मीच होणार मुख्यमंत्री !

भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी पुढची 50 वर्षे आपलाच पक्ष सत्तेवर राहणार, अशी भविष्यवाणी उच्चारल्यानंतर पक्षाच्या अन्य नेत्यांनाही तोच सूर पुढे आळवण्यावाचून गत्यंतर उरलेले दिसत नाही! अन्यथा, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा समंजस मुख्यमंत्री "पुढची पाच वर्षेही आपणच मुख्यमंत्रिपदी राहणार!' असे उद्‌गार काढताच ना. मात्र, शहा यांच्या भविष्यवाणीत एक श्‍लेष होता. त्यांनी पुढची पन्नास वर्षे भाजपच सत्तेवर राहणार, अशी भविष्यवाणी उच्चारली होती. म्हणजे पक्षाचे नाव घेतले; पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीचे नव्हे. मात्र, हा एक मुद्दा वगळला तरी फडणवीस यांनी "आपणच पुढची पाच वर्षे मुख्यमंत्री राहणार!' असे सांगून अमित शहा यांच्या पुढचे एक पाऊल उचलले आहे, असे म्हणावे लागेल.

मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानामुळे विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, चंद्रकांतदादा पाटील आदींच्या पोटात गोळा आला असला, तरी शनिवारी एकाच दिवसात राज्याच्या उपराजधानीत म्हणजेच आपल्या स्वगृही फडणवीस यांनी केलेली सर्व विधाने बघता, त्यांना वास्तवाचे भान आलेले स्पष्ट दिसत आहे. नागपूर हे भाजपवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय. त्यामुळे तेथे गेल्यावर सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट घेणे, हा उपचार तर त्यांनी पार पाडलाच; शिवाय तेथे त्यांनी भागवत यांच्याशी गेल्या चार वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा केल्याचे सांगण्यात येते.

आता कोणी नतद्रष्ट मंत्रिमंडळ विस्ताराशी सरसंघचालकांचा संबंध काय, असा प्रश्‍न विचारतीलही; पण हा विषय वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर महत्त्वाचा आहे. कॉंग्रेसचे अनेक नेतेगण गणेशोत्सवात भाजपप्रवेशासाठी उत्सुक असल्याचे दिसत आहे आणि शिवसेनेतील अनेकजण गेली काही वर्षे लाल दिव्याच्या गाडीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या साऱ्यांना खूश करण्यासाठी बाप्पाचे येत्या रविवारी विसर्जन झाल्यावर मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची बातमी फुटली आहे! ती अनेकांच्या आनंदात भर घालणारी आहे. 

मुख्यमंत्र्यांना आलेले वास्तवाचे भान स्पष्ट झाले आहे ते त्यांच्या आणखी एका विधानामुळे. भाजप आणि शिवसेना निवडणुकीच्या मैदानात स्वतंत्रपणे उतरल्यास, त्यात दोघांचेही नुकसानच आहे, ही वस्तुस्थिती नागपुरातच मुख्यमंत्र्यांनी प्रांजळपणे मांडली, हे बरेच झाले! शिवसेना गेली दोन वर्षे भाजपशी काडीमोड घेण्याची भाषा तारस्वरात करत आहे आणि भाजप नेते असे उघडपणे बोलत नसले तरी "शतप्रतिशत भाजप'चे स्वप्न तेही बघत आहेत, ही बाब लपून राहिलेली नाही. आगामी निवडणुकांसाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांची आघाडी होणार, याबाबत आता कोणाच्याही मनात शंका राहिलेली नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवरील फडणवीस यांची ही स्पष्टोक्‍ती शिवसेनेलाही ताळ्यावर आणणारी आहे. त्यातच निवडणुकांना जेमतेम सव्वा वर्ष राहिलेले असताना मुख्यमंत्र्यांनी फेकलेले महामंडळांवरील नियुक्‍त्यांचे चार तुकडे शिवसेनेनेही आदबीने स्वीकारले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आता किमान लोकसभा निवडणुकीत तरी ही "युती' कायम राहणार, असे दिसू लागले आहे.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही गेल्याच आठवड्यात श्री सिद्धिविनायकाचे पोस्ट तिकीट वितरीत करताना, "हे तिकीट सर्वांसाठी आनंदाची बातमी देणारे पत्र घेऊन येईल!' असे सांगितले होते. हे पत्र "युती'वर शिक्‍कामोर्तब करण्याच्या बातमीचे असेल, अशीच चिन्हे आहेत. परंतु, एकूणच सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय आवेशाला ठोस आर्थिक कामगिरीची जोड असेल तर तो शोभून दिसतो. पंधराव्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या महसुली उत्पन्नात झालेली घट निदर्शनास आणून दिली असून त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन पावले उचलण्याची गरज आहे. चार लाख कोटींहून अधिक रकमेच्या कर्जाचा बोजा असलेल्या या राज्यात एकीकडे महसुली उत्पन्नात घट तर दुसऱ्या बाजूला महसुली खर्चाला पाय फुटण्याला मर्यादा नाही. तेव्हा हा खर्च आटोक्‍यात आणण्यासाठी सरकार काय करणार, हा प्रश्‍न कळीचा ठरणार आहे.

राजकीय सत्तास्पर्धा तीव्र झाली, की पहिल्यांदा अडगळीत जातो तो वित्तीय शिस्तीचा मुद्दा. तसे होणार नाही, याची काळजी निदान वेगळ्या राजकीय संस्कृतीचा दावा करणाऱ्या पक्षाने करणे अपेक्षितच आहे. पण ज्याप्रमाणे रुपयाची घसरण, खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय भावपातळीतील वाढ यांचे सावट असूनही परिस्थिती पूर्णपणे आटोक्‍यात असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणत आहेत; तसाच पवित्रा राज्यातील राज्यकर्तेही महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीविषयी घेणार अशीच एकूण चिन्हे दिसताहेत. अशा परिस्थितीत पुढची सत्ता कोणाची आणि मुख्यमंत्री कोण, एवढ्या परिघातच चर्चा घोटाळत राहणार असेल तर महाराष्ट्राचे वेगळेपण ते काय? निदान यापुढे तरी हे वेगळेपण अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा.