कोंबडं किती काळ झाकणार ? 

राजीव गांधी महाकाय बहुमताने पंतप्रधान झाले होते; पण तीन वर्षांतच त्यांच्या यशाला "बोफोर्स'रूपी ग्रहण लागले आणि बघता बघता पुढील निवडणुकीत ते निम्म्याहून कमी संख्याबळावर आले. सध्या राफेल लढाऊ विमान खरेदीचा मुद्दा चिघळला असून, त्यामुळे "बोफोर्स'च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होते काय, असे वाटू लागले आहे. राफेल विमान खरेदीचा करार विद्यमान पंतप्रधानांनी केला आहे. पंतप्रधानांनी अतिशय सहजपणे 36 विमाने सुसज्ज अवस्थेत खरेदी करण्याची ऑर्डर फ्रान्सला देऊन टाकली. या निर्णयापूर्वी "सीसीएस' (कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्‍युरिटी)ची बैठक झाली नाही किंवा त्या समितीमध्ये यासंबंधीची चर्चाही करण्यात आली नव्हती. खरेदी करारानंतर सोळा महिन्यांनी (ऑगस्ट 2016) "सीसीएस'कडून पूर्वलक्ष्यी स्वरूपात संमती घेण्यात आली. 

केवळ "सीसीएस'च नव्हे, तर यासंबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेत संरक्षण मंत्रालय, हवाई दल यांच्यादेखील ज्या विविध अंतर्गत समित्या असतात, त्यांनाही विश्‍वासात घेण्यात आले नव्हते. भारतात अध्यक्षीय राजवट नाही. कॅबिनेट व्यवस्था असल्याने प्रत्येक निर्णय आणि विशेषतः असे अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय केवळ एकच व्यक्ती परस्पर घेऊ शकत नाही आणि तसे घेण्याची पद्धतही नाही; परंतु मे 2014 पासून देशात एकतंत्री पद्धतीची राजवट चालू आहे. या राजवटीच्या प्रमुख नायकांमध्ये अहंकार असा आहे, की त्यांच्या या निर्णयाला तर्कसंगत हरकती घेताच तत्काळ देशहित, देशाची सुरक्षितता, सुरक्षाविषयक गोपनीयता या मुद्यांवरून ओरड करण्यास सुरवात केली जाते. हा शुद्ध दुटप्पीपणा आहे. वर बोफोर्स तोफ व्यवहाराचा उल्लेख अशासाठी केला, की बोफोर्स तोफांच्या व्यवहारात दलाली घेतल्याचे आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने तोफेच्या संदर्भातील सर्व माहिती विरोधी पक्षांसाठी खुली करण्यासाठी पुढाकार घेतला. बोफोर्स तोफांची प्रात्यक्षिके विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसाठी आयोजित करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे, तर अतिसंवेदनशील व गोपनीय दस्तावेज लोकसभा अध्यक्षांच्या मध्यस्थीने आणि त्यांच्या संसदीय कक्षात विरोधी पक्षनेत्यांना दाखविले गेले होते. हे सर्व प्रकार संसदीय लोकशाहीत केले जातात आणि पूर्वी केले गेले आहेत. 

मात्र, वर्तमान राजवट आणि राजवटीचे नेते गोपनीयतेच्या आड अडेलतट्टूपणा करीत आहेत. या व्यवहाराबद्दल विरोधी पक्ष देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करणारे आहेत, त्यांना देश व सुरक्षाविषयक हिताचे गांभीर्य नाही, असे सवंग आरोपही केले जाऊ लागले आहेत. राज्यकर्त्यांचे हे अकांडतांडव नवे नाही. कोणताही सरकारी व्यवहार व खरेदी करार हा ऑडिटसाठी "कॅग' (महालेखानियंत्रक)कडे जात असतो आणि त्यांच्यापासून सरकारला काहीच लपवता येत नाही. तेथे सर्व दस्तावेज सादर करावेच लागतात. त्या "कॅग'च्या अहवालांची दखल संसदेची लोकलेखा समिती घेत असते. तेव्हा गुप्तता, गुप्तता म्हणून लपवालपवी करू पाहणाऱ्या या सरकारला कधी ना कधी माहिती उघड करावीच लागणार आहे.

"बोफोर्स' आणि "एचडीडब्ल्यू' पाणबुड्यांच्या कराराच्या संदर्भात ज्या "कॅग'च्या अहवालात सरकारवर ताशेरे मारण्यात आले होते, तो अहवाल राजीव गांधी यांच्या सरकारने संसदेपुढे सादर करण्यात टाळटाळ करण्याचा प्रयत्न केला होता; पण तोही फार काळ यशस्वी झाला नव्हता. तेव्हा या सरकारमध्ये परिपक्वता आणि शहाणपण असल्यास त्यांनी वेळीच विरोधी पक्षांना विश्‍वासात घेऊन सर्व माहिती दिल्यास वाद धुमसत राहणार नाही व सुरक्षेशी तडजोड केल्यासारखेही होणार नाही. 

विरोधी पक्ष व मुख्यतः कॉंग्रेस पक्षाने दोन-तीनच महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत आणि त्यांचा गोपनीयतेशी अजिबात संबंध नाही. पहिला मुद्दा विमानांच्या किमतीचा आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील "यूपीए' राजवटीत 126 विमानांसाठी झालेला करार 10.2 अब्ज डॉलर (सुमारे 54 हजार कोटी रुपये) चा होता, असे सांगितले जाते; परंतु करारानंतरदेखील किंमतविषयक वाटाघाटी चालू राहिल्या होत्या आणि तत्कालीन भारत सरकारने आणखी वीस टक्के सवलत फ्रान्सकडे मागितली असता त्या मुद्यावर बोलणी रखडली होती. याच सुमारास "राफेल'च्या बरोबरीने सर्व कसोट्यांवर उत्तीर्ण झालेल्या युरोफायटर टायफून विमान कंपनीने वीस टक्के किंमत कमी करण्याची तयारी दाखवली होती. तोपर्यंत भारतात सत्ताबदल झाला होता आणि नव्या राज्यकर्त्यांनी या मुद्याकडे दुर्लक्ष का केले, अशी विचारणा कॉंग्रेसने केली आहे. "युरोफायटर' व "राफेल' ही दोन्ही विमाने भारतातील तज्ज्ञांनी प्रमाणित केलेली होती. दुसरा मुद्दा तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि राफेल विमानांच्या भारतातील निर्मितीशी संबंधित होता. 

"यूपीए' सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात अंशतः खासगीकरणास परवानगी दिलेली होती; परंतु राफेल विमानांच्या निर्मितीसाठी या क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या सरकारी "हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स'ला "यूपीए' सरकारने प्राधान्य दिले होते; पण फ्रान्सने त्याला नकार दिला आणि भारतात निर्मिती झालेल्या विमानाच्या सुट्या भागांना व विमानांना प्रमाणपत्र देण्याची बाब फेटाळून लावली. त्या मुद्यावरच हा करार जवळपास संपुष्टात आला होता. मे 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांनी देशभक्ती, "मेक इन इंडिया'चे जोरदार नारे दिले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी राफेल विमानांच्या देखभाल व सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी अनिल अंबानी यांनी केवळ दहा दिवस आधी स्थापन केलेल्या संरक्षण साधनसामग्री उत्पादन कंपनीला प्राधान्य देऊन "हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स'ला बाहेरची वाट दाखवली होती. 

विमानांची किंमत हा गोपनीयतेचा भाग होऊ शकत नाही. शिवाय, कॉंग्रेस पक्षाने विमानात समाविष्ट करण्यात आलेल्या संवेदनशील उपकरणांची माहिती मागितलेली नाही. त्यामुळे गुप्ततेच्या मागे लपण्याची सरकारची धडपड पचनी न पडणारी आहे. तसेच या विमानांच्या अंदाजे किमतीचा उल्लेख काही लिखित संसदीय प्रश्‍नोत्तरातदेखील आलेला आहे. कॉंग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, विद्यमान पंतप्रधानांनी केलेल्या खरेदी करारामुळे 41 हजार 205 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे किंवा एवढ्या अधिक रकमेला ही विमाने खरेदी करण्यात आली आहेत.

तसेच ज्या "रिलायन्स' किंवा अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला कोणतीही विमाने तयार करण्याचाही कसलाही अनुभव नाही, त्यांना या प्रकल्पात भागीदार कसे करण्यात आले? तेही "हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स'ला बाजूला सारून? हे प्रश्‍न गोपनीयतेशी निगडित नाहीत आणि यामुळे देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी कोणतीही तडजोड होणार नसल्याने सरकारला या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागतील. आज धाकदपटशा, बहुमताच्या जोरावर ती दिली गेली नाहीत, तरी ही माहिती फार काळ दाबून ठेवणे सरकारला शक्‍य होणार नाही. कधी ना कधी ती बाहेर येणारच आहे!