पाढा पावकीचा आणि प्रश्‍नांचा ! (मर्म)

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 ऑगस्ट 2017

औद्योगिक विकासाची चाके पुन्हा दौडू लागावीत आणि त्यासाठी खासगी गुंतवणुकीचे पाट मोकळे व्हावेत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. अलीकडच्या काळात तरी रेपो दराच्या माध्यमाचा यासाठी उपयोग झालेला नाही, असे दिसून आले. मग याची कारणे शोधून सर्वांगीण उपाय योजायला नकोत काय

आत्तापर्यंत झालेला सर्वसाधारण मॉन्सून, "वस्तू आणि सेवा करा'चे तुलनेने सुरळीत सुरू असलेले स्थित्यंतर आणि आटोक्‍यात असलेला महागाई दर या घटकांचा विचार करून रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात पाव टक्का कपात केली.

नजीकच्या काळात महागाई डोके वर काढण्याचा धोका असून, त्यामुळेच अर्धा टक्‍क्‍याची घट करण्याचे टाळण्यात आले. हा सावध पवित्रा आत्ताची परिस्थिती पाहता तांत्रिकदृष्ट्या योग्यच; परंतु अर्थव्यवस्थेपुढे असणाऱ्या एकूण समस्यांचा विचार करता कितपत परिणामकारक होईल, याविषयी साशंकता आहे. औद्योगिक विकासाची चाके पुन्हा दौडू लागावीत आणि त्यासाठी खासगी गुंतवणुकीचे पाट मोकळे व्हावेत, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. अलीकडच्या काळात तरी रेपो दराच्या माध्यमाचा यासाठी उपयोग झालेला नाही, असे दिसून आले. मग याची कारणे शोधून सर्वांगीण उपाय योजायला नकोत काय? रेपो दरातील कपात लक्षात घेऊन बॅंकांनी आता व्याजदर कमी करावेत, अशी अपेक्षा आहे. याबाबतीतही आजवरचा अनुभव उत्साहवर्धक नाही. मिळालेला फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यात बॅंका टाळाटाळ करत असल्याचेच दिसून येते.

थकीत आणि बुडीत कर्जांच्या प्रश्‍नांनी गांजलेल्या बॅंका आपली नफापातळी राखण्यासाठी असे करत असतील. शिवाय बचत ठेवींवरील व्याजदर ते कमी करू पाहताहेत. स्टेट बॅंकेने ठेवींवरील व्याजदर अर्ध्या टक्‍क्‍याने कमी करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. यातून सर्वसामान्यांचे गुंतवणुकीचे पर्याय आकुंचित होताहेत. अशावेळी त्यांच्या बचतीला पाय फुटून ते सोने घेण्याच्या पर्यायांकडे वळण्याची शक्‍यता आहे. मग औद्योगिक गुंतवणुकीचे काय? मागणीला उठाव येत नाही, तोवर जोखीम उचलण्यास उद्योजक तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकारची भूमिका कळीची ठरते. एकीकडे थकीत कर्जाच्या प्रश्‍नावर "बॅड बॅंके'सारख्या उपायांवर त्वरित निर्णय घेणे, दुसरीकडे गुंतवणूक वाढविणे आणि उद्योगस्नेही वातावरणासाठी आर्थिक सुधारणांना चालना देणे अशी सरकारपुढची बहुविध जबाबदारी आहे. ती पार पाडल्याशिवाय सध्याची कोंडी फुटणार नाही. पावकीचा पाढा म्हणूनही सध्याच्या प्रश्‍नांचे गणित सुटत नाही, ते यामुळेच. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत असे पेच निर्माण होतात; परंतु त्यातून मार्ग काढावा लागतो. रघुराम राजन किंवा अरविंद पांगरिया यांसारख्या अर्थतज्ज्ञांची मदत होऊ शकते, ती यासंदर्भात; पण अशांबरोबर मोदी सरकारचे सूर जुळत नाहीत. राजन यांच्याप्रमाणेच पांगरिया यांनाही गाशा गुंडाळावा लागला, तो त्यामुळेच.

Web Title: RBI GST repo rate