अग्रलेख : पंजाबातील पेटलेले पाणी!

बादल पितापुत्रांनी पंजाबचे पाणी हा तेथील जनतेचा अस्मितेचा प्रश्‍न केल्याने वाद चांगलाच पेटला आहे. निवडणुकीवर डोळा ठेवून भूमिका घेतल्या जात असल्याने पंजाब-हरयाना वाद विकोपाला गेला आहे.

पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर तेथील पाणी पेटले आहे! पंजाब हा शब्दच मूळात "पंज' म्हणजे पाच आणि "आब' म्हणजे पाणी या दोन शब्दांच्या संगमातून उदयास आला आहे आणि आपल्या राष्ट्रगीतात "सुजलाम सुफलाम' असे जे या भारत देशाचे वर्णन केले गेलेले आहे, त्याची प्रतिमा असलेल्या या प्रांतातील सतलज, बियास, रावी, चेनाब आणि झेलम या पंचनद्यांच्या पेटलेल्या पाण्यावरून सुरू झालेला हा वाद आता तेथील विधानसभा निवडणुकीतील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होणार, याबाबत तीळमात्र शंका उरलेली नाही. पंजाबात हरित क्रांती घडवून आणणाऱ्या या पंचनद्यांच्या पाण्याचा एक थेंबही शेजारच्या हरियाना तसेच इतर राज्यास देण्यास तेथील अकाली दल आणि भारतीय जनता पक्षाचे संयुक्‍त सरकार तयार नसल्याची दर्पोक्‍ती मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी केली. विधानसभेने तसा ठरावही मंजूर केला आणि हे पाणी पेटले. पंजाबात प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या हाती त्यामुळे आयतेच कोलित आले आणि कॉंग्रेसच्या सर्वच्या सर्व आमदारांनी आपले राजीनामेही सादर केले! पंजाबात कॉंग्रेस वा आम आदमी पार्टी यापैकी कोणासही बहुमत मिळण्याची शक्‍यता तेथील तिरंगी लढतीमुळे धूसर झाली असली तरी, आता पुन्हा अकाली-भाजप सरकार सत्तेवर येण्याची चिन्हे कालपावेतो तरी दिसत नव्हती. मात्र, आता बादल पितापुत्रांनी पंजाबचे पाणी हा तेथील जनतेचा अस्मितेचा प्रश्‍न केला आणि वातावरण भलतेच चिघळले!

त्यात आणखी भर पडली ती हरियानाबरोबरचा पाणीवाटप करार फेटाळून लावण्याचा पंजाब सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून ठरवल्यामुळे! बादल सरकारने जाणीवपूर्वकच सर्वोच्च न्यायालयात ठिसूळ पायावर युक्‍तिवाद केला, असे आता कॉंग्रेस तारस्वरात सांगू लागली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. बादल पेटवू पाहत असलेल्या पंजाबी अस्मितेच्या भावनिक मुद्याचा फायदा उठवता येईल तेवढा कॉंग्रेसलाही उठवायचा आहे! त्यामुळे बादल सरकार कोसळलेच तर मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची हस्तगत करण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले अमृतसरचे खासदार कॅप्टन अमरिंदर सिंग हेही खासदारकीचा राजीनामा देऊन मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेसचा कितपत फायदा होईल, ते एक सुवर्ण मंदिरातील अकाली तख्तच जाणो! मात्र, त्यामुळे एकूणच या राज्यात राजकीय धुमशान सुरू झाले आहे.
मात्र, हा वाद आजचा नाही, त्यास किमान चार दशकांचा इतिहास आहे. 1981 मध्ये पंजाब, हरियाना आणि राजस्थान या तीन राज्यांत पाणीवाटपावरून झालेल्या करारात अकाली दलाचा सहभागच नव्हे, तर मान्यताही होती आणि पुढे राजीव गांधी तसेच संत लोंगोवाल यांच्या करारातही हा मुद्दा होताच. त्यामुळेच आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर हा वाद सुरू झाल्यामुळे त्यामागील राजकीय हेतू स्पष्ट झाले आहेत. पंजाब तसेच हरियाना या दोन्ही राज्यांचे राज्यपाल म्हणून एकच व्यक्‍ती नेमली गेल्यामुळे तर भलतीच पंचाईत झाली आणि या दोन राज्यपालांना या दोन राज्यांत अभिभाषण करताना त्यांनी या पाण्यावरून थेट परस्परविरोधी म्हणजेच त्या त्या राज्यांच्या बाजूची भूमिका मांडली! राज्यपालांचे अभिभाषण हे राज्याचे मंत्रिमंडळ तयार करत असले तरी, या परस्परविरोधी भूमिका जाहीरपणे घेणे भाग पडल्यामुळे त्या पदाची शोभाच गेली. अर्थात, आपल्या देशात एकदा कोणत्याही पदाचा वापर हा राजकारणासाठीच करावयाचा पायंडा पडून गेल्यामुळे त्याची कोणी फिकीरही केली नाही.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिल्यामुळे वा अन्य कारणांमुळे शेजारील राज्याला पंजाबातील पंचनद्यांचे एक थेंबही पाणी देणार नाही, अशी दर्पोक्‍ती बादल यांनी केल्यानंतर 24 तास उलटले तरी हे पाणी शेजारील राज्यांना मिळतच आहे. जगात तिसरे महायुद्ध झालेच तर ते पाण्यावरूनच होईल, असे म्हटले जाते! पंजाबात उद्‌भवलेल्या ताज्या वादामुळे किमान भारतात तरी अशी राजकीय युद्धे सुरू झाल्याचे पंजाबबरोबरच कर्नाटक आणि आंध्र येथेही वेळोवेळी दिसून आले आहे. खरे तर एकदा संघराज्याची संकल्पना स्वीकारल्यावर असे वाद होऊ नयेत; पण त्याचे राजकारणच करायचे असेल तर मग त्यात सर्वसामान्य जनतेची ससेहोलपट होणार, हे उघड आहे.