सीमावासीयांनी आणखी किती सोसायचे?

रवींद्र मंगावे
शुक्रवार, 25 नोव्हेंबर 2016

सीमावासीयांनी महामेळाव्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपली एकजूट दाखविली आहे. कर्नाटककडून सातत्याने केली जाणारी दडपशाही, अत्याचार आणि अन्यायाच्या विरोधात आजची तरुण पिढीही नव्या ताकदीने उतरताना दिसल्याने प्रशासन बिथरले आहे. त्यातूनच मराठी तरुणांवर राजद्रोहासारखे खटले दाखल झाले आहेत.

सीमावासीयांनी महामेळाव्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपली एकजूट दाखविली आहे. कर्नाटककडून सातत्याने केली जाणारी दडपशाही, अत्याचार आणि अन्यायाच्या विरोधात आजची तरुण पिढीही नव्या ताकदीने उतरताना दिसल्याने प्रशासन बिथरले आहे. त्यातूनच मराठी तरुणांवर राजद्रोहासारखे खटले दाखल झाले आहेत.

महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी सीमाभागातील लाखो लोक गेल्या ६० वर्षांपासून लढा देत आहेत. सीमावासीयांच्या सहनशीलतेला सलाम केलाच पाहिजे. हा लढा ते शांततेच्या मार्गाने लढत आहेत. या लोकलढ्यात सीमावासीय लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले असले, तरी त्यांनी कधीही कायदा हातात घेतला नाहीत. शस्त्रे सोडाच, पण साधी काठीही घेऊन ते कधी रस्त्यावर आलेले नाहीत; पण याउलट कर्नाटकातील शासन आणि प्रशासन मात्र हा लढा मोडून काढण्यासाठी आजवर लाठीमार, गोळीबार करण्यासही कचरलेले नाही. जमेल त्या मार्गाने मराठी जनतेवर दडपशाही, अत्याचार, अन्याय सुरूच आहे. अलीकडे तर ठरवून अत्यंत पद्धतशीरपणे नियोजन करून लढ्यातील लोकांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. आंदोलनात भाग घेणाऱ्यांवर राजद्रोह, खुनी हल्ला असे गुन्हे दाखल करून अनेक तरुणांची स्वप्ने मोडून काढली जात आहेत. पोलिसांच्या लाठीमाराने तर अनेक कुटुंबांतील मंडळी अपंग झाली आहेत. असे असले तरी सीमावासीय डगमगलेला नाही. महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी मराठी माणूस आजही त्वेषाने लढतच आहे.

एक नोव्हेंबर १९५६ ला कर्नाटक राज्याची घोषणा झाली. त्यात बेळगाव, निपाणी, बिदर, भालकीसह मराठीबहुल ८६५ गावे अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आली. त्यानंतर मराठी माणसांची लढाई सुरू झाली ती आजतागायत चालू आहे. कर्नाटकात सामील होण्याचा निर्णय सीमाभागातील लाखो लोकांना मान्य नाही. त्याच्या निषेधासाठी लोकशाही मार्गाने त्यांचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न सुरू असून, आजतागायत ते थांबलेले नाहीत. दर वर्षी सीमाभागात १ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळला जातो. लाखो लोक रस्त्यावर येतात, तेही शांततेनेच. एकीकडे रस्त्यावरची लढाई सुरू असतानाच महाराष्ट्र सरकारच्या पुढाकाराने न्याय्य मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली आहे.

बेळगाव महापालिका आजतागायत सीमालढ्याच्या जोरावरच मराठी माणसांच्या ताब्यात आहे. कर्नाटकातील सर्व पक्षांच्या सरकारांनी येनकेन प्रकारे प्रयत्न करूनही त्यांना मराठी माणसांच्या हातातील महापालिका काढून घेता आलेली नाही. त्यामुळे आकसाने महापालिका बरखास्तीचा रडीचा डाव कर्नाटकाने केला. २००५, २०११ आणि २०१२ मध्ये तसे झाले आहे. आता या वर्षीही १ नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनाच्या कारवाईसाठी भांडवल करून तशी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सीमाभागातील मराठी माणसांवर हरेक प्रकारे अन्याय, अत्याचार करूनही सीमावासीय डगमगले नसल्याने आता बेळगाव आपलेच असल्याचे भासवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न कर्नाटक सरकारकडून सुरू आहे. त्यातच सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने व तेथे मराठीची बाजू भक्कम दिसू लागल्याने बेळगाववर आपला हक्क सांगण्यासाठी कर्नाटक सरकार बेळगावात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेत आहे. वर्षातून दहा दिवस अधिवेशन घेण्यासाठी कोट्यवधींचा चुराडा करण्यासही सरकार मागेपुढे पाहत नाही. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देण्यासाठी सुमारे ५०० कोटी खर्चून विधिमंडळाची इमारत उभारण्यात आली आहे. या अधिवेशनासाठी बंगळुरातून सर्व यंत्रणा येथे आणली जाते. अधिवेशनाला विरोध दर्शविण्यासाठी सीमावासीयांतर्फे गेल्या काही वर्षांपासून या निमित्ताने महामेळावा भरवला जात आहे. यंदाचा मेळावा सीमालढ्याचे ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमवारी (ता. २१) झाला. त्याला हजारोंच्या संख्येने लोक उपस्थित होते. कर्नाटकाच्या दडपशाहीला चोख उत्तर देण्याचा निर्धार त्यात करण्यात आला. घाबरणार नाही, लढत राहणार, संघर्ष चालूच ठेवणार, असा एकमुखी सूर महामेळाव्यात व्यक्त झाला. सीमालढा आता तरुणांनी हातात घ्यावा, अशी प्रा. पाटील यांनी भावनिक साद घातली.

सीमाप्रश्‍नात तरुणाईला काही रस नाही, अशी कोल्हेकुई कन्नड नेते करतात; पण नुकत्याच झालेल्या १ नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनात सहभागी झालेल्या तरुणाईची ताकद पाहून कर्नाटकातील प्रशासन बिथरल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. मराठी तरुणांवर राजद्रोहासारखे खटले त्यामुळेच दाखल करण्यात आले असावेत. गेल्या ६० वर्षांपासून सुरू असलेला कर्नाटकाचा जुलमी अत्याचार सीमाभागातील नव्या पिढीला आजही सहन करावा लागत आहे. यातून सुटका होण्यासाठी सीमावासीयांनी आणखी किती प्रतीक्षा करायची, हा खरा प्रश्‍न आहे.

Web Title: ravindra mangawe's article