राजकीय मसलत आणि कसरती!

महाराष्ट्राच्या वर्तमानात गुणात्मक बदल करण्याचे प्रयत्न मुख्यमंत्री फडणवीस करत आहेत. त्या प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी निवडलेले सहकारी कितपत यशस्वी होतात, यावर सरकारची कामगिरी अवलंबून आहे.

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वजा केले तर राहिले काय, असा प्रश्‍न राजकीय वर्तुळात केला जातो. तो व्यक्तिगत पातळीवर त्यांचे कौतुक करणारा असला तरी नेता / कर्णधार म्हणून त्यांना अपयशी ठरवणारा असतो. हा आक्षेप दूर करण्याचा प्रयत्न मंत्रिमंडळ विस्तारातून झालेला दिसतो. शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाली तो मंत्रिमंडळाचा तसा पहिला विस्तार. तेव्हा विरोधात बसलेला पक्ष सरकारमध्ये सामील झाला होता. तो अंतर्भाव होता, विस्तार नाही. शुक्रवारी झाला तो पहिला खराखुरा विस्तार. त्यात जुन्या जाणत्या नेत्यांना संधी देण्याबरोबरच मुख्यमंत्री या नात्याने फडणवीस यांनी त्यांच्या कल्पनांशी नाते सांगणाऱ्या तरुणांना मंत्रिमंडळात सामील करून घेतले आहे. दहा- बारा खाती सांभाळणाऱ्या अर्धा डझन मंत्र्यांना यामुळे मदतीचे हात मिळाले आहेत. महाराष्ट्राच्या वर्तमानात गुणात्मक बदल करण्याचे प्रयत्न फडणवीस करत आहेत. त्या प्रयत्नांना साथ देण्यासाठी निवडलेली मंत्रिमंडळी कितपत यशस्वी होतात, यावर सरकारची कामगिरी अवलंबून आहे. शिवसेना आणि शिवसंग्राम
पक्ष वगळता अन्य घटक पक्षांना योग्य ते स्थान देऊन फडणवीस यांनी "सबका साथ महाराष्ट्र का विकास‘ असा मंत्र दिला आहे. प्रत्यक्षात काय होते ते बघायचे.

पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देशमुख अशा जुन्या जाणत्या अनुभवी नेत्यांना पहिल्या टप्प्यात मंत्रिमंडळात संधी मिळाली नाही. फुंडकर काळाच्या ओघात मागे पडले आहेत, तर सुभाष देशमुख यांनी मुलाच्या माध्यमातून बंडखोरी केली, अशी कारणे सांगितली जायची. त्यातच देशमुख हे ज्येष्ठ भाजपनेते नितीन गडकरी यांच्या जवळचे असल्याने त्यांना दूर ठेवले गेले अशी शंका घेतली जायची. सध्या नागपुरातील दोन्ही नेते एकमेकांना साथ देत राज्याचे चित्र बदलण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते. त्याचे प्रतिबिंब समाविष्ट करण्यात आलेली नावे देतात. नव्याने चमूत आलेल्या काही सदस्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत, पण कार्यक्षमतेला मान देऊन त्याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. पंधरा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सत्तेत आलेल्या महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात प्रतिभेची वानवा होतीच. एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांमुळे त्यांनी राजीनामा दिल्याने ही पोकळी अधिकच वाढली होती. ती दूर करण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांनी केलेल्या विस्ताराचा मुख्य हेतू दिसतो. हाती आलेल्या पत्त्यांमधूनच डाव जिंकण्याचे प्रयत्न करायचे असतात. अननुभवी, अतिउत्साही नेत्यांमधूनच फडणवीस यांना नवे सहकारी निवडणे भाग होते. ते करताना त्यांनी अनेक पक्षी मारण्याचे प्रयत्न केले आहेत. शिवसेनेच्या हाती फारसे काही लागणार नाही याची चोख काळजी घेतानाच, फडणवीस यांच्या बलवत्तर नशिबाने शिवसेनेतील सरकारवर टीका करणारे दोन नेते मंत्रिमंडळात प्रतिनिधी म्हणून आले आहेत. सत्ताधारी बाकांवर बसून सरकारवर टीका करण्याचा शिवसेनेने जो "अनोखा‘ प्रघात पाडला आहे, त्याचे नेतृत्व बहुतांशपणे गुलाबराव पाटील आणि अर्जुन खोतकर करत असत. ते दोघेही आता मंत्रिमंडळाचा भाग झाले असल्याने दोन तोफा थंडावल्या आहेत.
पक्षातील सहकाऱ्यांना मंत्री म्हणून निवडताना आमदारकीच्या काळापासून साथ देणाऱ्या विश्‍वासू मित्रांना मुख्यमंत्र्यांनी थेट कॅबिनेट दर्जा दिला आहे. मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय तरुण झाले आहे. मराठवाड्यात फडणवीस यांनी केलेल्या प्रचंड प्रयत्नांमुळे जलयुक्‍त शिवार योजना यशस्वी होत आहे. त्याचे राजकीय लाभ पक्षाला होऊ शकतात असे मानले जाते. ते यश मतात परिवर्तित करण्यासाठी त्या त्या भागात फिरणाऱ्या विश्‍वासू सहकाऱ्यांची गरज असते. मराठवाड्यात असा सहकारी संभाजीराव निलंगेकर-पाटील यांच्या रूपाने मुख्यमंत्र्यांनी निश्‍चित केलेला दिसतो. त्याचबरोबर खडसे ज्या भागाचे खानदेशाचे प्रतिनिधित्व करतात. तेथील निष्णात कर्करोगतज्ज्ञ सुभाष भामरे या मराठा समाजातील खासदाराला केंद्रीय मंत्रिमंडळात संधी देत फडणवीस यांनी राजकीय सूज्ञता दाखवली होतीच. आता जयकुमार रावल या त्या भागातील गेल्या तीन निवडणुकांत विजय मिळवणाऱ्या सहकाऱ्यालाही थेट कॅबिनेट दर्जा देत खडसे गटाला बाजूला ठेवले गेले आहे. याचा लाभ होईल की नुकसान ते कालांतराने ठरेल. महादेव जानकर हे कोणताही अनुभव नसताना कॅबिनेट दर्जाचे धनी ठरले आहेत, तेही फडणवीसांच्या राजकीय व्यावहारिकतेमुळे, अशी टिप्पणी केली जात आहे ती उगाच नव्हे.
अर्थात या विस्ताराबरोबरच खातेपालटाचीही चर्चा आहे. कामगिरीमुळे क्रमांक दोनचा चेहरा ठरलेले मुनगंटीवार महसूल खाते स्वीकारण्यास तयार नाहीत. अन्य कुणाला मंत्रिपदाचा अनुभवच नाही. सरकार दिसायचे असेल, ते जाणवायचे असेल तर त्यासाठी भरपूर प्रयत्न आवश्‍यक असतात. पक्षांतर्गत राजी-नाराजीमुळे, संघटनेच्या निष्क्रियतेमुळे विस्तार लांबणीवर पडत असे. महामंडळांच्या नेमणुका तर अद्याप दूरच आहेत. उशिरा का होईना, पण फडणवीसांनी ते चित्र बदलायचा प्रयत्न केला आहे. परिषदेच्या नेतेपदाची जबाबदारी विनोद तावडेंवर सोपवली जाईल अशी अटकळ होती. मात्र, ते पद संघटनेत महत्त्वाचे स्थान आणि मान असणारे चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. पाटील हे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या दरबारातले. ते या निर्णयाने खचितच सुखावले असतील. शिवाय कफल्लक, निरलस कार्यकर्त्याला या सत्तेत मान आहे या जाणिवेने "आम्ही काय सतरंजीच उचलायची काय‘ असा प्रश्‍न करणारे सदस्यदलही हेलावले असेल. जानकरांना कॅबिनेट दर्जा देतानाच त्यांच्या धनगर समाजातील जुने भाजप सदस्य प्रा. राम शिंदे यांनाही कॅबिनेटपदी बढती दिली आहे. ही सगळी कसरत करताना कोकण, मुंबई हे भाग दुर्लक्षित आहेत, काही जिल्ह्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाहीच. शिवाजीराव नाईकांसारखा बाहेरून आलेला नेता विस्तारात दूर ठेवला गेला आहे. त्यामुळे केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्राचा विस्तार झालेला दिसतो. आतल्यांना संधी देत जबाबदारी सोपवणे गतिमान कारभारासाठी उपयोगी ठरते का, ते पाहायचे.