मूल्यरक्षणाची जबाबदारी (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 जुलै 2017

रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपतिपदी झालेली निवड संख्याबळ पाहता अपेक्षितच होती; परंतु भारतीय राजकारण सध्या ज्या संक्रमणातून जात आहे, त्यातील ही महत्त्वाची घटना. नव्या राष्ट्रपतींवरील जबाबदारीही मोठी असेल.

रामनाथ कोविंद राष्ट्रपती निवडणुकीत मोठ्या फरकाने विजयी झाले असून, आता उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतही भाजपचे उमेदवार व्यंकय्या नायडू यांचा विजय निश्‍चित असल्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच म्हणजे सात दशकांनी देशात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान अशा तिन्ही महत्त्वाच्या आणि घटनात्मक पदांवर संघपरिवारातील व्यक्‍ती विराजमान होत आहेत. भारतीय राजकारणातील हे परिवर्तन अनेकार्थांनी महत्त्वाचे आहे. ते विचारसरणीतील मूलभूत भेदांशी संबंधित असल्यानेच देशाने आजवर अंगीकारलेल्या धोरणांत आणि स्वीकारलेल्या मूल्यचौकटीत आता आमूलाग्र बदल होतील काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळेच कोविंद यांची जबाबदारी त्यांच्या अन्य कोणत्याही पूर्वसुरींपेक्षा अधिकच वाढली आहे. विजयाची चिन्हे स्पष्ट होताच, त्यांनी स्वत:ही हे मान्य केले आहे. आपल्या देशाची बहुविध अशी बहुधर्मीय, बहुसांस्कृतिक प्रकृती लक्षात घेता, त्यांची ही प्रतिक्रिया देशवासीयांना धीर देणारी आहे. भाजप आणि संघपरिवार यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मिळवलेला हा विजय आणखी एका अर्थाने पुढच्या राजकारणाला कलाटणी देणाराही ठरू शकतो. त्याचे कारण म्हणजे या निवडणुकीचे डिंडिम वाजू लागले, तेव्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे निर्णायक विजयासाठी आवश्‍यक बहुमत नव्हते आणि त्या निमित्ताने भाजप आणि हिंदुत्ववादी परिवाराने सुरू केलेल्या राजकारणाला शह देण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी आयोजिलेल्या बैठकीला १७ बिगरभाजप पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. तेव्हा ही संधी साधून विरोधी पक्षांची मजबूत फळी भाजपविरोधात उभी राहणार काय, असे चित्र निर्माण झाले होते. मात्र, पंतप्रधान मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘रालोआ’चे उमेदवार म्हणून रामनाथ कोविंद यांची केलेली निवड ही ‘हुकमाची उतारी’ ठरली आणि होऊ घातलेल्या विरोधी ऐक्‍याच्या चिरफळ्या उडाल्या! प्रत्यक्ष मतदानातही विरोधकांची मते फुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च पदावरील या निवडणुकीच्या निमित्ताने मोदी आणि शहा यांनी भावी राजकारणातील आपला मार्गही सुकर केला आहे, असे म्हणता येते. 

देशात सध्या कमालीची दुफळी माजली आहे आणि गोरक्षण, गोवंशमांस भक्षण यावरून रण माजले आहे. त्याचा फायदा उठवून काही उन्मादी प्रवृत्तींच्या लोकांची मजल ‘जमावबळी’ घेण्यापर्यंत जाऊन पोचली आहे. त्यातच दलितांवरील अत्याचारांचे प्रमाणही गेल्या तीन वर्षांत वाढल्याचे आकडेवारी सांगत आहे. अशा विस्फोटक पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपतिपदावर दलित व्यक्ती विराजमान होत आहे. किंबहुना दलितांमधील वाढती अस्वस्थता लक्षात घेऊनच भाजपने या प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीत जाणीवपूर्वक दलित उमेदवार उतरवून विरोधी पक्षांची कोंडी केली आणि त्याची परिणती विरोधकांनाही मीरा कुमार यांच्या रूपाने दलित उमेदवारच उभा करावा लागला. अर्थात, भाजपने कोविंद यांची उमेदवारी जाहीर करताच सर्वप्रथम नितीशकुमार यांनी विरोधी ऐक्‍याला सुरुंग लावलाच होता. भाजपच्या दृष्टीने राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीतील यशाबरोबरच ही आणखी मोठी जमेची बाजू होती. मात्र, केवळ दलित असणे हा कोविंद यांना उमेदवारी मिळविण्यामागील मुख्य निकष बिलकूलच नव्हता. तो संघपरिवाराशी असलेली त्यांची जवळीक हा आहे. शिवाय त्यांची गुणवत्ता, शैक्षणिक वाटचाल आणि निष्कलंक राजकीय कारकीर्द या गोष्टींचीही नोंद घ्यायला हवी. उत्तर प्रदेशातील दलित कुटुंबात जन्म झाल्यामुळे जातीपातींचा बुजबुजाट असलेल्या या राज्यातील कोविंद यांना दलितांवरील अत्याचाराची अंतर्यामी जाणीव असणार. मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अलीकडेच या अत्याचारांबद्दल सरकारचे अप्रत्यक्षरीत्या कान उपटले होते, हेही बिहारचे राज्यपालपद सांभाळताना त्यांनी बघितलेले आहे. कोविंद हे शिक्षणाने, तसेच पेशाने वकील आहेत आणि जनता पक्षाच्या राजवटीत केंद्र सरकारचे वकील म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. त्यामुळे संघपरिवारातील शिकवणुकीच्या पलीकडे जाऊन, राज्यघटनेची पायमल्ली होणार नाही, यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. 

राष्ट्रपतिपदाच्या या निवडणुकीतून विरोधी पक्षांना, विशेषत: काँग्रेसलाही बरेच धडे मिळाले असणार! विरोधी पक्षांनी आपला उमेदवार प्रथम जाहीर केला असता, तर भाजपला उमेदवार निवडताना दहा वेळा विचार करावा लागला असता. मात्र, तसे झाले नाही. अर्थात, मीरा कुमार या ‘हरलेली निवडणूक’च लढवत होत्या. आता उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही भाजपचे व्यंकय्या नायडूच जिंकणार, यात शंका नाही. त्यामुळे दीड-पावणेदोन वर्षावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीची रणनीती आखताना विरोधी पक्षीयांना कमालीची सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. आता गेल्या तीन वर्षांत पूर्णपणे बदललेल्या राजकीय नेपथ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर कोविंद यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या ते पूर्ण करतील काय, असा प्रश्‍न आज सर्वसामान्य माणसाच्या मनात आहे. त्याला ते आपल्या कामगिरीनेच उत्तर देतील, अशी आशा आहे.