दंडसंहितेतील मध्ययुगीन अवशेष

आधुनिकतेकडे वाटचाल करणाऱ्या; पण पारंपरिक चालीरीती आणि दृष्टिकोनापासून पूर्ण फारकत न घेतलेल्या समाजासाठीचे कायदे करणे ही किती जिकिरीची बाब असते, याचे प्रत्यंतर सध्या अनेक बाबतीत येत असून भारतीय दंडविधानातील 497 कलमाविषयीचा न्यायालयातील वाद हे त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय पीठापुढे या कलमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सुरू असून सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या अभिप्रायामुळे या संपूर्ण विषयाचे सामाजिक मूल्यांच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित होते.

प्रत्येक व्यक्तीची स्वायत्तता आणि त्यातून तिला मिळणारी प्रतिष्ठा हे आधुनिक मूल्य आहे. या मूल्याने सर्वांना एका समान पातळीवर आणून ठेवले. मग स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाही हक्क, कर्तव्य, जबाबदाऱ्या, संधी आणि सामाजिक स्थान अशा सर्वच बाबतीत समान वागणूक मिळणे हे ओघाने आले. प्रत्यक्ष समाजव्यवहारात मात्र त्याच्या उफराटे चित्र दिसते, हे कटू वास्तव आहे; पण म्हणून कायदे करताना त्या आदर्श मूल्यांचा ध्रुव कधीही नजरेआड करता कामा नये. सुनावणीदरम्यान न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केलेला अभिप्राय नेमका याच मुद्याकडे निर्देश करीत असल्याने त्याची दखल घ्यायला हवी. 

भारतीय दंडविधानातील 497 हे कलम विवाहित पुरुषाने दुसऱ्या व्यक्तीच्या पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवल्यास तो व्यभिचाराचा गुन्हा ठरतो आणि पाच वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. व्यभिचाराचा गुन्हा संबंधित स्त्रीवर दाखल केला जाणार नाही; एवढेच नव्हे तर गुन्ह्याला मदत केल्याचा ठपकाही तिच्यावर ठेवला जाणार नाही, अशी ही तरतूद आहे. वरकरणी ती स्त्रीला संरक्षण देणारी आहे आणि म्हणून प्रागतिक आहे, असे कोणाला वाटले तर तो भ्रम आहे, याचे कारण मुळात या कलमाचा पायाच समतेच्या तत्त्वाला सुरूंग लावणारा आहे. जणू काही दोन पुरुषांच्या हक्कांशी संबंधित हा मामला आहे, असे समजून या तरतुदी केलेल्या दिसतात.

स्त्रीला तिचे मन आणि मत आहे, तिचेही स्वातंत्र्य आहे, याचा मागमूसही यात आढळत नाही. फिर्यादीही पुरुष आणि आरोपीही पुरुषच. पतीच्या परवानगीशिवाय स्त्रीने अन्य पुरुषाशी संबंध ठेवल्यास हा गुन्हा होतो, असे त्यात म्हटले आहे. पत्नी ही पुरुषाची मालमत्ता आहे, असे यातून ध्वनित होते. त्यामुळेच 158 वर्षांच्या या जुन्या कलमास आताच्या काळाच मूठमाती देणेच योग्य. 

न्यायाधीशांनी त्याचेच सूतोवाच केले, हे स्वागतार्ह आहे आणि त्यामागची भूमिका समजावून घेणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. दुर्दैवाने 497 या कलमाला विरोध करणाऱ्यांपैकी अनेक जण हा विरोध प्रस्तुत कलम कालबाह्य झाले आहे आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला कमीपणा आणणारे आहे, म्हणून करीत नसून गुन्ह्यातून स्त्रीला वगळण्याच्या तरतुदीबद्दल करीत आहेत. जर स्त्रीलाही दोषी मानण्यात येत असेल तर या जुनाट आणि मध्ययुगीन मानसिकता प्रतिबिंबित होत असलेल्या तरतुदीविषयी त्यांची काहीही तक्रार नाही! काळ किती बदलला आहे, वगैरे सबबी सांगून हा मुद्दा ते पुढे रेटतात. पण काळ पुढे गेला आहे म्हणूनच व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हा ठरविणारे कलम कालबाह्य ठरते, हे मात्र त्यांच्या पचनी पडत नाही. 

या मुद्यावरील न्यायालयाचा निर्णय अद्याप यायचा आहे आणि त्यात अनुषंगिक सामाजिक प्रश्‍नांची चर्चा होईलच; परंतु वादात अंतर्भूत असलेले मुद्दे नीट समजावून घेण्याची नितांत गरज आहे. कुटुंबव्यवस्था आणि सामाजिक स्थैर्य टिकण्यासाठी हे जुनाट कलम कायम ठेवावे, हादेखील फसवा युक्तिवाद आहे. याचे कारण स्त्री आणि पुरुषाचे समान स्थान, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा मान्य करूनदेखील हे साधता येते; किंबहुना त्या दिशेने वाटचाल करणे हेच प्रागतिक समाजाचे लक्षण आहे. कलम 497 विषयीच्या न्यायालयीन सुनावणीच्या निमित्ताने हा मूल्यजागर झाला तर ते समाजाच्या हिताचे ठरेल.