स्वातंत्र्यानंतरची जबाबदारी! (मर्म)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार राज्यपालांना असू शकत नाही, तसेच त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकारही नसून, लोकनियुक्‍त सरकारचा सल्ला त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने आपली भूमिका व्यक्‍त केल्यामुळे "आप'ला बळ मिळाले आहे.

दिल्लीच्या नायब राज्यपालांमार्फत अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला नियंत्रणात ठेवण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न अखेर निष्फळ ठरले असून, आता उर्वरित कालावधीसाठी का होईना, आम आदमी पक्षाच्या सरकारला आपल्या मनाप्रमाणे कारभार करता येणार आहे. देशाच्या राजधानीत भाजपचा दारुण पराभव करून तीन वर्षांपूर्वी केजरीवाल सरकार प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्याने भाजप नेतृत्वाला हा पराभव झोंबला होता. त्यामुळे आपल्या कारभारात केंद्र सरकार वारंवार हस्तक्षेप करत असल्याचे केजरीवाल आपल्या प्रत्येक कृतीतून दाखवून देत होते. नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांच्याशी त्याचे खटके उडत होते आणि त्याची परिणती नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी केजरीवाल व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी धरणे धरण्यात झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे "आप'ला मोठाच दिलासा मिळाला आहे. 

लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार राज्यपालांना असू शकत नाही, तसेच त्यांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे अधिकारही नसून, लोकनियुक्‍त सरकारचा सल्ला त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने आपली भूमिका व्यक्‍त केल्यामुळे "आप'ला बळ मिळाले आहे. मात्र न्यायालयाच्या या निकालामुळेच केजरीवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांची जबाबदारीही वाढली आहे. आतापावेतो काहीशा मनमानी आणि ढिसाळ पद्धतीने कारभार करणारे केजरीवाल आपल्याला हवा तसा कारभार करण्याचे स्वातंत्र्य नसल्याचे तुणतुणे वाजवत होते आणि त्यात तथ्यही होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा निकाल देतानाच, अप्रत्यक्षपणे केजरीवाल यांच्या "अराजकी' वृत्तीलाही चाप लावला आहे. प्रशासकीय कारभारात "अराजकते'ला स्थान नसल्याचे घटनापीठाने हा निकाल देताना सांगितल्यामुळे आता या सरकारलाही डोळ्यांत तेल घालून काम करावे लागणार आहे. 

या निकालानंतर हा "लोकशाहीचा विजय' असल्याची प्रतिक्रिया केजरीवाल यांनी व्यक्‍त करणे स्वाभाविक होते आणि त्याचे मूळ दिल्ली सरकारच्या रचनेत आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे तेथील कायदा-सुव्यवस्था, तसेच जमिनींचे व्यवहार याबाबतचे अधिकार केंद्र तसेच नायब राज्यपालांकडे आहेत आणि हाच वादाचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच केंद्र आणि दिल्लीमध्ये वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे आली की दिल्लीला वेगळ्या राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी चर्चेत येते. मात्र, सर्वच पक्ष याबाबत सोयीस्कर भूमिका घेतात, हेच आजवर दिसले आहे. आता केजरीवाल सरकारला स्वातंत्र्य देताना, घटनापीठाने वेगळ्या राज्याचा विषय कायमचा निकालात काढला आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा घटनेच्या चौकटीत जबाबदारीने वापर करावा लागणार आहे, हाच या निकालाचा अर्थ आहे.

Web Title: Pune Edition Editorial Article on Responsibilities After Freedom