काश्‍मीरमधील कोंडी 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 16 जून 2018

रमजानच्या काळात काश्‍मीरमध्ये लष्करी कारवाई स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयाचे अपेक्षित परिणाम दिसलेले नाहीत. त्यामुळेच रमजानचा महिना संपल्यावर हेच धोरण कायम ठेवायचे काय, असा प्रश्‍न आहे. 

रमजानच्या पवित्र महिन्यात सरकारने काश्‍मीरमध्ये जाहीर केलेला एकतर्फी शस्त्रसंधी संपण्यास अवघे दोन दिवस उरलेले असतानाच, श्रीनगरमधील लाल चौकात दहशतवाद्यांनी ज्येष्ठ पत्रकार आणि "रायझिंग काश्‍मीर' या दैनिकाचे संपादक शुजात बुखारी यांची गोळ्या घालून हत्या केल्याने सारा देश हळहळला आहे. काश्‍मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून बुखारी गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील होते आणि 1996 मध्ये दहशतवाद्यांच्या एका गटाने अपहरण केलेल्या 19 स्थानिक पत्रकारांमध्ये त्यांचा समावेश होता. त्यामुळे बुखारी हे दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर किती प्रदीर्घ काळ होते, याचा अंदाज येतो. 

पत्रकार म्हणून बुखारी यांची कीर्ती मोठी होती आणि अमेरिकेतील "वर्ल्ड प्रेस इन्स्टिट्यूट', तसेच सिंगापूर येथील "एशियन सेंटर फॉर जर्नालिझम' या प्रख्यात संस्थांच्या फेलोशिप त्यांना मिळाल्या होत्या. त्यांच्या या हत्येमुळे पाकपुरस्कृत दहशतवादी कोणत्या थराला गेले आहेत, याचीच प्रचिती आली आहे. त्यामुळेच रमजानचा महिना संपल्यावर म्हणजेच येत्या रविवारनंतरही शस्त्रसंधी पुढे सुरू ठेवायचा काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सरकारने शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला, तेव्हाच त्याबाबतही अनेक शंका-कुशंका निर्माण झाल्या होत्या. त्यातच पाकिस्तानने या शस्त्रसंधीला मान्यता देण्याचे निव्वळ नाटक करून दोन दिवस शस्त्रसंधी, तर दोन दिवस पुन्हा कुरापती काढणे, असेच सत्र सुरू ठेवले आणि त्यात अनेक भारतीय जवान हकनाक बळी पडले.

गेल्या तीन दिवसांत सात जवान अशा हल्ल्यांमध्ये मृत्युमुखी पडले आहेत. बुखारी यांची अमानुष हत्या झाली, त्याच दिवशी आणखी दोन घटना घडल्या. "हिजबुल'चा खतरनाक कमांडर "टायगर' याचा खात्मा करणारा लष्करी जवान औरंगजेब यास पळवून नेऊन अत्यंत क्रूर पद्धतीने ठार मारण्यात आले. नेमक्‍या त्याचवेळी संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि त्यात पाकिस्तानचा बचाव ज्या पद्धतीने करण्यात आला आहे, त्यामुळे एकच वादळ उठले आहे. 

या अहवालामागे असलेला अमेरिकेचा हात स्पष्ट दिसत असून, काश्‍मीर प्रश्‍न पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नेण्याचे मनसुबे त्यातून उघड झाले आहेत. काश्‍मीर, तसेच पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये होत असलेल्या मानवी हक्‍कांच्या उल्लंघनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चौकशी व्हायला हवी, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले असून, त्यामुळेच त्यामागील अंतःस्थ हेतू स्पष्ट दिसत आहेत. या अहवालातील अनेक धक्‍कादायक बाबींबद्दल भारताने तातडीने अत्यंत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असून, या अहवालामुळे संयुक्‍त राष्ट्रांसारख्या ख्यातकीर्त संस्थेच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. कॉंग्रेसनेही केंद्र सरकारच्या या पवित्र्यास निःसंदिग्ध पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे किमान या प्रश्‍नावर तरी देशातील दोन प्रमुख पक्ष एकदिलाने एकत्र असल्याचे दिसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता केंद्र सरकारला रमजानच्या निमित्ताने घेतलेल्या शस्त्रसंधीचा कालावधी वाढविण्याबाबत विचार करावयाचा आहे.

एकीकडे काश्‍मीरमधील स्थानिक तरुणांना दहशतवादाच्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना सातत्याने करत असतात. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने चर्चा आणि संवाद याच मार्गाने पुढे जाण्याचे ठरविले असतानाच, शुजात बुखारींसारखा नामवंत पत्रकार आणि लढवय्या जवान औरंगजेब यांच्या हत्यांमुळे एकूण काश्‍मीरबाबतच्या धोरणावर नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

बुखारींचा आवाज हा काश्‍मिरी जनतेचा शांतता आणि सुव्यवस्थेची आस असलेला आवाज होता. तोच दाबून टाकण्याचा दहशतवाद्यांचा हेतू या हत्येमागे होता, हे उघड आहे. काश्‍मिरात अशांतता कायम राहावी, असाच पाकिस्तानचा इरादा गेली सात दशके राहिला आहे आणि तोंडावर येऊन ठेपलेल्या तेथील सार्वत्रिक निवडणुकीत पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना त्याचा वापर करावयाचा आहे.

पाकिस्तानी लष्कराचे हितसंबंधही काश्‍मीरमधील अशांततेतच गुंतलेले आहेत. हा सारा गुंता लक्षात घेऊन काश्‍मीर प्रश्‍नाबाबत आता पुढे कोणते पाऊल उचलायचे, त्याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. केवळ "सर्जिकल स्ट्राइक'च्या नव्याने धमक्‍या देऊन काहीही साध्य होणार नाही, हे किमान आता तरी ध्यानात घेतलेले बरे. 
 

Web Title: Pune Edition Editorial Kashmir Problems