नवा खेळ मांडू द्यावा

भारतात समाजाला उपयुक्त आणि सुंदर अशा काही गोष्टी घडतात. पण त्या गोष्टींशी संबंध नसलेली काही राजकीय वृत्तीची माणसे त्या गोष्टीत घुसून, तिच्या उपयुक्ततेचा आणि सौंदर्याचा विचका करतात आणि तिचा सामाजिक भलेपणाचा उद्देश बाटवून टाकतात. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, ही त्यातलीच एक गोष्ट. एके काळी ही संमेलने आणि त्या संमेलनांत होणारे विषय समाज आणि साहित्याच्या विचारमंथनाला उपयुक्त ठरत. ते विषय, त्यात सहभागी होणारे साहित्यिक गाजत, त्यांचे साहित्यही गाजे. (आणि त्या वेळी या संमेलनात साहित्यिकच भाग घेत.) आता या संमेलनाचे ते वैशिष्ट्य संपले आहे आणि भलत्याच, असाहित्यिक कारणांनी, असाहित्यिक लोकांच्या लुडबुडीने ते गाजू लागले आहे. संमेलनाध्यक्षाची निवडणूकही गाजू लागली आहे.

आता ही निवडणूक, तिची प्रक्रिया, ती करणाऱ्या साहित्य संस्था (?) आणि त्यांचे महामंडळ हे बदनामीच्या यादीत गेले आहे. संबंधित काही अल्प घटक- ज्यांना या बदनामीचेच सुख वाटते- ते सोडले तर बाकी विशाल समाजात ही निवडणूक आणि त्यायोगे घडणारे संमेलन, हे छी थू झेलण्यासाठीच उरले आहे. कुणाही सोम्या-गोम्याने उठावे आणि या संमेलनावर तोंडसुख घ्यावे, अशी संमेलनाची व त्याच्या निवडणुकीची अवकळा झाली आहे. संमेलनाच्या प्रक्रिया-परिसरात घुसून बसलेल्या नतद्रष्ट माणसांनी ही अवस्था आणली आहे.

कोणे एके काळी ‘महाराष्ट्र साहित्य परिषद’नामे संस्था एकटी हे संमेलन सांभाळत होती. विविध प्रादेशिक संस्थांना सामावून घेण्याचा महामंडळ स्थापण्यामागचा उद्देश चांगलाच होता; पण पुढे त्यातून स्वतंत्र प्रादेशिक सुभेदाऱ्या निर्माण झाल्या. हळूहळू त्यात मग जातवाद, गटवाद, विचारवाद, धर्मवाद यांचाही शिरकाव झाला. या निवडणुका आता, भेदांचे जितके वाद समाजात मौजूद आहेत, त्या आधारावर होतात. यासंबंधी अनेक वर्षे सुरू असलेल्या हाकाटीनंतर आता महामंडळाला जाग येऊन ही निवडणूक प्रक्रिया बंद करण्याची वा बदलण्याची गरज वाटू लागली आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. सूर्य उगवून बराच वेळ झाल्यानंतर कोंबडा आरवला. असो. कधी का होईना, तो आरवला ना, तर तीच बदलाची नांदी, असे मानून आपण तिचे स्वागत केले पाहिजे. अंगावरची जुनी कात झटकून टाकण्याची सुरवात समजली पाहिजे.
आता संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी संबंधित संस्था नावे सुचवणार आहेत आणि महामंडळ त्यावर बैठक घेऊन त्यातून योग्य नाव निवडणार आहे. ही नवी पद्धत पूर्ण निकोप, प्रामाणिक, भेदमुक्त, नातेमुक्त, मद्यमुक्त, अर्थमुक्त आणि केवळ साहित्यिक निकषांवर झाली, तर ती गोष्ट खरेच छान होईल. पण पुन्हा या संस्थांत घुसलेले जे निरनिराळ्या भेदांचे घटक आहेत, त्यांचाच प्रभाव नव्या पद्धतीवर राहिला तर ‘ये रे माझ्या मागल्या’ व्हायला प्रत्यवाय राहणार नाही, अशी साधार भीती वाटते. आम्ही गेली कित्येक वर्षे या निवडणुकीसाठी एक पद्धत सुचवत आहोत. महाराष्ट्र व बृहन्महाराष्ट्र महामंडळाच्या अखत्यारीत जितक्‍या पोटसंस्था आहेत, त्यांचे प्रत्येकाचे कित्येक हजारांनी आजीव सदस्य आहेत. त्या सर्वांना मतदान करू द्या. सर्वांनाच मतदानाचा अधिकार दिल्याने आता जे थोडेच मतदार उमेदवार साहित्यिकांना स्वत:समोर झुकायला बाध्य करतात आणि त्यांचे सूत्रधार निवडणूक स्वत:ला हवी तशीच लोळवतात, तो अघोरी प्रकार बंद होईल व निवडणुकीत खरी लोकशाही होईल. आजच्या डिजिटल युगात निवडणुकीचे आपण एखादे ‘ॲप’ विकसित केले तर ही निवडणूक अगदी स्वस्तात, सोपी, सर्वव्यापी व पारदर्शी होईल. पण आपली अधिसत्ता संपुष्टात होईल, असे वाटणारे सूत्रधार ढुढ्ढाचार्य हा उपाय जुमानत नाहीत. पण ते काहीही असो, महामंडळाला आता हा जो उपाय सुचला आहे, तो एक प्रयोग म्हणून अमलात आणू द्यायला हरकत नसावी. त्यांचे गुण आणि दोष कळायला वेळ लागेल, तर तो वेळ आपण द्यायला हवा. प्रयोग गुणी ठरला तर तर तो पुढे चालू देता येईल. त्यातही दोष शिरले तर आपण आहोतच; की पुन्हा मागच्याप्रमाणे आक्रोश करायला दुसरे आपल्या हातात काय आहे? (तरीही महामंडळाला विनंती की, समजा प्रयोगाअंती अध्यक्ष निवडीचा हा प्रयोग सदोष आहे, असे लक्षात आले, तर महामंडळाने तो तातडीने बदलण्याची लवचिकता आणि मोठेपणा दाखवावा. समाजाच्या आक्रोशाची शतके होऊ देऊ नयेत.) साहित्य संस्था, संमेलने आणि अध्यक्षपदे साहित्याच्या व समाजाच्या भल्यासाठी, उन्नतीसाठी उपयोगी व्हावीत, या तळमळीने हे लिहिले. आम्हीही शेवटी तुमचेच आहोत, तुमच्यातलेच आहोत, नाही का?