कारागृहातही कळ्यांचे हुंदके 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 9 जुलै 2018

स्त्री गर्भांच्या हत्येच्या गंभीर प्रकरणांच्या बाबतीत जलदगतीने खटले निकाली निघावेत, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. तसे होताना दिसत नाही आणि त्यामुळेच राजकीय लागेबांधे, पोलिस व आरोग्य खात्यातल्या बड्या अधिकाऱ्यांशी जवळीक, पैशाची व गुंडगिरीची ताकद या बळावर आरोपी तुरुंगातही मोकाट असल्यासारखे वागतात. 

तुरुंगातील गॅंगवॉर, कैद्यांमधील हाणामाऱ्या किंवा गेला बाजार अनेक सुविधांची ठरावीक कैद्यांना सहज उपलब्धता वगैरे गैरप्रकार किरकोळ वाटावेत, असे नाशिक रोड कारागृहातील ताजे प्रकरण "सकाळ'ने उजेडात आणले आहे. परवान्यांचे नूतनीकरण न करता कन्यागर्भाचा कत्तलखाना चालविणारा पूर्वाश्रमीचा डॉक्‍टर राज्यातल्या निवडक मध्यवर्ती तुरुंगाची यंत्रणा खिशात ठेवतो, असे आढळले आहे. या कुप्रसिद्ध डॉक्‍टरवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची कृपादृष्टी असणे, त्याला मोबाईलसारख्या अनेक सुविधा सहज उपलब्ध होणे, इतकेच नव्हे तर मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या गैरहजेरीत त्याने इतर कैद्यांवर उपचारासाठी मार्गदर्शनही करणे, हे सारेच धक्कादायक आहे. 

स्त्री भ्रृणहत्येच्याच प्रकरणातील आणखी एक कैदी मरण पावल्यानंतर या संशयास्पद मृत्यूची सखोल चौकशी करण्याऐवजी तुरुंग अधीक्षकाची बदली होते आणि सुदाम मुंडेला नाशिकहून औरंगाबादच्या तुरुंगात हलविले जाते. त्यासाठी पोलिस बंदोबस्ताचे जुजबी कारण दाखविले जाते. मात्र, बंदोबस्तासाठी स्थानिक पोलिसांशी वरिष्ठ पातळीवरून संपर्क साधला जात नाही, हे सारे संशयास्पद आहे. तुरुंगात मरण पावलेला कैदी, त्याच्या "उपचारा'शी संबंधाचा संशय असलेला दुसरा कैदी आणि बाहेर आत्महत्या व अपघातात मरण पावलेले अन्य दोन सहआरोपी हे सगळे अवैध गर्भलिंगनिदान व स्त्रीभ्रूणहत्येसारख्या घृणास्पद सामाजिक गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. या सगळ्या घटना-घडामोडींमागे काही कारस्थान असू शकते, असा संशय तपास यंत्रणांना येऊ नये, हे अस्वस्थ करणारे वर्तमान आहे. कोवळ्या कळ्या गर्भातच मारल्या जाण्याची सामाजिक समस्या आपण सगळे मिळून किती उथळपणे हाताळत आहोत, हे ठसठशीतपणे दाखवून देणारा हा घटनाक्रम आहे. 

सरस्वती व सुदाम मुंडे हे सहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या देशव्यापी बदनामीसाठी कारणीभूत ठरलेले दांपत्य. त्यांच्यावरील तीनपैकी दोन खटल्यांचा निकाल लागला. राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात स्त्री-पुरुष गुणोत्तरात तळाच्या स्थानी असलेल्या मागास बीड जिल्ह्यातल्या परळी येथे या जोडीने स्त्रीगर्भाचा कत्तलखाना उघडला होता. पाडलेले गर्भ कुत्र्यांना खाऊ घालण्यापर्यंत निर्दयता उघडकीस आली होती. राज्यातल्या अन्य शहरांमध्ये तिथून गर्भपातासाठी गिऱ्हाईके पाठविली जायची. जळगाव हा असेच मुलींच्या जन्माचे प्रमाण धोकादायक नीचांकी पातळीवर पोहोचलेला जिल्हा. तिथल्या राहुल कोल्हे नावाच्या डॉक्‍टरशी मुंडेचे व्यावसायिक संबंध होते.

विजयमाला पटेकर या सहा महिन्यांच्या गर्भवतीचा मृत्यू झाल्यानंतर मुंडेची गुन्हेगारी कृत्ये चव्हाट्यावर आली. राजकीय वरदहस्त असल्याने तो महिनाभर पोलिसांना गुंगारा देत राहिला. पण, त्याच्या मुलाचे बॅंक खाते गोठविल्यानंतर शरण यावे लागले. सरस्वती मुंडेचा भाऊ अंगद केंद्रे हा सगळे व्यवहार पाहायचा. त्याने जामीन मिळाल्या दिवशीच आत्महत्या केली. राहुल कोल्हेचा अपघाती मृत्यू झाला. बीडचे तत्कालीन पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय मंडलिक यांनी हा खटला बीडबाहेर चालविण्याची शिफारस केली होती. तिच्याकडे डोळेझाक कुणाच्या सांगण्यावरून झाली व सहा वर्षे व्हायला आली तरी खटल्याचा निकाल का लागला नाही, असे अनेक प्रश्‍न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. 

राज्याच्या सगळ्याच भागात गेल्या काही वर्षांत गर्भाचे लिंगनिदान व मुलीची गर्भ असेल तर गर्भपाताची प्रकरणे उजेडात आली आहेत. छापे व अटकेच्या कारवाया झाल्या आहेत. या निमित्ताने अनेक सामाजिक व राजकीय संस्थांनी लेकी वाचविण्याचे अभियानही राबविले. अनेक स्वयंसेवी संस्थाही काम करीत आहेत. परंतु, अशा प्रकरणांमधील आरोपी किंवा साक्षीदारांची सुरक्षा आणि खटले निकाली निघण्याचा वेग या दोन गोष्टींकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. 1994 साली केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या खटल्यांचा निकाल सहा महिन्यांत लावावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर खरेतर सहा दिवसांत साक्षीपुरावे संपविणे शक्‍य असताना वकील, खटला दाखल करणारा आरोग्य अधिकारी, बचाव पक्षाचा वकील आणि मुळात आरोपी विनाकारण वेळकाढूपणा करतात. 

परिणामी, आरोपी वाचण्याची शक्‍यता वाढते. अशावेळी तपास यंत्रणा व न्यायालयीन यंत्रणेने किमान अशा खटल्यांमध्ये तरी जलदगतीने खटले निकाली निघावेत, यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. तसे होताना दिसत नाही आणि त्यामुळेच राजकीय लागेबांधे, पोलिस व आरोग्य खात्यातल्या बड्या अधिकाऱ्यांशी जवळीक, पैशाची व गुंडगिरीची ताकद या बळावर हे गर्भातच मुलींचे जीव घेऊन गब्बर झालेले खुनी डॉक्‍टर मोकाट राहतात. तुरुंग प्रशासनाची सडलेली यंत्रणा अशा नराधमांना मोकळीक देते. या सगळ्या प्रकारांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. विशेषत: जे तुरुंग अधिकारी गुन्हेगारांना विकले जात असतील, त्यांच्या मुसक्‍या आवळण्याची इच्छाशक्‍ती सरकारने दाखवायला हवी. अन्यथा गर्भातच खुडलेल्या कळ्यांना न्याय मिळणेही दुरापास्त होईल. 
 

Web Title: Pune Edition Editorial Article on Jail Condition