तुझ्याबिगर करमेना.......! 

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 11 जून 2018

पोटनिवडणुकांत पराभवाचे दणके बसल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या हातमिळवणीतील राजकीय धग भाजपला जाणवू लागली आहे. बदलत्या वातावरणाची दखल घेऊन, दुरावलेल्या मित्रपक्षांना पुन्हा जवळ करण्यासाठी त्यांची मिनतवारी करण्याची वेळ भाजपवर सध्या आली आहे. 

"स्वरसम्राज्ञी' या संगीत नाटकात एक पद आहे.... "कशी केलीस माझी दैना, मला तुझ्याबिगर करमेना... !' भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा बहुधा हे गाणे मनातल्या मनात गुणगुणतच सध्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांना भेटत असावेत. वर्तमान राजवटीचे महानायक आणि त्यांचे सहनायक अमितभाई यांना ते सत्तेत आल्यापासून फक्त विजयाचीच सवय झाली होती. आपला पक्ष, सरकार, राजवट ही अभेद्य, अजिंक्‍य असल्याची त्यांची खात्री होती. पण 48 महिन्यांनंतर काही दणके बसून ही अभेद्यता भंग पावली. पोटात कालवाकालव सुरू झाली. 

वातावरण बदलताना दिसू लागले आणि मग महानायक आणि सहनायकांना अचानक मित्रपक्षांची आठवण येऊ लागली. मतदारांनी दैना उडविल्यानंतर महानायक आणि सहनायकांना मित्रपक्षांबिगर "करमेनासे' झाले. सहनायकांनी तडक मुंबई गाठली. त्यापाठोपाठ चंडीगडचा दौरा केला आणि दोन सर्वांत जुन्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांना भेटून आपल्या दीर्घकालीन मैत्री व प्रेमाचे हवाले दिले. "तुम्ही आमचे आणि आम्ही तुमचे' अशा आणाभाका वगैरे प्रकार झाले. परस्परांना अंतरलेले मित्रपक्ष पुन्हा जवळ येऊ लागले, अशी हवा तूर्तास निर्माण करण्यात अंशतः यश आले. 

विरोधी पक्षांच्या आघाडीवर एकत्र येण्यासाठी सुरू झालेल्या प्रयत्नांची टर नेहमीच उडवली जात असते. त्याची कारणेही आहेत. परंतु, सत्तेत असलेला मुख्य पक्ष आणि त्याच्या मित्रपक्षांची आघाडी यांची स्थिती काय आहे याचा आढावा घेतल्यास परिस्थिती फारशी वेगळी आहे असे दिसत नाही. लोकसभेची निवडणूक आता काही महिन्यांवर आलेली असताना सत्तारूढ आघाडीतही जुळवाजुळव आणि एकजुटीची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित आहे, ती सुरूही झाली आहे.

काही महिन्यांपूर्वीचीच गोष्ट आहे. माननीय अमितभाईंनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत 350 जागा मिळविण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. 282 वरून 350 म्हणजे आणखी 68 जागांची भर घालण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्याचा अर्थ होता, की भाजपला मित्रपक्षांची गरजच राहणार नाही. म्हणजेच महानायक व सहनायक हे स्वबळावर निर्विवाद बहुमताचे स्वप्न पाहू लागले होते. या महत्त्वाकांक्षेतूनच या नेताद्वयांनी नावापुरतीच आघाडी असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ऊर्फ "एनडीए'मधील मित्रपक्षांना कस्पटासमान वागविण्यास सुरवात केली. 

शिवसेना आणि अकाली दलाने त्याबाबत वेळोवेळी नाराजी प्रकट केली; परंतु त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. या दोन्ही मित्रपक्षांना बिनमहत्त्वाची, फुटकळ खाती देऊन "जागा' दाखविण्यात आली. सरकारी मंडळे, महामंडळे, राज्यपाल यांच्या नियुक्‍त्या करताना त्यांना ढुंकूनसुद्धा विचारले गेले नाही. सर्वत्र आपल्याच माजी नेत्यांना राज्यपाल करण्यात भाजपने धन्यता मानली. तरीही हे दोन्ही पक्ष इमानइतबारे भाजपबरोबरच राहिले. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी चार वर्षे साथ दिली; पण विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी मान्य केली जात नसल्याचे दिसताच त्यांनी बाहेरचा रस्ता पकडला. वातावरण बदलू लागले.

धार्मिक ध्रुवीकरणाचा बालेकिल्ला असलेल्या उत्तर प्रदेशातच लागोपाठ तीन पराभवांचे दणके बसल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या हातमिळवणीतील राजकीय धग महानायक व सहनायकांना जाणवू लागली. या बदलत्या वातावरणामुळे एकजुटीची अपरिहार्यता वाटू लागली आणि त्यासाठी या दुरावलेल्या मित्रपक्षांना पुन्हा जवळ करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. 

तूर्तास भाजपने शिवसेना व अकाली दल या दोन सर्वांत जुन्या मित्रपक्षांना चुचकारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यात अकाली दलाने तत्काळ शरणागतीही पत्करली आहे. शिवसेनेची काहीशी अवघडलेली स्थिती आहे, कारण आगामी निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा ते करून बसले आहेत. आता माघारीसाठी निमित्त शोधण्याचे काम सुरू आहे. कदाचित महाराष्ट्रातील 48 जागांपैकी दोघांनी निम्म्या निम्म्या जागा लढण्याचा तोडगा काढून आणि विधानसभेत शिवसेनेचे नेतृत्व मान्य करून मनोमिलनाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. अकाली दलाकडे भाजपने लोकसभेची एक जास्तीची जागा मागितली आहे आणि ती देण्यात अकाली दलाला अडचण नाही. त्यामुळे पंजाबमधील आघाडीला तसा धोका नाही. 

अमितभाईंच्या शिष्टाईची कसोटी बिहारमध्ये लागणार आहे. सध्या बिहारमधील 40 पैकी 21 जागा भाजपकडे आहेत. परंतु, भाजपचे नवे मित्र मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी लोकसभेच्या 25 जागांवर दावा केला आहे, जो भाजप कदापि मान्य करणार नाही. भाजपने सध्याच्या 21 जागांवरच ठाम राहायचे ठरवले, तरी उरलेल्या 19 जागांमध्ये नितीशकुमार (संयुक्त जनता दल), रामविलास पासवान (लोकजनशक्ती पक्ष) आणि उपेंद्र कुशवाह (लोकसमता पक्ष) यांना कसे सामावून घ्यायचे हा पेच आहे. पासवान यांनी सात जागांवर हक्क सांगितला आहे, तर कुशवाह यांनीही किमान पाच जागांवर दावा केला आहे. म्हणजे नितीशकुमार यांना केवळ सात जागांवर समाधान मानावे लागणार काय? भाजपच्या गोटातून मिळणाऱ्या माहितीनुसार नितीशकुमार यांना अखेरच्या टप्प्यात "मॅनेज' करण्यात येईल. विरोधी पक्षांकडून पूर्णतः बहिष्कृत झालेल्या नितीशकुमार यांना भाजपबरोबर जाण्याखेरीज गत्यंतर नाही, असे भाजपचे म्हणणे आहे. 

तसेच, नितीशकुमार यांनी केंद्रात मंत्रिपद घेऊन बिहारची सत्ता भाजपला द्यावी, असा दबावही त्यांच्यावर आणला जात आहे. परंतु, तुटेपर्यंत ताणायचे नाही अशा अवस्थेत भाजप असल्याने ते नितीशकुमार यांना चंद्राबाबू नायडू होऊ देणार नाहीत. तेलंगण राष्ट्रसमिती (मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव), वायएसआर कॉंग्रेस (जगनमोहन रेड्डी) आणि नवीन पटनाईक (ओडिशा) यांना नव्याने आपल्या आघाडीत सामील करण्याच्या स्थितीतही भाजप नाही. त्यामुळे जे बरोबर आहेत, त्यांनाच चुचकारण्याचे काम भाजपला करावे लागत आहे. 

हा बदल का झाला? या सर्व फेरएकजुटीकरणाच्या प्रक्रियेमागे एकच कारण आहे - "महानायकांना पंतप्रधान म्हणून आणखी एक संधी मिळाली पाहिजे. 2024 पर्यंत ते पंतप्रधान राहिले पाहिजेत!' या एकमेव उद्दिष्टासाठी सहनायकांनी मित्रपक्षांशी संपर्क, संवाद साधून त्यांना चुचकारण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. दुसरे कारण म्हणजे पक्षाच्या जनाधाराला लागलेली गळती. 

2014 मध्ये असलेले अनुकूल वातावरण आणि उत्साह आता राहिलेला नाही. तेव्हा त्याची पुनरावृत्ती अशक्‍य आहेच; पण स्वबळावर 350 जागा जिंकण्याची बाबही आटोक्‍याबाहेरची वाटू लागल्याने भाजपला मित्रपक्षांची आवश्‍यकता भासू लागली आहे. अर्थात, आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या सर्व पक्षांचे आचरण असेच असते. "यूपीए'मध्ये कॉंग्रेसचे वर्तन फार वेगळे नव्हते. पश्‍चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या मार्क्‍सवाद्यांची दादागिरी अशीच असे! आज भाजप त्या भूमिकेत आहे! 

Web Title: Pune Edition Editorial On Politics