बहरू शकतो रोजगाराचा ‘मळा’

रमेश पाध्ये (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक)
सोमवार, 16 जानेवारी 2017

देशातील सर्व गरीब शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राबाहेर सामावून घेणे आजच्या परिस्थितीत शक्‍य होणार नाही. त्याऐवजी कृषी विकासासाठी जोमाने प्रयत्न करणेच गरजेचे आहे.

देशातील सीमान्त आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना म्हणजे ज्यांच्या शेताचे आकारमान दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी आहे, त्यांना शेती क्षेत्रात पुरेसे काम मिळत नाही. परिणामी, त्यांना पुरेसे म्हणजे निर्वाहापुरते उत्पन्नही मिळत नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन अशा लोकांना औद्योगिक वा सेवा अशा क्षेत्रात सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज सर्व जण प्रतिपादन करतात; परंतु शेती क्षेत्रामधील अतिरिक्त मनुष्यबळ नजीकच्या भविष्यातच नव्हे, तर पुढील १०+१२ वर्षांच्या काळात शेती क्षेत्राबाहेर सामावले जाऊ शकणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण, सुमारे १४ कोटी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची टक्केवारी ही ८५ आहे. त्यामुळे सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राबाहेर रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे काम असाध्य ठरणार आहे; परंतु असे असाध्य प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून तडीस नेले, तर त्याचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, याचाही विचार करायला हवा.

आजच्या घडीला कृषी हंगामात शेतावर काम करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही, अशी तक्रार देशाच्या पातळीवर बरेच शेतकरी करतात. स्वतःच्या शेतावर पुरेसे काम नसणारे सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी कृषी हंगामात दुसऱ्याच्या शेतावर मजुरी करतात. यामुळेच कृषी उत्पादनाचे काम निर्धोकपणे सुरू आहे. एकदा हे वास्तव लक्षात घेतले की, शेती क्षेत्रामधील ८५ टक्के मनुष्यबळ कमी झाले, तर शेती व्यवस्थेची पुरी वाताहत होईल, हे तर ओघानेच आले; पण त्याचबरोबर देशातील सीमांत व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मालकीची ४४.५८ टक्के शेतजमीन पडीक राहण्याचा धोका संभवतो. कारण, अशा शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्राबाहेर रोजगार मिळाला तरी, ते आपल्या मालकीचा जमिनीचा तुकडा विकून टाकणार नाहीत. गेल्या २०-२५ वर्षांत जमिनीचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे जमिनीवरील आपला हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी आता सर्वच जमीनमालक प्रयत्नांची शिकस्त करतात. तसेच ‘कसेल त्याची जमीन’, या कायद्याच्या बडग्यामुळे ते ती दुसऱ्या शेतकऱ्याला खंडाने कसायला देणार नाहीत. या प्रकारांमुळे देशातील सुमारे ४५ टक्के उपजाऊ जमीन पडीक राहिली तर धान्योत्पादनाची स्थिती काय होईल?

देशातील सुमारे ४५ टक्के उपजाऊ जमीन पडीक झाली, तर गेली २५-३० वर्षे परिश्रम करून धान्याच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात जी काही स्वयंपूर्णता आपण निर्माण केली आहे, ती चुटकीसरशी संपुष्टात येईल. सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या देशाला असे होणे आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या परवडणार नाही. या साऱ्या बाबी विचारात घेऊन देशातील सर्व सीमांत आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा विचार करून अशा गरीब शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट वा तिप्पट करण्यासाठी कृषी विकासाचा कार्यक्रम निश्‍चित करायला हवा.

शेती क्षेत्रामधील सर्व गरीब शेतकऱ्यांना शेती क्षेत्राबाहेर स्थिरस्थावर करणे आर्थिक व राजकीय कारणांसाठी जसे योग्य होणार नाही, तसेच आजच्या परिस्थितीत ते शक्‍यही होणार नाही. आज जगात इतरत्र आणि भारतात सुरू असणारी आर्थिक विकासाची प्रक्रिया विचारात घेतली, तर औद्योगिक विकासाची प्रक्रिया गतिमान झाली, तरी त्यामुळे उत्पादनातील वाढीच्या प्रमाणात रोजगार वाढत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण, आधुनिक उद्योगात उत्पादनासाठी स्वयंचलित यंत्रे आणि यंत्रमानव (रोबो) यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला आहे. तसेच संगणकाच्या वाढत्या वापरामुळे सेवा क्षेत्रातील रोजगार वाढण्याची प्रक्रिया मंदावली आहे. पूर्वीची स्थिती अशी नव्हती. त्यामुळेच रोजगारनिर्मितीबाबत आता तळ्यात की मळ्यात,असा संभ्रम नकोच. ती शक्‍यता मळ्यातच शोधायला हवी.

आज जगामध्ये विकसित म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशांनी शे-दीडशे वर्षांपूर्वी औद्योगिकीकरणाची कास धरली, तेव्हा त्यांच्या कारखान्यात तयार होणारे वाढीव उत्पादन विकण्यासाठी त्यांना अविकसित देशांतील त्यांच्या वसाहतींची हुकमी बाजारपेठ उपलब्ध होती. उदाहरणार्थ, १९ व्या शतकात व  २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात मॅंचेस्टरमध्ये तयार होणाऱ्या अतिरिक्त कापडाची विक्री करण्यासाठी इंग्लंडला भारतीय बाजारपेठ खुली होती. भारतावर इंग्लंडची अधिसत्ता असल्यामुळे इंग्लंडमध्ये पोलादाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले की ते रिचविण्यासाठी ते भारतात रेल्वे विस्ताराचा धडाकेबंद कार्यक्रम आखू शकत होते. आज विकासाच्या मार्गाने नव्याने वाटचाल करू इच्छिणाऱ्या देशांसाठी अशी वसाहतींची हुकमी बाजारपेठ अस्तित्वात नाही. कारण, विसाव्या शतकाच्या मध्यावर वसाहतवादाचा अंत झाला आहे. त्यामुळे हुकमी बाजारपेठ ही संकल्पना लयाला गेली आहे. आज जागतिक बाजारपेठेत जीवघेणी स्पर्धा आहे. अशा स्पर्धात्मक बाजारपेठेत यशस्वी होणे नव्याने औद्योगिकीकरणाची कास धरू पाहणाऱ्या विकसनशील देशांसाठी एक मोठे आव्हान ठरते.

भारताने औद्योगीकरणावर भर द्यायचे ठरविले तरी, अशा वाटेवर चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश यांसारखे देश आधीच प्रस्थापित झाले आहेत, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, तसेच भारतातील पायाभूत सुविधांची कमतरता लक्षात घेतली तर, मध्यम पल्ल्याच्या काळात ‘मेक इन इंडिया’ ही घोषणा प्रत्यक्षात उतरण्याची शक्‍यता धूसर आहे. त्यामुळे सरकारने कृषी विकासासाठी जोमाने प्रयत्न करण्याची गरज अधोरेखित होते. सरकारने अशा कामासाठी कंबर कसली तर कोट्यवधी ग्रामीण भारतीयांना उत्पादक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. कृषी उत्पादनात वाढ झाली की महागाई नियंत्रणात राहील आणि गोरगरीब लोकांवर पोट आवळण्याची वेळ येणार नाही.

Web Title: ramesh padhye articles