आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शासक नको, पालक व्हा!

वसतिगृहातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आहाराची रक्कम थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण, या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सांगोपांग विचार न केल्यास नुकतेच कुठे शिक्षण प्रवाहात येणाऱ्या या मुलांच्या शिक्षणाच्या संधीवरच गदा येऊ शकते.

आ दिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीत आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्थाही येते. त्यासाठी हा विभाग निवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहे चालवतो. या दोन्ही संस्थांतील सोयी-सुविधांच्या असमाधानकारक दर्जाबद्दल बरेच बोलले-लिहिले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या २-३ वर्षांपासून महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल या विभागाने अनुसरला आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम्‌ योजनेंतर्गत (२०१६) महाविद्यालयीन आदिवासी विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाची सुविधा पुरवण्याऐवजी राहणे, जेवण व शैक्षणिक साहित्य यासाठी रोख रकमेची मदत देऊ केली आहे. तर, शासकीय आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना वस्तूरूपात मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर रोख स्वरूपात विद्यार्थ्यांच्या ‘आधार’ संलग्न बॅंक खात्यात थेट जमा होते. आता अजून पुढचे पाऊल टाकत विभागाने वसतिगृहातील आदिवासी मुलांना नाश्‍ता-जेवण पुरवण्याऐवजी, आहारासाठी लागणारी रक्कम प्रत्यक्ष हस्तांतर लाभ योजनेनुसार (पहल) विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय पाच एप्रिल रोजी घेतला आहे. ही योजना २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून राबविण्यात येणार आहे. खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर ‘कल्याणकारी राज्या’ची संकल्पना मागे पडून smart governance चे युग अवतरले आहे. या व्यवस्थेत लाभार्थ्यांचे रूपांतर ग्राहकात झाले असून, निवडीची संधी व स्पर्धेतून येणारी गुणवत्ता ही तिची वैशिष्ट्ये आहेत. लाभार्थ्यांना अपेक्षित गुणवत्तेच्या सेवेचा लाभ घेता येणे, बोगस लाभार्थ्यांची संख्या कमी होणे, भ्रष्टाचाराला आळा बसणे, सेवा पुरवण्यासाठी आवश्‍यक अशा अवाढव्य शासकीय यंत्रणेवरचा खर्च कमी होणे, असे या धोरणाचे फायदे अपेक्षित आहेत.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात या धोरणाचा विचार करताना सांगोपांग विचार न केल्यास नुकतेच कुठे शिक्षण प्रवाहात येऊ लागलेल्या आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाच्या संधीवरच गदा येण्याची शक्‍यता आहे.

१) लाभ हस्तांतर वेळेत होणे ः ‘पहल’ धोरणानुसार याआधी राबवलेल्या जननी सुरक्षा योजनेचा ‘कॅग’ने केलेला अभ्यास (२०१७) व रेशनसाठी ‘पहल’ योजनेचा नीती आयोगाने केलेला अभ्यास (२०१७) यांतून लाभ हस्तांतर वेळेत होण्यात पुढील अडचणी आलेल्या दिसतात. रोख रक्कम खात्यात जमाच न होणे, रोख रकमेची मदत उशिरा मिळणे/ महिन्याच्या महिन्याला रक्कम न मिळणे, मिळालेली रोख रक्कम/अनुदान बाजारभावापेक्षा अपुरे असणे, दरवेळी वेगवेगळी रक्कम मिळणे, योजनेच्या उद्दिष्टांपेक्षा वेगळ्या रीतीने उपयोजन, वस्तुतः आदिवासी विकास विभागाने नियोजन करताना या मुद्यांची दखल घेऊन तीन महिन्यांची आगाऊ रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात चार हप्त्यांत जमा करण्याचे नियोजन केले आहे. प्रत्यक्षात वार्षिक अंदाजपत्रकाला केंद्राकडून मंजुरी मिळाल्याखेरीज राज्यस्तरावरील कुठलाच निधी वितरित होऊ शकत नाही. त्यामुळे कागदावर कितीही आदर्श नियोजन दिसले, तरी अशा तांत्रिक अडचणींमुळे ते प्रत्यक्षात येत नाही. विद्यार्थ्यांना वेळेत अर्थसाह्य न मिळाल्यास जागेचे भाडे, जेवणाचा खर्च, शैक्षणिक साहित्याच्या अभावी त्यांना शिक्षण सोडण्याचीही वेळ येऊ शकते.

२) बॅंकस्तरावरील अडचणी ः बॅंक सुविधेचे उत्तम जाळे उपलब्ध असणे हा ‘पहल’ योजनेचा कणा आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक लाभधारकाचे बॅंकेत खाते असणे अत्यावश्‍यक आहे. दुर्दैवाने जनधन योजना अजूनही अनेक लोकांपर्यंत, विशेषतः ग्रामीण भागात पोचलेली नाही. खेरीज बॅंक कर्मचाऱ्यांचाही या अ-फायदेशीर (non-profit) योजनेबद्दलचा दृष्टिकोन उदासीन आहे, किंबहुना ‘जनधन’ वा ‘पहल’ अंतर्गत येणारे नागरिक हे ग्राहक नसून, याचक आहेत, असा दृष्टिकोन पाहायला मिळतो. ‘जनधन’ऐवजी बचत खाते उघडून कर, तसेच दंड आकारणी केल्याची उदाहरणे आहेत. बॅंकांच्या उपलब्धतेची खात्री करून घेणे, तसेच अनभिज्ञ असलेल्या आदिवासी पालक व विद्यार्थ्यांना बॅंकिंग व्यवहाराबाबत साक्षर करणे ही आदिवासी विकास विभागाची जबाबदारी नाही काय? ३) तक्रार निवारण यंत्रणा ः विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार निवारणाची नेमकी यंत्रणा काय असेल याची स्पष्टता आदिवासी विकास विभागाने ‘पहल’संदर्भात काढलेल्या शासननिर्णयात नाही. सद्यःस्थितीत तालुका स्तरावर असलेल्या प्रकल्प कार्यालयाकडे तक्रारींची दाद मागितली जाते. त्यामुळे निदान दाद मागण्यासाठी अधिकारी व्यक्ती विद्यार्थ्यांच्या आवाक्‍यातली आहे. त्याचप्रमाणे वसतिगृहातील सर्व विद्यार्थी संघटितपणे दाद मागू शकतात. ‘पहल’ योजनेत त्यांचे रूपांतर ‘वैयक्तिक ग्राहका’मध्ये होणार म्हणजेच ही संघटित शक्ती विभागली जाणार. शिवाय ‘पहल’च्या अन्य योजनांमध्ये याआधी वापरली गेलेली टोल फ्रीसारखी अमूर्त तक्रार निवारण यंत्रणा विद्यार्थ्यांसाठी अधिक अवघड बनण्याची शक्‍यता मोठीच आहे. अशा प्रकारच्या अमूर्त तक्रार निवारण यंत्रणेद्वारे समस्या सोडवण्याची पद्धत आपल्यासारख्या अनौपचारिक, व्यक्तिगत संबंधावर आधारित चालणाऱ्या देशात अद्याप रुजलेली नाही. ‘पहल’संदर्भात विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दाद घेण्याची जबाबदारी विभाग निभावणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर आवश्‍यक आहे. ४) आदिवासी विकास विभागाची भूमिका ः ‘पहल’ धोरणाचा विस्तार विद्यार्थी वयोगटासाठी करताना पुढील काही नाजूक व गुंतागुंतीच्या मुद्द्यांचा अभ्यास आदिवासी विकास विभागाने करायला हवा. पालकांनी मिळालेली रक्कम खरोखर शैक्षणिक साहित्यासाठी व दैनंदिन वस्तूंसाठी खर्च केली काय? ‘स्वयम’ योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना राहण्या-जेवण्याची सोय स्वतः करताना काही अडचणी येतात काय, विशेषतः सुरक्षेचे प्रश्न आहेत काय? चौदा ते २०-२२ वर्षे वयोगटातले वसतिगृहातले विद्यार्थी खानावळ निवडताना स्वच्छता, आरोग्य, सकस अन्न या निकषांना प्राधान्य देतील काय? की उलट कमी बजेटची खानावळ निवडून उरलेल्या पैसे फास्ट फूडवर खर्च करून अथवा त्याहूनही घातक म्हणजे स्वस्तातले अन्न खाऊन बाकी पैसे सिगारेट, गुटखा इ. व्यसनांसाठी वापरतील? मिळालेल्या पैशांतून वाढीच्या वयातील ही मुले ताजे, सकस व संतुलित अन्नच खातील, सुरक्षित ठिकाणी राहतील, चांगल्या प्रतीचे साहित्य वापरतील, याचे नियमन आदिवासी विकास विभाग कसे करणार? वरील मुद्द्यांचा विचार करता ‘पहल’ योजना आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात खरोखर ‘स्मार्ट योजना’ म्हणता येईल काय?

१९८४ ते २०१८ या काळातील शासननिर्णयांचा व २००५ मध्ये अमलात आलेल्या आश्रमशाळा संहितेचा अभ्यास केला, तर आदिवासी विकास विभागाची आदिवासी मुलांसाठीची भूमिका ही जबाबदार, संवेदनशील पालकांपेक्षाही शासकाचीच दिसते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाच्या विचारापेक्षाही प्रशासकीय बाबींचीच चर्चा यामुळे आश्रमशाळा व वसतिगृहे ही आदिवासी मुलांच्या शैक्षणिक विकासाच्या हेतूने स्थापन केलेली आहेत, या उद्दिष्टाचा विसर पडलेला जाणवतो.

खरे तर दुर्गम भागातून, अशिक्षित वा अर्धशिक्षित कुटुंबातून येणाऱ्या व नाजूक अशा बाल-किशोरवयात घरापासून लांब आश्रमशाळा वा वसतिगृहात राहणाऱ्या, शिक्षणासाठी धडपडणाऱ्या या मुलांच्या बौद्धिकच नव्हे, तर शारीरिक व मानसिक विकासाची, आरोग्याची, सुरक्षेची सर्वांगीण जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाचीच आहे. आदिवासी वसतिगृहाच्या व विभागाच्याही कर्मचाऱ्यांनी-अधिकाऱ्यांनी या मुलांसाठी अधिक उत्तरलक्ष्यी अशी भूमिका घेणे, हाच या मुलांच्या समस्येवरचा खरा उपाय असेल.