण आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार 2018च्या सुरवातीपासूनच बांधकाम, माल (गुड्‌स) व ग्राहकोपयोगी वस्तू, पायाभूत क्षेत्र सोडून बाकी सर्व क्षेत्रांत घसरण किंवा अचानक चढ-उतार आढळून येत आहेत. त्याचप्रमाणे बांधकाम, पायाभूत क्षेत्र यातील वाढदेखील गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मंद व दुर्बळ आहे. त्यामुळे नोटाबंदी आणि "जीएसटी'ची अंमलबजावणी या दोन आर्थिक धक्‍क्‍यांतून औद्योगिक क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही हेच स्पष्ट होते.

आणखीही एक-दोन अत्यंत ठोस; पण चिंताजनक मुद्दे आहेत. गेल्या चौदा वर्षांत प्रथमच "जीडीपी'च्या तुलनेतील निर्यातीची टक्केवारी बारा टक्‍क्‍यांपेक्षा खाली गेली आहे. आयातीत वाढ नोंदली गेली आहे. मालव्यापारातील तूट वाढून 6.2 टक्के (2017-18) झाली आहे. केवळ तेलाची आयात यास कारणीभूत नाही. बिगर-तेल व्यापाराच्या टक्केवारीनेदेखील गेल्या सहा- सात वर्षांतील उच्चांकी टक्केवारी (10.2) गाठल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. सॉफ्टवेअर निर्यातीत जाणवेल अशी घट आढळून येत आहे. 

सर्वाधिक चिंतेची बाब जी सहजपणे कोणाला दिसून येत नाही व ज्याला अदृश्‍य घटक मानले जाते तो म्हणजे परदेशातून भारतात येणारे कौटुंबिक पैसे (रेमिटन्सेस) किंवा रकमा - यात सातत्याने घट होत आहे. परदेशातून आपल्या कुटुंबाला दरमहा पैसे पाठविण्याच्या प्रमाणात वर्षभरात जवळपास दोन टक्‍क्‍यांनी घट झाली आहे. परकी चलन गंगाजळीतील तूट ज्या तीव्रतेने वाढल्याचे आढळून येते, त्याला हा घटकही कारणीभूत आहे. पश्‍चिम आशियाई म्हणजे आखाती देशांतील नोकऱ्यांना लागलेली गळती, अमेरिका, युरोपसह अनेक देशांनी देशाबाहेरून नोकऱ्यांसाठी येणाऱ्यांवर घातलेले नवनवे निर्बंध याचाही प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे.

आणखी एक धक्का - भारतातून परदेशात जाणाऱ्या रकमांमध्ये (रेमिटन्सेस) वाढ दिसून येत आहे. भारतीय लोकच हा पैसा बाहेर पाठवत आहेत. मे महिन्यातील आकडेवारीनुसार 996.1 अब्ज डॉलर भारताबाहेर गेले. एप्रिल महिन्यात हाच आकडा 929.3 अब्ज डॉलर होता. 

कोंडीत सापडल्यासारखी ही परिस्थिती आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कोणतेही सरकार लोकानुनयी कार्यक्रमांसाठी आपला हात सैल सोडत असते. परंतु, तेवढा वाव नसल्याने वर्तमान राजवट तूर्तास केवळ घोषणा करण्यावर भर देत आहे. निवडणुकीत विजय मिळाला तर त्यानंतर वित्तीय अनुशासनासाठी पावले उचलावी लागतील. परंतु, पराभव झाल्यास नव्या राज्यकर्त्यांना अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी अतोनात परिश्रम करावे लागतील अशी चिन्हे आहेत.

अन्नधान्यासाठी सरकारने गेल्या आठवड्यात जे हमी भाव जाहीर केले ते निवडणुकीच्या वर्षात जाहीर करणे हे निव्वळ मतांचे राजकारण आहे, चांगले अर्थकारण नाही. अर्थव्यवस्था तुलनेने सुरळीत होती त्या वेळी सरकारला वाढीव दरांची आठवण झाली नव्हती. त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरील आव्हाने कमी होण्याऐवजी वाढत चालली आहेत. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती वाढल्या, पर्यायाने सवलतीच्या दरातील सिलिंडरवरील सबसिडीदेखील वाढवावी लागली आहे. खतांवरील सबसिडीत वाढ करावी लागणार आहे. ही प्रातिनिधिक; पण ठोस व सामान्यजनांच्या लक्षात येणारी उदाहरणे आहेत. सरकारी तिजोरीला हा बोजा सहन करावा लागेल. 

परिणामी वित्तीय तूट साडेतीन टक्‍क्‍यांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज आताच व्यक्त होत आहे. वित्तीय तूट तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आणण्याचे मूळ उद्दिष्ट होते, परंतु नोटाबंदी आणि "जीएसटी' या दोन आघातांनी वित्तीय तूट कपातीचे वेळापत्रक गडबडले आहे. सरकारने 3.3 टक्‍क्‍यांचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात जाहीर केले, पण तेलाच्या चढत्या दरांमुळे तेही कोलमडले आहे. या परिस्थितीत मतांच्या राजकारणासाठी सरकार घोषणांवर घोषणा करू पाहत आहे. त्यामुळे "यूपीए-2'च्या मार्गाने हे सरकार चालले आहे काय असे आता वाटू लागले आहे. राज्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबतच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या ताज्या अहवालात प्रमुख राज्यांची वित्तीय स्थिती फारशी चांगली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

राज्यांकडून वित्तीय जोखमी घेण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत आहेत आणि त्याचा दबाव देशाच्या किंवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर येण्याची चिन्हे आहेत. सवंग आणि लोकानुनयाच्या योजना जाहीर करणे आणि त्या अमलात आणणे यात केंद्राप्रमाणेच राज्येदेखील आघाडीवर आहेत. मतांसाठी वित्तीय बेशिस्त करण्यास राज्ये मागे-पुढे पाहत नाहीत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा मते मिळविण्याचा हमखास उपाय असल्याची धारणा तयार झाली आहे. याखेरीज वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देऊन खूष करण्याचे प्रकार केले जातात. याचा ताण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवर येतो. पण राज्ये पर्वा करीत नाहीत, कारण मायबाप केंद्र सरकारसमोर हात पसरायचेच असतात. मदत नाही मिळाली की राजकारण करायचे व आरडाओरडा करायचा. पण आता केंद्रात आणि बहुसंख्य राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार आहे आणि त्यामुळे "आपलेच दात, आपलेच ओठ'! सर्वच पंचाईत! 

राजकारण आणि अर्थकारण यांची सुयोग्य सांगड घालणे आणि समतोल राखणे याचे भान कोणत्याही राजवटीला राखावे लागते. वरील प्रातिनिधिक उदाहरणांवरून परिस्थितीच्या गांभीर्याची कल्पना यावी. अर्थव्यवस्थेच्या आढाव्यात आकडेवारी अपरिहार्य असते. परंतु, त्यापलीकडेही काही गोष्टी असतात. ताजे उदाहरण मॉन्सूनच्या पावसाचे आहे. धान्य पिकविणाऱ्या उत्तर व वायव्य विभागातील राज्यांमध्ये अद्याप अपेक्षित पाऊस झालेला नाही. पेरण्या अनिश्‍चित अवस्थेत आहेत. राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्याही ही चिन्हे चांगली नाहीत. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित असल्याचा प्रचार करणे ही फसगत ठरेल. त्यापेक्षा योग्य ते उपाय करणे अधिक उचित ठरेल! 

Web Title: Pune Edition Editorial Article on Finance Situations