भ्रष्टाचाराची ‘भरती’ (अग्रलेख)

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 28 फेब्रुवारी 2017

लष्करातील काही पदांची भरती प्रक्रियाही भ्रष्टाचाराने ग्रासलेली असणे, हे व्यवस्था पोखरल्याचे लक्षण आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करतानाच असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत, यासाठी उपाययोजनांची गरज आहे.

आपल्या देशात सरकारी नोकरभरतीत होणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्या नव्या नाहीत आणि हे लोण केवळ मुलकी व्यवस्थेतील नोकऱ्यांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नसून, पोलिस दलापासून लष्करापर्यंत आणि सीमा सुरक्षा दलापासून केंद्रीय राखीव सुरक्षा दलापर्यंत अनेक यंत्रणांपर्यंत पोचले आहे. या यंत्रणांमध्ये नोकरी मिळवण्यासाठी झालेल्या गैरव्यवहाराची व भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणे आजवर उघड झाली आहेत. खरे तर अशा यंत्रणांत नोकरी मिळाल्यानंतर अंगावर चढणारी वर्दी ही अभिमानाने मिरवण्याची बाब आहे. मात्र, आता ही ‘वर्दी’ही पैसे फेकून मिळू शकते, असे वारंवार उघड झाल्यानंतरही त्यास आळा घालण्यास आपण असमर्थ ठरत आहोत, ही बाब धक्‍कादायक आहे. लष्कर भरतीतील ताज्या ‘पेपरगेट’मुळे त्यावर शिक्‍कामोर्तब झाले आहे. मात्र, पूर्वीच्या तुलनेत हा ‘घोटाळा’ बराच मोठा होता आणि त्याचे लोण एकाच परीक्षाकेंद्रापुरते मर्यादित राहिले नसून, देशभरात अनेक ठिकाणी एकाच वेळी हा प्रकार घडल्याचे निष्पन्न होणे, ही देशाची मान खाली घालायला लावणारी बाब आहे. सुदैवाने ठाणे पोलिसांना या प्रकाराचा सुगावा वेळीच लागला आणि त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा अवलंब करून लष्कर भरतीत प्रवेश मिळण्याचा प्रयत्न रोखला गेला; तरीही लष्करातील विविध कनिष्ठ परीक्षांसाठी होणारी परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की ओढवलीच. महाराष्ट्रातील कामटी, नागपूर, नगर, खडकी (पुणे) तसेच अहमदाबाद अशा अनेक केंद्रांवरील संबंधित परीक्षा त्यामुळे रद्द करावी लागली. गैरव्यवहार करणाऱ्यांनी ‘व्हॉट्‌सॲप’सारख्या माध्यमाचाही  उपयोग करून घेतल्याचे दिसते.

लष्करातील जनरल ड्युटी, टेक्‍निकल, क्‍लार्क आणि ट्रेड्‌समन आदी पदांसाठी रविवारी होणाऱ्या लेखी परीक्षांची प्रश्‍नपत्रिका फुटल्याचा सुगावा ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेला लागला आणि त्यांनी तातडीने केलेल्या हालचालींमुळे राज्य आणि देशभरातील सुमारे ३५० जणांना चौकशीसाठी ताब्यातही घेण्यात आले. या प्रकरणाच्या चौकशीचे सव्यापसव्य पार पडल्यावर काहींना शिक्षा होईलही; पण आता केंद्र सरकारने याप्रकरणी जातीने लक्ष घालून त्याचा पुरता छडा लावणे जरुरीचे आहे. अनेक बड्या अधिकाऱ्यांच्या पाठिंब्याशिवाय हे घडलेले नाही, हे उघड आहे. खरे तर लष्कर हे कडक शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असते, तरीही असे प्रकार वर्षानुवर्ष होत राहतात, याचाच अर्थ केवळ खालच्या पदांवरील लष्करी कर्मचारी असे प्रकार करत असतील, असे मानता येणार नाही. नाशिक हे लष्कराच्या तोफखाना विभागाचे महत्त्वाचे ठाणे आहे. तेथे गेल्या वर्षी असा प्रकार घडल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर वर्षभरात त्याची पुनरावृत्ती झाल्यामुळे आपल्या एकूणच व्यवस्थेत बोकाळलेला भ्रष्टाचार, तसेच सामाजिक मानसिकतेवर प्रकाश पडला आहे. लष्कर भरतीसाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या मार्गदर्शन केंद्रांत कशा रीतीने व्यवहार घडतात, तेही या निमित्ताने बाहेर आले आहे. सैनिक भरतीसाठी आयोजित केल्या जाणाऱ्या केंद्रांत वेगवेगळी ‘पॅकेजेस’ असतात आणि त्यात लाखोंच्या रकमेत व्यवहार घडतात, याचा अर्थ संबंधित यंत्रणांमधील उच्चपदस्थांशी साटेलोटे असल्याशिवाय या बाबी होणे शक्‍य नाही. अर्थात, केवळ लष्कर भरतीसाठी नव्हे, तर शालान्त आणि उच्च माध्यमिक परीक्षांमध्ये देदिप्यमान यश मिळवून देण्याची जाहिरातबाजी करणाऱ्या ‘क्‍लासेस’मध्येही असेच व्यवहार होत असल्याचेही यापूर्वी आढळून आले आहे. कोणतेही यश हे परिश्रम, तसेच गुणवत्ता या दोन बाबींना तिलांजली देऊन, ‘शॉर्टकट’ने पदरात पाडून घेण्याची प्रवृत्ती समाजात वाढत चालल्याने अशा बाबींना उत्तेजन मिळत राहते आणि त्यातून विकृत मनोवृत्तींच्या काही मोजक्‍याच लोकांचे उखळ पांढरे होते. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्याचा विडा उचललेल्या केंद्र सरकारची जबाबदारी वाढली आहे. मात्र, केवळ सरकारी बडग्याच्या धाकाने हे असले प्रकार थांबण्याची शक्‍यता नाही. त्यासाठी सद्‌सद्विवेक जागा असण्याची गरज आहे. किमान देशाची सुरक्षितता गुंतलेल्या लष्करभरतीत तरी प्रामाणिकपणा, तसेच गुणवत्ता कायम राहायला हवी; अन्यथा देशाची सुरक्षितताच धोक्‍यात येऊ शकते. 

लष्करातील भरतीच्या परीक्षांच्या ‘पेपरगेट’ची बातमी आली, त्याच दिवशी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे पाचवी व आठवीसाठी घेतलेल्या शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्येही गोंधळ झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे एकीकडे भ्रष्ट मानसिकता व बेजबाबदारपणा, तसेच हलगर्जीपणा आपल्या व्यवस्थेत कसा मुरला आहे, तेच दिसून आले. अर्थात, शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गोंधळ निव्वळ प्रशासकीय बेजबाबदारपणामुळे झाला होता. लष्कर भरतीच्या परीक्षांच्या प्रश्‍नपत्रिका फुटणे, हा विषय अधिक गंभीर आहे. यापूर्वी अशा भ्रष्टाचारात सापडलेल्या अधिकाऱ्यांवर ‘कोर्ट मार्शल’ वगैरे झाले होते. मात्र, त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही, हेच ताज्या घटनेमुळे दिसून आले आहे. संबंधितांना दयामाया न दाखवता कठोर शिक्षा तर व्हायलाच हवी; परंतु व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याचा प्रयत्नही महत्त्वाचा आहे.

संपादकिय

कमालीच्या वेगवान आणि स्पर्धात्मक अशा तंत्रज्ञानाधारित उद्योग क्षेत्रात सातत्याने...

10.45 AM

उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर जिल्हा रुग्णालयात साठपेक्षा जास्त छोट्या लेकरांना ऑक्‍...

10.39 AM

अलीकडेच पुण्यात एका अद्‌भुत कार्यक्रमाला उपस्थित होतो. पुण्याच्या पोलिस आयुक्त...

10.39 AM