उच्च शिक्षणातील बदलांचा हाकारा

डॉ. पंडित विद्यासागर 
शनिवार, 7 जुलै 2018

देशपातळीवर आणि राज्यपातळीवर शैक्षणिक धोरणात सुसूत्रता आणणे हे उच्च शिक्षणापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. परस्परपूरक नसलेल्या सरकारी धोरणांचा जाच विद्यापीठे व महाविद्यालयांना सहन करावा लागतो. त्यामुळेच विविध विद्याशाखांसाठी समान नियम असायला हवेत. धोरणांचे नियमन उच्च शिक्षण मंडळाकडे दिल्यास या मंडळाची निर्मिती परिणामकारक ठरू शकते. 

स्वातंत्र्यानंतर उच्च शिक्षणाचे ध्येय, धोरण आणि नियमन यासाठी "विद्यापीठ अनुदान आयोगा'ची (यू.जी.सी.) स्थापना 1956 च्या कायद्यान्वये करण्यात आली. शैक्षणिक दर्जा, शिक्षकांची पात्रता, पगार, पदव्यांचे प्रकार आणि काही प्रमाणात अभ्यासक्रम यांचे नियमन या संस्थेमार्फत केले जात होते. शिवाय, विद्यापीठ आणि महाविद्यालय यांना दिले जाणारे अनुदान याच संस्थेमार्फत मिळत होते. असे असले तरी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्य केलेल्या वेतन शिफारशी स्वीकारण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला आहे. महाविद्यालयांच्या मान्यतेचे आणि ती काढून घेण्याचे अधिकारही राज्य सरकारकडे आहेत. भारतातील उच्च शिक्षण हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त अधिपत्याखाली आहे. या संमिश्र व्यवस्थेमुळे गुणवत्ता आणि दर्जाबाबत अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. 

उच्च शिक्षणाचा प्रसार होत असताना त्यांच्या नियंत्रणासाठी लोकसभेच्या मान्यतेने अनेक संस्था निर्माण केल्या गेल्या. त्यात एआयसीटीई, एनसीटीई, कौन्सिल ऑफ आर्किटेक्‍चर, बार कौन्सिल अशा संस्थांचा समावेश आहे. या सर्व स्वायत्त संस्थांनी आपले स्वतंत्र निकष बनवले, त्यामुळे त्यांमध्ये सुसूत्रता नाही. शिक्षकांच्या पात्रतेचे उदाहरण त्यासाठी देता येईल. विद्यापीठ अनुदान आयोग पीएच.डी. आणि नेट, सेटचा आग्रह धरते. अभियांत्रिकी उच्च शिक्षणाचे नियमन करणारी "एआयसीटीई' मात्र तसा आग्रह धरत नाही. बार कौन्सिलने ठरविलेल्या तुकडीतील विद्यार्थिसंख्येचा इतर संस्थांनी पुरस्कृत केलेल्या विद्यार्थिसंख्येशी मेळ जमत नाही. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. याचाच अर्थ असा, की उच्च शिक्षणाच्या नियोजनात देश आणि राज्यपातळीवर सुसूत्रता आणणे, ही काळाची गरज आहे. 

विद्यापीठांवर पडणारा संलग्नित महाविद्यालयांचा भार ही दुसरी मोठी समस्या. विद्यापीठांच्या विभाजनाबरोबरच स्वायत्ततेचा पुरस्कार त्यासाठी केला जात आहे. त्यातही पूर्वापार चालत आलेली स्वायत्तता आणि विशेष स्वायत्तता असे दोन प्रकार आहेत. शिवाय, समुदाय (क्‍लस्टर) विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालये नसणाऱ्या एककीय (युनिटरी) विद्यापीठांचीही स्थापना केली जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अनुदान देण्याची जबाबदारी बऱ्याच अंशी यूजीसीकडून काढून घेऊन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मंडळाकडे देण्यात आली आहे. 

भारतीय उच्च शिक्षण मंडळाच्या प्रस्तावित कायद्यामागे असणारे हे सर्व पायाभूत घटक आहेत. "यूजीसी'च्या जागी येणाऱ्या भारतीय उच्च शिक्षण मंडळाकडे असणारी महत्त्वाची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत. अभ्यासक्रमांचे फलित काय असावे हे निश्‍चित करणे, अध्यापन, मूल्यमापन, संशोधन, शिक्षक प्रशिक्षण आणि शैक्षणिक विकास यांचे निकष ठरविणे, दरवर्षी संस्थांचे शैक्षणिक मूल्यमापन करणे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला शैक्षणिक प्रश्‍नांवर सल्ला देणे, योग्य कार्यक्षमता न दाखविणाऱ्या शैक्षणिक संस्था बंद करणे, शैक्षणिक शुल्क आकारणीचे निकष तयार करणे आणि सर्वांना सुलभतेने शिक्षण घेता येईल, असे शुल्क निर्धारित करणे.

ज्या संस्था मंडळाने घालून दिलेले निकष पाळणार नाहीत, अशा संस्थांना दंड आकारणे, त्याहीपुढे जाऊन त्यांच्यावर खटले भरून दोषी व्यवस्थापनाला शिक्षेला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे, स्वायत्ततेबाबतचे नियम तयार करणे, स्वायत्ततेचा पुरस्कार करून संस्थात्मक कार्याला चालना देणे, महाविद्यालय संस्थांना मान्यता देण्याचे निकष तयार करणे, शैक्षणिक कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन त्यांचा नोकरी आणि व्यवसायाभिमुख विद्यार्थी घडविण्याची उपयुक्तता तपासणे. 

कुलगुरू, शिक्षक आणि इतर अधिकारीपदांचे निकष ठरविणे इत्यादींचा समावेश आहे. अनुदान वितरित करणारी आर्थिक बाब ही मनुष्यबळविकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असणार आहे. या मंडळाच्या रचनेकडे पाहिल्यास त्यात सरकारचा वरचष्मा दिसून येतो. दोन प्राध्यापक सोडले तर बाकी सर्व सदस्य हे सरकारने नेमलेले अथवा अप्रत्यक्षपणे मान्यता दिलेले अधिकारी आहेत. साहजिकच या मंडळाचे काम हे नियम तयार करणे आणि ते कठोरपणे राबविणे एवढ्यापुरते मर्यादित झालेले दिसते. केलेले नियम अमलात आणण्यासाठी ज्या योजना आखाव्या लागतात त्यांचा उल्लेख या मसुद्यात सापडत नाही.

त्यावर जर मंडळाने अशा योजना तयार केल्या तरी आर्थिक नाड्या मंत्रालयाच्या हातात असल्याने मंडळ त्याबाबतीत परावलंबी राहणार आहे. जर मंडळाने केलेले निकष विद्यापीठाने आणि महाविद्यालयांनी पाळले नाहीत, तर त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार मंडळाला आहेत. त्यात शिक्षेचीही तरतूद केली आहे. खरा प्रश्‍न आहे, की या मंडळाच्या स्थापनेमुळे उच्च शिक्षणापुढील कोणते प्रश्‍न सुटण्यास मदत होणार आहे? 

विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचा दर्जा वाढविण्याच्या भोवती या नव्या मंडळाची रचना आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की केवळ नियम करून आणि शिक्षा देऊन दर्जा वाढणार नाही. दर्जा घसरण्याची जी कारणे आहेत, त्यावर उपाय शोधावे लागतील. सद्यःस्थितीत विद्यापीठे आणि महाविद्यालय यांची संख्या भरमसाट वाढली आहे. उच्च शिक्षणाची उपलब्धता हे धोरण त्यास कारणीभूत आहे.

महाविद्यालयाला परवानगी दिल्यानंतर त्या महाविद्यालयाने पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ आणि शैक्षणिक दर्जा वाढविणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. या वाढलेल्या संस्थेत अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या फक्त एकतृतीयांश एवढीच आहे. त्या महाविद्यालयांनाही वेतनाशिवाय कुठलीही आर्थिक मदत मिळत नाही. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे येणारा आर्थिक स्रोत मंदावला आहे. 

"रूसा'कडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे धोरण निश्‍चित नाही. या प्रक्रियेवर पूर्णतः सरकारी अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व आहे. नवीन धोरणानुसार आर्थिक बाबी मंत्रालयाच्या अखत्यारित राहणार असल्यामुळे शिक्षण मंडळाची भूमिका किती परिणामकारक राहील, याबाबत शंका वाटते. विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या अनेक अडचणी आहेत. कमी विद्यार्थिसंख्या, आकारले जाणारे माफक शुल्क आणि इतर आर्थिक स्रोतांची वानवा, त्यामुळे शिक्षक नाहीत. आहेत ते पात्रताधारक नसतात. दिला जाणारा पगार खूपच तोकडा, त्यातच पायाभूत सुविधांचा अभाव. एकूणच यामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावलेला आहे. अनुदानित महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये शिक्षक आणि प्रशासकीय पदांची भरती रोखलेली आहे. त्यामुळे तीही महाविद्यालये आणि विद्यापीठे अडचणीत आहेत. नवे उच्च शिक्षण मंडळ याबाबत काय भूमिका घेऊ शकते, याबाबत कायद्यात स्पष्टता नाही. 

देश आणि राज्य पातळीवर शैक्षणिक धोरणात सुसूत्रता आणणे हे उच्च शिक्षणापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. परस्परपूरक नसलेल्या सरकारी धोरणांचा जाच विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना सहन करावा लागतो. विज्ञान, कला, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, विधी आणि शिक्षण यांसारख्या विद्याशाखांसाठी शक्‍य तेवढे समान नियम असायला हवेत. त्यामुळे धोरणांचे नियमन उच्च शिक्षण मंडळाकडे दिल्यास या मंडळाची निर्मिती परिणामकारक ठरू शकते.

अन्यथा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे विसर्जन आणि विभाजन एवढ्यापुरतीच ती मर्यादित राहील. उच्चशिक्षणाच्या ध्येयधारणात बदल करण्याचा सरकारचा मानस स्वागतार्हच आहे. मात्र असे बदल सर्वसमावेशक, दूरगामी परिणाम करणारे आणि वस्तुस्थितीवर आधारलेले हवेत. अन्यथा शिकारीपेक्षा हाकारा मोठा, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. 

- डॉ. पंडित विद्यासागर 
(कुलगुरू, स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड) 

Web Title: Pune Edition Editorial Article on Higher Education Condition