प्रादेशिक अस्मितेची अग्निपरीक्षा

मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होताच अपेक्षेप्रमाणे सत्ताधारी युतीत मानापमान नाट्याचे नवे प्रयोग सुरू झाले आहेत. पंधरा वर्षांनी सत्तेत परतलेल्या भाजप- शिवसेना युतीच्या संबंधांचे संदर्भ पार बदलले आहेत. संख्याबळात तर बदल झालेला आहेच, शिवाय धाकटेपणा सांभाळण्याची भाजपची गरज संपली आहे. मोदीलाटेत मोठ्या झालेल्या या पक्षाने अत्यंत धूर्तपणे पावले टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठी माणसाचा कैवार घेणारी शिवसेना मुंबईकरांची एकेकाळची तारक आहे. काळाच्या ओघात पिढी बदलली आहे. दंगलीत मुंबईकरांना वाचवण्यासाठी धडपडणाऱ्या शिवसेनेची बांधिलकी माहीत नसलेली तरुण मंडळी मतदान करणार आहेत. ही नवी पिढीही त्याच मराठी बाण्याने मतदान करेल काय, यावर मुंबई कुणाची ते ठरेल. तीव्र प्रादेशिक अस्मितांना आजही भारतीय राजकारणात स्थान आहे. काँग्रेसमुक्‍ती म्हणजे सरसकटपणे भाजपभक्‍ती नाही. आर्थिक राजधानीतला मतदार काय करतो, या प्रश्‍नाच्या उत्तरावर मुंबईच्या महापालिका निवडणुकीचा निकाल नव्हे, तर शिवसेनेची आगामी वाटचालही अवलंबून असेल.

मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे धोरण चढाईचे आहे, आक्रमणाचे आहे. भाजपची अष्टौप्रहरिणी सेना चतुरंग आहे, त्यांना निधीची कमतरता नाही. लढाई पैशाच्या आणि साधनांच्या बळावर लढली तर जाऊ शकते; पण जिंकता येतेच असे नाही. बिहार, दिल्लीच्या निकालांनी ते दाखवून दिले आहेच. पण, शिवसेनेला ते समजते आहे काय? काही लढाया तहात जिंकायच्या असतात, मैदानावर नाही. विधानसभेसाठीच्या चर्चेत शिवसेनेने दोन- चार जागांचा हट्ट धरला नसता, तर कदाचित भाजपची परिस्थिती कठीण झाली असती. उत्तम ‘स्ट्राइक रेट’ राखत शिवसेना क्रमांक एकवर पोचली असती, एखादा शिवसैनिक मुख्यमंत्रिपदीही आरूढ झाला असता; पण मराठी माणसाच्या रक्‍तातच पडते घेणे नसल्याने शिवसेनेने स्वाभिमान दाखवला. आता तर भाजपच्या चतुरंगसेनेतील मराठी फौजदार शिवसेनेला आव्हान द्यायला निघाले आहेत. दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याची शक्‍यता जवळपास दुरापास्त वाटत असताना शिवसेना मराठी मतांच्या आधारावर मुंबई जिंकू शकेल काय? आजवरच्या इतिहासात मराठी माणसाने शिवसेनेला सतत साथ दिली आहे, याहीवेळी शिवसेना भाग्यशाली ठरेल काय? 

मुंबईचे वास्तव गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने बदलले आहे. मराठी माणसे मुंबईत आजही बहुसंख्य असताना नोकरीच्या, रोजगाराच्या शोधात आलेल्या मंडळींनी येथे बस्तान मांडले आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांतून आलेले मराठी भाषक मुंबईत स्थिरावले आहेतच, शिवाय उत्तर प्रदेश, बिहारमधून येथे आलेल्या मंडळींनीही पथारी पसरून पार मतदार यादीत आपली नावे अंतर्भूत होतील येथपर्यंतची काळजी घेतली आहे. त्यामुळे मतदारांचे मुंबईतील प्रारूप पूर्णपणे बदलले आहे. त्याच आधारावर भाजपने चर्चेच्या प्राथमिक फेरीत अर्ध्या जागांवर दावा केला आहे. बहुभाषक मुंबईचे खरे रूप या वेळी उघडपणे चर्चेला येणार आहे. नोटाबंदीनंतरच्या निवडणुका भाजपने महाराष्ट्रात तरी जिंकल्या आहेतच, त्यामुळे मुंबई विकासासाठी मोदींच्या पाठीशी उभी राहील असा भाजपला विश्‍वास आहे. अचानक बदललेल्या नात्यामुळे आजवर दबून वागणाऱ्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना महत्त्वाकांक्षेचे धुमारे फुटले आहेत. ‘अभी नही, तो कभी नही’ या एकमेव प्रेरणेने भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या उमेदवारीची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘युतीधर्मा’चे पालन करतो, असे चित्र सातत्याने निर्माण करीत, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी संवाद कायम ठेवला असला, तरी त्यांनाही पक्षविस्ताराचे भान ठेवावे लागणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे जिंकण्याचा विश्‍वास असेल तर भाजप या वेळी आगळिक करण्याची शक्‍यता बरीच आहे. सुप्त महत्त्वाकांक्षांच्या या खेळात भाजपला गमावण्यासारखे तसे काहीच नाही. जेमतेम ३१ नगरसेवक असलेल्या भाजपने स्वबळावर नशीब अजमावलेच, तर एवढ्या जागा तर निश्‍चितच निवडून येतील.

विरोधी बाकावर काही काळ घालवून सत्तेत सामील झालेल्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांना ‘वनवास’ रुचणार नाही हे जवळपास निश्‍चित असल्याने सरकारला धोका नाही. ‘राष्ट्रवादी’चा मदतीचा हात नाकारला, तरी केंद्रात सत्ता असताना राज्यात अल्पमतातील सरकार चालवणे तसे कठीण नाही. सत्तेत असताना यंत्रणा हाती असतेच, त्यामुळे भाजपला पुढची तीन वर्षे तरी तुलनेने सोपी आहेत. त्यामुळे भाजप युतीसाठी आपल्या अटी रेटणार याबद्दल शंकेला वाव नाही. दोन्ही पक्षांत फडणवीस- ठाकरे संबंध वगळता जमेचे काहीच उरलेले नाही, अविश्‍वासाचे वातावरण तेवढे आहे. एकत्र राहण्याच्या आणाभाका झाल्याच, तर युतीच्या सभेत भाषणे तरी कशी करणार? उद्धव ठाकरे नोटाबंदीला विरोध करणार, तर फडणवीस समर्थन देणार. सत्ता हाकण्यासाठी नेते हे सहन करतीलही; पण कार्यकर्ते, मतदारांचे काय? मते मिळवण्यासाठी मने जुळायला हवीत. तसे नसेल तर पक्षासाठी अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या गल्लीतल्या मंडळींना लढण्याची संधी देणे व नंतर एकत्र येणे हा उत्तम पर्याय असतो. विधानसभेच्या वेळी शिवसेना गाफील होती. कल्याण- डोंबिवलीच्या प्रयोगानंतर या वेळी शिवसेनाही तयार असावी असे वाटते. अर्थात, शिवसेना नावाच्या जाज्वल्य प्रकाराची खरी परीक्षा येथेच आहे. आजवर शिवसेनेने परके झालेले सरदार पाहिले, घरातले आव्हान परतवले. वेगळेच लढायचे ठरले तर सामना दिल्लीच्या फौजांशी आहे. या लढाईत मुंबईकर आणि मराठी माणूस शिवसेनेच्या पाठीशी उभा करणे हे आजचे आव्हान आहे. एकत्र लढायचे झाले, तरी शिवसेनेची फौज हीच आहे अन्‌ वेगळे लढायचे ठरले तर भिस्त याच वर्गावर आहे. शंभरवरून मुंबईतील नगरसेवकांचा आकडा घसरून होता होता ७० वर आला; पण तरीही मुंबई शिवसेनेचीच राहिली. आता एकत्र लढले किंवा वेगळे झाले तरी काय, पहिला क्रमांक राखणे हे शिवसेनेसमोरचे आव्हान आहे. ते ‘मम’ म्हणून पेलले किंवा स्वबळावर झेलले तरी मुंबईकर नागरिकांना त्यातून नवनीत मिळेल? पूर्वानुभव लक्षात घेता उत्तर नकारार्थी आहे.